भाजपचे 'सोशल इंजिनिअरिंग'

मुंबई - राज्यात सत्तेत आल्यापासून विविध जाती- जमातींची मते कॅश करण्यात यश आल्यानंतर भाजपने राज्यातील विमुक्‍त जाती, भटक्‍या जमाती, इतर मागास वर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गाची पद्धतशीरपणे व्होट बॅंक तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचाच एक भाग म्हणून आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सामाजिक न्याय विभागाचे विभाजन करून, इतर मागासांसाठी स्वतंत्र विभाग तयार करून, या प्रवर्गातील योजना प्रभावीपणे अमलात आणल्यास या प्रवर्गातील मते आपोआपच मिळतील, असा सरकारचा कयास आहे.

केंद्रात व राज्यात सत्तांतर झाल्यापासून भाजपने विविध जातींना जवळ करत "सोशल इंजिनिअरिंग' करण्याचा पद्धतशीरपणे प्रयत्न केला. दलित समाजाचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी सुरवातीपासूनच दादरच्या इंदू मिलची जमीन मिळविण्यास राज्य व केंद्र सरकारला यश आले. त्याचबरोबर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लंडन येथे वास्तव्य केलेल्या घराची खरेदी करून राज्य सरकारने दलित समाजाला आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला.

रिपब्लिकन नेते रामदास आठवले यांना केंद्रात राज्यमंत्री करून भाजपने दलित मतदारांना वळविण्याचा प्रयत्न केला. नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत या निर्णयांचा चांगला फायदा झाल्याचे भाजपच्या लक्षात आले. यापुढे जाऊन मराठा आरक्षणासाठी सरकार कसे सकारात्मक आहे, याचे अनेकवेळा भाजपने सूतोवाच केले आहे. मराठा समाज आणि एकूणच राज्याच्या जनतेसाठी जिव्हाळ्याचा प्रश्‍न असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकासाठी केंद्र व राज्य सरकारने प्राधान्य दिले. 24 डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते स्मारकाचे भूमिपूजन आणि जलपूजन करून मराठा समाजाला खूष करण्याचा प्रयत्न भाजपने केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकांनंतर भाजप सरकारने ओबीसींकडे मोर्चा वळविला आहे. अन्य मागासवर्गीयांसाठी स्वतंत्र विभागाची स्थापना करून या प्रवर्गातील विविध योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे विविध स्तरांतून स्वागत होत असल्याने त्याचा फायदा राजकीयदृष्ट्या भाजपला होणार असल्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. राज्यातील नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांत भाजपला चांगले यश मिळाले आहे.

आता राज्यातील दहा महापालिका, 26 जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकीत सर्व समाजघटकांची व्होट बॅंक कॅश करण्याचा भाजपचा प्रयत्न असेल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

शिवसेनेची पाटी कोरी
केंद्र व राज्य सरकारमध्ये शिवसेना सामील आहे. विविध समाजघटकांची व्होट बॅंक तयार करण्यात भाजप यशस्वी ठरला असला, तरी गेल्या दोन वर्षांत शिवसेनेकडून अशा प्रकारचा कोणताही प्रयत्न झाला नसल्याचे दिसून येते. शिवसेनेच्या वाट्याला पाच कॅबिनेट मंत्रिपदे असली, तरी त्यापैकी चार मंत्री विधान परिषदेतील आहेत. त्यामुळे विधानसभेत निवडून आलेले आमदार नाराज आहेत. केंद्र व राज्य सरकारच्या निर्णयावर पक्ष म्हणून शिवसेनेने अनेकदा विरोध केला असला, तरी सरकारमधील एकाही मंत्र्याने ठळक कामगिरी केल्याचे दिसून येत नाही. सरकारी निर्णयात प्रत्येक वेळी शिवसेनेची फरपट होत असतानाच पक्ष आणि नेतेमंडळी पारंपरिक व्होट बॅंकेवरच अवलंबून असल्याचे नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत दिसून आले आहे.