कर्नाटक विधान परिषदेत ‘मराठी’द्वेष

बेळगाव -  बेळगावात असलेले मराठी फलक, मराठी भाषिकांकडून होणारा काळा दिन आणि बंदी असूनही महामेळाव्याला झालेली गर्दी यावरून मंगळवारी (ता. २१) विधान परिषदेत पडसाद उमटले. आमदार बसवराज होरट्टी यांनी मराठी भाषिकांविरोधात गरळ ओकून सीमाप्रश्‍नी सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येण्याचे आवाहन केले.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयात असताना कर्नाटककडून वारंवार कुरघोड्या करण्यात येत आहेत. मंगळवारी संध्याकाळी प्रश्‍नोत्तराच्या तासानंतर माजी मंत्री व विद्यमान आमदार बसवराज होरट्टी यांनी सीमाप्रश्‍नाचा विषय सभागृहात उपस्थित केला. 

ते म्हणाले, ‘‘सीमाप्रश्‍नी महाजन आयोगाने अहवाल देऊन सुमारे ५० वर्षे झाली आहेत. त्यानुसार बेळगाव आणि परिसर कर्नाटकचाच आहे. तरीही येथील मराठी लोक दुकानांवर मराठी भाषेत फलक लावतात. मराठीबाबत कागदपत्रांसाठी न्यायालयात जातात. कर्नाटक राज्योत्सव काळा दिन म्हणून पाळतात. विधिमंडळ अधिवेशनाविरोधात महामेळावा घेतात. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे आमदार कर्नाटकविरोधी भाष्य करतात. हा राज्यद्रोह आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात बेळगाव सीमा भाग कर्नाटकचाच आहे, असे ठासून सांगण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र यावे.

बेळगावसह ९ शहरे आणि ८६५ खेडी आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार प्रयत्न करत आहे. म. ए. समितीच्या माध्यमातून हा वाद वाढविण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. याला कर्नाटक सरकारचा निष्काळजीपणा कारणीभूत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र आणि मराठी लोकांवर कर्नाटकने नजर ठेवून कारवाई करावी. सीमाभाग कर्नाटकचाच आहे, हे दाखविण्यासाठी एकजुटीने प्रयत्न करावा.’’ त्यासाठी सर्वपक्षीयांना एकत्र आणावे, असे होरट्टी म्हणाले. पण सरकारतर्फे त्यांना थंडा प्रतिसाद मिळाल्याने त्यांची गर्जना राणा भीमदेवी थाटाचीच ठरली.

महामेळावा यशस्वी झाल्यानेच
यंदा कर्नाटकी अधिवेशनानंतर प्रशासनाने म. ए. समितीच्या महामेळाव्याला परवानगी दिली नव्हती; तर महाराष्ट्रातील नेत्यांवर प्रवेशबंदी घातली होती. तरीही मराठी जनतेने मोठ्या संख्येने विरोध करत लोकेच्छा प्रकट केली होती. याशिवाय काळ्या दिनीही प्रचंड प्रमाणात निषेध फेरीत सहभाग घेतला होता. सीमाप्रश्‍न निर्णायक वळणावर असल्याने कर्नाटक सरकारला मराठीविरोधात सातत्याने कोल्हेकोई करावी लागत आहे.

महापौरांवर कारवाईची मागणी
कर्नाटकविरोधी काळ्या दिनात बेळगावच्या महापौर सहभागी झाल्या होत्या. त्यामुळे त्यांच्यावर आणि सहभागी नगरसेवकांवर कारवाई करण्याचे धाडस सरकारने दाखवावे, अशी मागणीही होरट्टी यांनी सभागृहात केली. होरट्टी यांच्या विनंतीला सरकारतर्फे कोणतेही उत्तर देण्यात आले नाही.