समाज बदलणाऱ्या ‘आदिशक्ती’

दीपा कदम
रविवार, 24 सप्टेंबर 2017

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून महिला निवडून आल्यास कामांच्या प्राधान्यक्रमात ठळक बदल झालेला दिसतो. मूलभूत विकासाच्या, ‘मिशन’ ठरू शकतील अशा कामांनाच या महिला प्राधान्य देतात. समाज बदलण्यासाठी धडपडणाऱ्या या ग्रामीण भागातील, तसेच राज्य व देशातील ‘आदिशक्तीं’च्या कार्यकर्तृत्वाचा हा लेखाजोखा...

स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांना असलेल्या आरक्षणाबाबत अनेकदा हेटाळणीच्या स्वरूपात बोलले जाते. नवऱ्याचा पक्ष तोच बाईचा पक्ष. महिला सरपंच किंवा नगरसेविका नावालाच असतात, कारभार त्यांच्या पतिराजांच्याच हातात असतो. याच बऱ्याच अंशी तथ्य आहे याची मुळे पारंपरिक पुरुषी मानसिकतेच्या हुकूमशाहीमध्ये शोधत जावे लागेल. जेव्हा दलित शेतमजूर महिला आरक्षणामुळे सरपंच होऊन तिच्या हातून झेंडावंदन झाल्यावर गावावर राज्य करणारा माजी सरपंच तिच्यासाठी टाळ्या वाजविणार का? या प्रश्नाचे सकारात्मक उत्तर मिळेपर्यंत हा झगडा सुरूच राहणार आहे. महिलांमध्ये खऱ्या अर्थाने सत्ता राबविण्यासाठी आवश्‍यक असणारा आत्मविश्‍वास येण्यास अजून बराच काळ जावा लागेल, त्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत राहावे लागतील. पण हा आजचा विषय नाही, तर उंबरठा ओलांडून राजकारणात असलेल्या महिलांना स्वीकारावी लागलेली आव्हाने आणि त्यांच्या योगदानाचा आपल्याला निश्‍चितच गौरवपूर्ण उल्लेख करता येईल. विशेषतः स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून महिला निवडून आली असेल आणि तिला तिच्या हातात आलेल्या सत्तेचे किमान भान आले असेल, तर कामांच्या प्राधान्यक्रमात ठळक बदल झालेला दिसतो. 

ग्रामीण भागात भरीव कामगिरी
मूलभूत विकासाच्या कामांनाच महिला प्रतिनिधी प्राधान्य देताना दिसतात. महिला राजसत्ता आंदोलनाचे प्रमुख भीम रासकर याविषयी मार्मिक निरीक्षण व्यक्त करतात, ‘विकास कामांची आखणी करताना पुरुष सदस्य कायम ‘कमिशन’ मिळणाऱ्या कामांना अग्रक्रम देतात, तर महिला ‘मिशन’ ठरू शकतील अशा कामांना प्राधान्य देतात.’. पुरुष सदस्यांना रस्ते बांधणे, खडी टाकणे, नाला रुंदीकरणाच्या कामात रस असतो. ही कामे प्रत्येक वर्षी नव्याने किंवा आलटून पालटून केली जातात. महिला सदस्य मात्र विकासाची नस पकडतात. मुलांच्या शिक्षणाचा दर्जा उंचावा, पोषण आहार, पाण्याची समस्या, स्वच्छतागृह बांधण्यापासून गावातल्या निराधार महिलांसाठी जाणीवपूर्वक योजना राबविताना दिसतात. काहीजणींचा उल्लेख येथे आवर्जून करावा लागेल. नांदेडच्या अर्धापूर (ता. बिलोली) गावातली मसनवट्यात राहणारी तुळसाबाई संकवट भटक्‍या विमुक्तांच्या आरक्षणामुळे सरपंच झाली. या बाईंनी गावाच्या विकासाचा केलेला आराखडा उल्लेखनीय आहे. गावातल्या पाण्याचा प्रश्न त्यांनी पूर्ण सोडवला आहे. चंद्रपूरच्या उदगावच्या निवेदिता ठाकरे यांनी ‘दंगल’ चित्रपट पाहून गावात मुलींचा कुस्तीचा संघ केला. गावात मुलींना खेळण्यासाठी त्यापूर्वी कोणतीच जागा नव्हती. भंडाऱ्याच्या बेला गावातील शारदा गायधने यांनी कंत्राटदारांची साखळी मोडीत काढून गावातल्याच युवकांच्या मदतीने ग्रामस्वच्छता आणि स्वच्छतागृहे बांधण्यासाठी २२ लाख खर्च केले. संगमनेर शहराच्या नगराध्यक्ष दुर्गा तांबेंनी शहरात महिलांना फिरण्यासाठी आणि व्यायामासाठी १३ छोटी उद्याने बांधली आहेत. ही प्रातिनिधिक उदाहरणे महिलांची विकासाबाबत असलेली सर्वसमावेशक दृष्टी दाखविणारी आहे. 

