महादेव जानकरांना दिलासा देण्यास कोर्टाचा नकार

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शनिवार, 17 डिसेंबर 2016

नागपूर - राज्य निवडणूक आयोगाने दाखल केलेला गुन्हा तसेच वडसा देसाईगंज प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध अंतरिम दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिल्याने पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर यांनी अखेर याचिका मागे घेतली.

नागपूर - राज्य निवडणूक आयोगाने दाखल केलेला गुन्हा तसेच वडसा देसाईगंज प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध अंतरिम दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिल्याने पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर यांनी अखेर याचिका मागे घेतली.

निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला धमकाविल्याचा आरोप जानकर यांच्यावर असून त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी शिफारस निवडणूक आयोगाने केली आहे. तसेच पोलिसांच्या विनंतीवरून वडसा देसाईगंज प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांनी या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. याविरुद्ध जानकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. जानकर यांनी निवडणूक आयोग आणि जेएमएफसीच्या आदेशावर अंतरिम स्थगितीची मागणी याचिकेमध्ये केली होती. मात्र, न्यायालयाने सद्य:स्थिती पाहता कुठल्याही प्रकारचा दिलासा देण्यास नकार दिला. यामुळे जानकर यांनी याचिका मागे घेतली.

जानकर यांच्यातर्फे ऍड. सतीश तळेकर यांनी बाजू मांडली. त्यांना ऍड. मनोज साबळे यांनी सहकार्य केले. तर, सरकारतर्फे सरकारी वकील केतकी जोशी यांनी बाजू मांडली.

व्हिडिओ झाला व्हायरल
गडचिरोली जिल्ह्यातील वडसा नगरपालिकेत कॉंग्रेसचे जेसालाल मोटवानी दोनवेळा नगराध्यक्ष झाले आहेत. यंदा नगराध्यक्षपद महिलेसाठी राखीव झाल्याने मोटवानी यांनी त्यांच्या सुनेला उमेदवारी मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कॉंग्रेसने मोटवानी यांच्या सुनेला उमेदवारी नाकारली. यानंतर मोटवानी यांनी एक पॅनेल तयार केले. या पॅनेलला महादेव जानकर यांचा पाठिंबा आहे. या पॅनेलला कपबशी चिन्ह देण्यासाठी दबाव आणल्याचा आरोप जानकरांवर आहे. निवडणूक अधिकारी आणि जानकर यांच्यातील संभाषणाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर याबाबतची तक्रार कॉंग्रेसने आयोगाकडे केली होती.

Web Title: Court refuses to give relief to Mahadev jankar