व्यापाऱ्यांचे 'प्रेम' सरकारच्या मानगुटीवर!

'एलबीटी'ची भरपाई देण्यास केंद्र सरकारचा नकार
मुंबई - वस्तू आणि सेवा कर कायदा (जीएसटी) येत्या एक जुलैपासून देशभरात लागू होणार असून राज्यातील महापालिकांच्या स्थानिक संस्था कराची (एलबीटी) नुकसानभरपाई देण्यास केंद्र सरकारने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. त्यामुळे प्रत्येक वर्षाकाठी हजारो कोटी रुपयांचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार असल्याची माहिती अर्थ विभागातील सूत्रांनी दिली.

केंद्राच्या सूचनेनुसार राज्यातील महापालिका क्षेत्रांतील जकात रद्द करून मुंबई वगळता अन्य महापालिका क्षेत्रांत कॉंग्रेस आघाडी सरकारने "एलबीटी' कर प्रणाली लागू केली होती. यासाठी नागपूर महापालिका कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. मात्र या निर्णयाला अनेक व्यापाऱ्यांनी विरोध केला होता. राज्यात सत्तेवर येण्याआधी भाजप नेत्यांनी "एलबीटी' रद्द करण्याचे आश्वासन व्यापाऱ्यांना दिले होते.

सत्ताबदल झाल्यावर एक ऑगस्ट 2015 पासून अंशतः "एलबीटी' रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. या पार्श्वभूमीवर महापालिकांचा आर्थिक गाडा चालण्यासाठी "जीएसटी' लागू होईपर्यंत सरकारने महापालिकांना अनुदान देण्यास सुरवात केली. याचा बोजा सरकारी तिजोरीवर सध्या पडत आहे. "जीएसटी' लागू झाल्यावर ही नुकसानभरपाई केंद्राकडून वसूल करण्याचा सरकारचा मानस होता. मात्र "जीएसटी'संदर्भात दिल्लीत झालेल्या बैठकीत ही नुकसानभरपाई देण्यास केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नकार दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. तसेच त्यांनी राज्य सरकारची कानउघाडणीही केली. 25 महापालिकांचा "एलबीटी' रद्द केल्याने हे उत्पन्न राज्याच्या करांमध्ये दिसत नाही. मुंबई महापालिकेची जकात मात्र दिसत असल्याने ती सात हजार कोटींची नुकसानभरपाई देण्यास केंद्राने तयारी दर्शवल्याचे सांगण्यात आले. सध्या या महापालिकांना अनुदान देण्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येत आहे. यंदाच्या वर्षासाठी सहा हजार कोटींची तरतूद केली आहे. या तरतुदीत प्रत्येक वर्षी 10 ते 12 टक्‍के वाढ करून या पुढे महापालिकांना कायमस्वरूपी अनुदान द्यावे लागणार आहे.

अनुदानासाठी आर्थिक केलेली अणि करावी लागणारी तरतूद
- 1 ऑगस्ट 2015 ते 31 मार्च 2016 - 3290 कोटी
- 1 एप्रिल 2016 ते 31 मार्च 2017 - 5400 कोटी
- 1 एप्रिल 2017 ते 31 मार्च 2018 - 6 हजार कोटी
- 1 एप्रिल 2018 ते 31 मार्च 2019 - 6 हजार 700 कोटी
- 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2020 - 7 हजार 500 कोटी
(सर्व आकडे रुपयांत)

पेट्रोल दरवाढीला शिवसेना जबाबदार
राज्यातील दारू दुकाने बंद झाल्याने राज्य सरकारने पेट्रोल व डिझेलच्या दरात वाढ करून काही प्रमाणात नुकसानभरपाई वसूल करण्याचा निर्णय घेतला. यावर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी विरोध केला होता. मात्र या निर्णयाला शिवसेनाही जबाबदार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. राज्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या इंधनासाठी मुंबईत क्रूड ऑइल येते. यावर मुंबई महापालिकेकडून तब्बल 3500 कोटींची जकात आकारली जाते. संबंधित इंधन फक्‍त मुंबईसाठी नव्हे तर राज्यासाठी असल्याने जकात न आकारण्याची विनंती पेट्रोलियम कंपन्यानी केली होती. मात्र मुंबई महापालिकेने नकार दिल्याने 3500 कोटी रुपये वसूल करण्यासाठी राज्यभरातील पेट्रोल पंपांवर अधिभार आकारला जात आहे. म्हणजेच मुंबईकरांसाठी ग्रामीण भागातील जनतेला आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.