केंद्र सरकारच्या निर्णयाला खासगी बॅंकांचा नकार 

पुणे - "सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये येत्या चोवीस नोव्हेंबरपर्यंत जुन्या पाचशे आणि एक हजार रुपयाच्या नोटा स्वीकारण्यात येतील' असे केंद्रीय सचिवांनी राजधानी नवी दिल्लीत मंगळवारी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले असले तरी, केंद्र सरकारचा हा निर्णय जुमानण्यास खासगी बॅंका तयार नाहीत. खासगी रुग्णालयांना नोटा स्वीकारता येणार नसल्याची धक्कादायक भूमिका पुण्यातील खासगी बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांनी रुग्णालय प्रतिनिधींशी; तसेच त्यानंतर "सकाळ'शी बोलताना मांडली. त्यामुळे त्याचा फटका रुग्णांना बसू लागला आहे. 

"रुग्णांकडून जुन्या नोटा स्वीकारल्या तरीही त्या जमा कुठे करायच्या', असा सवाल रुग्णालय प्रशासनाने केला आहे. याबाबत खासगी बॅंकांशी संपर्क साधला असता, त्यांनी प्रथम कोणतेही उत्तर देण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगत हात झटकले; पण नोटा स्वीकारणार असल्याचे कोणतेही विधान केले नाही. 

केंद्रीय आर्थिक व्यवहार खात्याचे सचिव शक्तिकांत दास यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत सरकारी रुग्णालयांसह खासगी रुग्णालयांमध्ये पाचशे- हजार रुपयाच्या जुन्या नोटा चालतील, असा निर्णय सरकारने घेतल्याने जाहीर केले. त्यानंतरही खासगी रुग्णालयांमधून या नोटा स्वीकारल्या जात नसल्याच्या तक्रारी मंगळवारीही सुरूच राहिल्या. 

शहरातील ससून हे एकच मोठे सरकारी रुग्णालय आहे. खासगी रुग्णालयांची संख्या आणि त्यात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांची संख्या मोठी आहे. सुमारे 80 टक्के रुग्ण हे खासगी रुग्णालयांमधून उपचार घेतात. त्यांची बिले मोठ्या रकमेची असल्याने पाचशे-हजारच्या नोटा घेऊन रुग्णाचे नातेवाईक पैसे भरण्याच्या रांगेत उभे राहात असल्याचे चित्र मंगळवारीही कायम होते; पण काही खासगी रुग्णालयांनी या नोटा न स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. 

""पाचशे- हजारच्या नोटा स्वीकारण्याची रुग्णालयांची तयारी आहे; पण या नोटा पुढे "आयसीआयसीआय' बॅंकेत स्वीकारल्या जात नाहीत,'' असे जोशी रुग्णालयाच्या प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले. 

याबाबत "आयसीआयसीआय' बॅंकेच्या मनीष सिन्हा यांच्याशी संपर्क साधला असता, याबाबत बोलण्यास असमर्थ असल्याचे त्यांनी सांगितले. हा प्रश्‍न ट्विटरवरून "आयसीआयसीआय' बॅंकेला विचारला असता त्याची दखल घेतली असल्याचा प्रतिसाद मिळाला. लवकरच या प्रश्‍नाचे योग्य उत्तर मिळेल, असेही त्यात म्हटले होते. 

पैशाऐवजी हे गंठण ठेवा... 

रुग्णालयातून बरा होऊन घरी जाणाऱ्या रुग्णाकडे भरण्यासाठी पैसे नव्हते. सर्व पैसे रुग्णाच्या खात्यावर होते. त्यामुळे या रुग्णाने पैशाच्या ऐवजी गंठण ठेवून घ्या, असे सांगणारा एक विदारक अनुभव आल्याचे डॉ. नितीन भगली यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ""रुग्णसेवेत 85 टक्के वाटा खासगी रुग्णसेवेचा आहे. त्यात वैद्यकीय विमा असलेल्या रुग्णांची संख्या केवळ पाच टक्के आहे. रोख रकमेत बिल देणाऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे.''