"सरकारचे काम हे श्रीमंताचे काम' 

बेळगाव - कॉंग्रेस रोडवरील मास्टरप्लॅनग्रस्तांनी मंगळवारी (ता. 21) राज्य शासनाला 6 हजार 666 रूपयांचा धनादेश दिला. बंगळूर येथील विधानसौध व बेळगावातील सुवर्णसौधवर 'सरकारचे काम हे देवाचे काम' असे बोधवाक्‍य आहे, ते बोधवाक्‍य बदलून 'सरकारचे काम हे श्रीमंताचे काम' असे करण्याची मागणी यावेळी त्यांनी केली. त्यासाठी ही 6 हजार 666 रूपयांची रक्कम खर्च करण्याची विनंतीही केली. विरोधी पक्षनेते जगदीश शेट्टर यांच्याकडे या रकमेचा धनादेश सूपूर्द करण्यात आला. शिवाय नव्या बोधवाक्‍याचा फलकही त्यानी शेट्टर यांच्याकडे दिला. 

राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या नावे धनादेश काढण्यात आला आहे. 23 वर्षानंतरही पुनर्वसन न झालेल्या मास्टरप्लॅनग्रस्तांनी अनोख्या पद्धतीने शासनाचा निषेध केला. 1994 मध्ये कॉंग्रेस रोडवर मास्टरप्लॅन राबविण्यात आला. त्यावेळी विस्थापित झालेल्यांचे अजूनही पुनर्वसन झालेले नाही. त्यांना दुकानगाळे देण्यात आले तरी मालकी मिळालेली नाही. गाळ्यांची मालकी मिळावी यासाठी गेली 23 वर्षे त्यांचा महापालिकेकडे पाठपुरावा सुरू आहे. महापालिका प्रशासनाने शासनाकडे बोट दाखवून आपली जबाबदारी टाळली आहे. 

दुकानगाळ्यांची मालकी देण्याबाबत शासनाचा आदेश नाही असे महापालिकेचे अधिकारी सांगतात, पण शहरातील काही जागा व गाळ्यांची विक्री महापालिकेने केली आहे. त्याबाबतचे पुरावे कॉंग्रेस रोडवरील विस्थापितांकडे आहेत. आपल्या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी हे विस्थापित संघटित झाले आहेत, त्यांनी मास्टर्स मर्चंट्‌स असोसिएशन नावाने संघटना स्थापन केली आहे. दरवर्षी बेळगावात होणाऱ्या विधिमंडळ अधिवेशनावेळी ते अनोख्या पद्धतीने आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधून घेतात. 

याआधी त्यांनी आंदोलनस्थळी कपडे शिवून दिले होते. तर एकदा शासनाचे श्राद्ध घातले होते. एवढे करूनही त्यांच्या मागण्या मान्य झालेल्या नाहीत. त्यामुळे यावेळी त्यांनी शासनाला 6 हजार 666 रूपयांचा धनादेश देण्याचा निर्णय घेतला. मंगळवारी तेथील सुमारे 25 विस्थापित एकत्र जमले व त्यांनी विरोधी पक्षनेते शेट्टर याना बोलावून त्यांच्याकडे धनादेश दिला. राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री केंगल हणमंतय्या यांनी विधानसौध बांधताना "सरकारचे काम म्हणजे देवाचे काम' असे बोधवाक्‍य त्यावर लिहिले. पण, आता सरकारचे काम हे देवाचे न राहता श्रीमतांचे झाले आहे. त्यामुळे विधानसौधवरील बोधवाक्‍य बदलण्याची मागणी मास्टरप्लॅनग्रस्तांनी केली आहे. त्यांनी तसा फलकही तयार करून दिल्यामुळे आता शासनाकडून या अनोख्या आंदोलनाची दखल घेतली जाणार का? हे पहावे लागणार आहे.