डाळींच्या साठवणूक मर्यादेत तिपटीने वाढ

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शनिवार, 4 मार्च 2017

शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळणार

शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळणार
मुंबई - राज्यातील चांगले पर्जन्यमान आणि शासनाच्या विविध उपाययोजना यामुळे तुरीचे उत्पादन यंदा जास्त झाल्याने घाऊक बाजारात तूरडाळीचे भाव किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी झाले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी राज्यातील डाळींवरील घाऊक आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांकरिता सध्या लागू असलेल्या साठवणूक मर्यादा पुढील तीन महिन्यांसाठी तिपटीने वाढविण्यास मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्यात चांगला पाऊस झाल्याने सोयाबीनचे उत्पादन वाढले, त्यामुळे त्याच्या किमतीत घट झाली. शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळावा यासाठी सरकारने सोयाबीनला 5 नोव्हेंबर 2016 पासून साठा निर्बंधातून वगळले आहे. याच पद्धतीने राज्यात सध्या तुरीचे चांगले उत्पादन झाल्याने आणि सध्या बाजारात तूरडाळीच्या किमती आधारभूत किमतीपेक्षा कमी झाल्याने शेतकरीहितासाठी तूरडाळीच्या साठा मर्यादेत वाढीची आवश्‍यकता निर्माण झाली होती. त्यानुसार डाळींची साठा मर्यादा तिपटीने वाढविण्यास मंजुरी देण्यात आली.

नव्या मर्यादेनुसार राज्यातील महानगरपालिका क्षेत्रासाठी घाऊक व्यापाऱ्यांकरिता 10,500, तर किरकोळ व्यापाऱ्यांकरिता 600, अ-वर्ग नगरपालिका क्षेत्रासाठी घाऊक व्यापाऱ्यांकरिता 7500, तर किरकोळ व्यापाऱ्यांकरिता 450, तर उर्वरित ठिकाणी घाऊक व्यापाऱ्यांकरिता 4500, तर किरकोळ व्यापाऱ्यांकरिता 450 क्विंटल साठवणुकीची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे.

केंद्र शासनाने सर्वसामान्य जनतेची निकड लक्षात घेऊन काही जीवनावश्‍यक वस्तू घोषित केल्या आहेत. गेल्या वर्षी 19 ऑक्‍टोबर 2016 ला डाळींचे वाढलेले भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्य सरकारने डाळी आणि खाद्यबियांच्या साठवणुकीवर 30 सप्टेंबर 2017 पर्यंत निर्बंध लागू केले होते. यानुसार राज्यातील महानगरपालिका क्षेत्रासाठी घाऊक व्यापाऱ्यांकरिता 3500, तर किरकोळ व्यापाऱ्यांकरिता 200, अ वर्ग नगरपालिका क्षेत्रासाठी घाऊक व्यापाऱ्यांकरिता 2500, तर किरकोळ व्यापाऱ्यांकरिता 150, तर उर्वरित ठिकाणी घाऊक व्यापाऱ्यांकरिता 1500, तर किरकोळ व्यापाऱ्यांकरिता 150 क्विंटल साठवणुकीची मर्यादा ठेवण्यात आली होती.

"नीलक्रांती' मत्स्योत्पादन वाढविणार
राज्यात मत्स्य व्यवसायाचा एकात्मिक विकास करण्यासह प्रभावी व्यवस्थापनाद्वारे मत्स्योत्पादनात दुपटीने वाढ करण्यासाठी केंद्र सरकारने नीलक्रांती धोरण निश्‍चित केले आहे. या धोरणांतर्गत निश्‍चित करण्यात आलेल्या 50 टक्के अर्थसाहाय्याच्या 21 योजना राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. या योजनांसाठी यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारने 29 कोटी 42 लाखांचा निधी मंजूर केला असून, त्यापैकी निम्मा निधी राज्यास मिळाला आहे. केंद्राने नीलक्रांती धोरणांतर्गत मत्स्य व्यवसायाच्या वाढीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्‍चित केली आहेत. त्यानुसार राज्यातील भूजलाशये, सागरी व निमखारे क्षेत्रातील जलाशये यांच्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा पूर्ण क्षमतेने वापर करून शाश्वत पद्धतीने जैविक सुरक्षितता व पर्यावरणाचा समतोल राखून मत्स्योत्पादन वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. या धोरणाला अनुसरून 50 टक्के अर्थसाहाय्याच्या 21 योजना राबविण्यात येत आहेत.

तंत्रकुशल युवकांना संधी
औद्योगिक क्षेत्रात भविष्यात कारकीर्द करू इच्छिणाऱ्या युवक व युवतींना शिकाऊ उमेदवार म्हणून जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या शिकाऊ उमेदवारी अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठीच्या प्रारूप विधेयकाच्या मसुद्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक सादर करण्यात येणार आहे. शिकाऊ उमेदवारी कायदा- 1961 मध्ये अत्यंत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. सध्या देशामधील तरुणांचे प्रमाण व औद्योगिक आस्थापनांची संख्या विचारात घेता विविध आस्थापनांमधील शिकाऊ उमेदवारांचे प्रमाण खूप कमी आहे. त्यामुळे राज्यातील अधिकाधिक तरुणांना शिकाऊ उमेदवारीच्या माध्यमातून प्रशिक्षित करण्याच्या; तसेच उद्योगांना आवश्‍यक असलेले कौशल्य उद्योगांच्या मदतीने विकसित करण्याच्या दृष्टीने या अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहेत.

"पीपीपी' तत्त्वावर गोदामे घेणार
राज्यात धान्य साठवणुकीसाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळामार्फत सार्वजनिक- खासगी सहभागातून भाडेतत्त्वावर गोदामे उपलब्ध करून घेण्यास बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यामुळे गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, पालघर व ठाणे या पाच जिल्ह्यांमधील 49 ठिकाणी एकूण पाच लाख क्विंटल क्षमतेची गोदामे महामंडळ भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून घेणार आहे. याचा लाभ आदिवासी शेतकरी बांधवांना होणार आहे.

आदिवासी विकास महामंडळाकडून केंद्र शासनाच्या आधारभूत किंमत खरेदी योजनाअंतर्गत, तसेच राज्य शासनाच्या एकाधिकार खरेदी योजनाअंतर्गत दरवर्षी अंदाजे 12 लाख क्विंटल धान व इतर धान्याची खरेदी करण्यात येते. भरडाई होईपर्यंत या धानाची साठवणूक एकूण 276 गोदामांमध्ये करण्यात येते. मात्र, या सर्व गोदामांची साठवणूक क्षमता 7.80 क्विंटल एवढी मर्यादित असल्याने उर्वरित धान (सुमारे पाच क्विंटल) नाइलाजाने उघड्यावर ठेवावे लागते, त्यामुळे त्याची नासाडी होत असते. म्हणून महामंडळाने खरेदी केलेल्या धान्याची साठवणूक करण्यासाठी सार्वजनिक- खासगी सहभाग तत्त्वावर (पीपीपी) गोदामे उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहेत. ही गोदामे महामंडळ 10 वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर घेणार आहे. आवश्‍यकतेनुसार त्याचा कालावधी वाढविण्यात येणार आहे.