सहकारी संस्थांना "सरकारी' वेढा

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 13 जुलै 2018

गोंधळातच विधेयकांना मंजुरी; दोन तज्ज्ञ संचालक नेमण्याचे अधिकार

गोंधळातच विधेयकांना मंजुरी; दोन तज्ज्ञ संचालक नेमण्याचे अधिकार
नागपूर - सरकारी भागभांडवल असलेल्या राज्यातील सहकारी संस्थांवर दोन तज्ज्ञ संचालक नेमण्याचे अधिकार राज्य सरकारने आपल्याकडे घेतले होते. आता सरकारी अनुदान, कर्ज, हमी आणि जमीन दिली असेल, तेथेही राज्य सरकार संचालक नेमू शकणार आहे. तसेच, आता कोणत्याही सहकारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्यास विद्यमान संचालक मंडळास जास्तीत जास्त सहा महिने पदावर राहता येणार आहे. या संदर्भातील विधेयक गुरुवारी विधानसभेत गोंधळात मंजूर करण्यात आले. यामुळे सहकारी संस्थांवर सरकारच्या नियंत्रणाचा वेढा पडला आहे.

नाणार प्रश्नावरून गोंधळ सुरू असताना सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी हे विधेयक मांडले, ते कोणत्याही चर्चेविना मंजूर झाले. अनेक सहकारी साखर कारखाने, सूत गिरण्या, औद्योगिक सहकारी संस्था, जिल्हा मध्यवर्ती बॅंका यामध्ये सरकारी भागभांडवल गुंतवले गेले आहे.

अशा सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळात दोन प्रतिनिधी नेमण्याचे अधिकार सरकारने आपल्याकडे घेतले आहेत. आता इतर स्वरूपात सरकारी मदत देण्यात आलेल्या सहकारी संस्थांवर देखील राज्य सरकार दोन प्रतिनिधी नेमणार आहे. मात्र त्यांना मतदानाचा अधिकार असणार नाही. या विधेयकातून गृहनिर्माण संस्थांना वगळण्यात आले आहे. या प्रतिनिधींपैकी एक प्रतिनिधी हा सहायक निबंधक व त्यावरच्या दर्जाचा असेल, तर दुसरा प्रतिनिधी हा संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ असेल.

राज्य सरकारने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पाच वर्षांतून एकदा घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र मध्ये जोपर्यंत नवीन संचालक मंडळ अस्तित्वात येत नाही, तोपर्यंत जुन्या संचालकांना पदावर राहण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. नव्या दुरुस्तीने हे संचालक मंडळ बरखास्त करता येणार आहे. याचवेळी दिवाणी प्रक्रिया संहिता सुधारणा विधेयक 2018 व महाराष्ट्र महामार्ग सुधारणा 2018 ही दोन विधेयके विधानसभेत मंजूर करण्यात आली.

Web Title: Co-operative society expert director state government