राज्याचेही योजनांना कात्री लावणे सुरू

दीपा कदम
रविवार, 14 मे 2017

जवळपास 76 गुंडाळल्या; आणखी 80 मार्गावर
मुंबई - केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारनेही योजनांना कात्री लावण्यास सुरवात केली आहे. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातून विविध विभागांनी जवळपास 76 योजनांना वगळले असून, यामध्ये येत्या काही महिन्यांमध्ये आणखी 80 योजना गुंडाळल्या जाणार आहेत.

जवळपास 76 गुंडाळल्या; आणखी 80 मार्गावर
मुंबई - केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारनेही योजनांना कात्री लावण्यास सुरवात केली आहे. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातून विविध विभागांनी जवळपास 76 योजनांना वगळले असून, यामध्ये येत्या काही महिन्यांमध्ये आणखी 80 योजना गुंडाळल्या जाणार आहेत.

एकाच वर्षात दीडशेपेक्षाही अधिक योजना बंद करणे किंवा त्यापैकी काहींचे एकत्रीकरण करण्याचा प्रयोग राज्यात पहिल्यांदाच घडत आहे. या वर्षी पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय, कृषी, गृह, ऊर्जा, कामगार, नगरविकास विभागाच्या योजनांना वगळण्यात आले आहे. यामध्ये ऊर्जा विभागाच्या बॅटरीवर चालणारी वाहने, सोलर थर्मल प्रोग्राम, एनर्जी पार्क प्रोग्राम, न्यू सोलर सिटीसारख्या योजना लालफितीच्या बासनातूनही बाहेर न आल्याने त्यांना गुंडाळण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारच्या निती आयोगाने दोन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत योजनांचे एकत्रीकरण करण्याविषयी सूचना दिल्या होत्या. त्याधर्तीवर केंद्र सरकारने केंद्राचे 100 टक्‍के अनुदान दिल्या जाणाऱ्या 66 योजना कमी करून त्या 28 पर्यंत आणल्या होत्या. 66 पैकी काही रद्द करण्यात आल्या, तर काहींना एका छताखाली आणण्यात आले होते. त्याच धर्तीवर राज्यानेही योजनांची उपयोगिता आणि पुनरुक्ती टाळावी असे निर्देश केंद्र सरकारने दिले होते.

राज्यात 39 विभागांच्या 1200 योजना कार्यरत आहेत. कोणत्या विभागाच्या कोणत्या योजना बंद करता येऊ शकतील याचीही यादी नियोजन विभागाने तयार केली आहे. या योजना कशा कमी करता येतील याचे निकष ठरविण्यात आल्याची माहिती नियोजन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यांनी सांगितले, की योजना सुरू किंवा बंद करणे हा संपूर्णपणे त्या विभागांचा अधिकार आहे. मात्र भारंभार योजना असण्यापेक्षा, मोजक्‍या आणि परिणामकारक योजनांची अंमलबजावणी व्हावी याकडे आपला कल आहे. कोणत्या योजना रद्द करता येऊ शकतील याच्या यादीबरोबर त्या बंद करण्याचे निकषही त्या विभागांना सांगितले आहेत. त्यानुसार त्या विभागांनी त्या बंद करणे आवश्‍यक ठरणार आहे. नियोजन विभागाने निकष ठरवताना, ज्या योजनांवर सलग तीन आर्थिक वर्षे कोणताही खर्च झालेला नाही, केंद्राने ज्या योजनांना निधी देणे बंद केलेले आहे, राज्यस्तरावर व जिल्हास्तरावर सुरू असणाऱ्या आणि शिक्षण, शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, कर्मचारी निवासस्थाने, महिला बचत गट या नावाखाली अनेक विभागांमार्फत सुरू असणाऱ्या व एकत्रीकरण करता येणाऱ्या योजनांचा समावेश आहे.

76 योजना या वर्षीपासून बंद करण्यात आल्या आहेत किंवा त्यांचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. अजून 80 योजना बंद होण्याच्या मार्गावर असून, नियोजन विभागामार्फत त्याचा पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

फलनिष्पत्ती महत्त्वाची
कृषी आणि ऊर्जा विभागाने योजना बंद करण्यात पुढाकार घेतला आहे. संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले, की योजना बंद करण्यास कोणत्याही विभागाची इच्छा नसते. अनेकदा त्याचे राजकीय- सामाजिक परिणामही असतात. यापुढे मात्र योजनांची फलनिष्पत्ती दाखवावी लागणार असल्याने योजनांची यादी वाढवून उपयोग नसल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदविले. आदिवासी विभाग, सामाजिक न्याय विभाग आणि महिला व बालकल्याण विभागाच्या अनेक योजना बंद करण्यास किंवा त्यांना एकाच छताखाली आणण्यास वाव आहे; मात्र या विभागांनी अद्याप याकडे दुर्लक्ष केले असल्याचा शेराही नियोजन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मारला.