देशात आश्‍वासक स्थिती नाही
एकाबाजूला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून महिला आपला खुंटा मजबूत करत असताना महिलांबाबत राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय पातळीवर फार आश्‍वासक परिस्थिती नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांना राजकारणाचे बाळकडू पाजणाऱ्या जिजामाता आणि हिंदू धर्मातील सतीची चालिरीती झुगारून राज्य कारभाराची सूत्रे हाती घेणाऱ्या अहिल्याबाई होळकर, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई, ताराराणी यांनी खऱ्या अर्थाने भारतीय राजकारणातील स्त्रियांना राजकारणातील महाद्वार उघडले. समाजकारणासाठी राजकारण करण्याचे बीज आपल्याला या पूर्वसुरींच्या कारभारात दिसते. पण त्यानंतर स्वातंत्र्य लढ्यातील महिलांचे प्रमाण पुरुषांच्या तुलनेत कमी दिसते, त्यानंतरच्या भारतीय राजकारणातील महिलांचे स्थान दुर्मिळ झालेले दिसते. स्वातंत्र्योत्तर काळानंतरही महिलांचे समाजकारण आणि राजकारणातील वाढू न शकलेला वावर सर्वांत मोठी लोकशाही देश म्हणत असताना खटकणारा आहे. 
पंतप्रधान इंदिरा गांधी वारसा हक्‍काने राजकारणात आलेल्या असल्या तरी त्यांच्या राजकारणाचा विचार करताना आपल्याला जवाहरलाल नेहरूंच्या चष्म्यातून पाहावे लागत नाही. संपूर्णपणे स्वतंत्रपणे इंदिरा गांधींच्या राजकारणाचा अभ्यास करावा इतका त्यांचे राजकीय व्यक्‍तिमत्त्व भिन्न आहे. त्यांच्याइतका आक्रमक आणि चतुरस्र पंतप्रधान अद्याप देशाला लाभलेला नाही. या पार्श्‍वभूमीवर राष्ट्रीय पातळीवरील विद्यमान राजकीय महिलांचा आपल्याला धावता आढावा घेता येईल. राष्ट्रीय स्तरावरील राजकीय नेत्यांमध्ये आवर्जून उल्लेख आपल्याला काँग्रेसच्या पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी, पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, बहुजन समाज पक्षाच्या मायावती, जम्मू व काश्‍मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती सय्यद, विद्यमान परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज आणि तमिळनाडूच्या दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता यांचा उल्लेख करावाच लागेल. या प्रत्येक जणींना वेळोवेळी राजकारणातील कठोर अग्निपरीक्षा द्यावी लागली आहे. सोनिया गांधींचे काँग्रेस पक्षाला नव्याने ऊर्जा देणे आणि दोन वेळा लोकसभेत सत्तेवर आणण्यात मोठे योगदान आहे. ममता बॅनर्जींनी पश्‍चिम बंगालमधला डाव्यांचा गड कोसळवला. ही सोपी गोष्ट नव्हती. मायावती उत्तर प्रदेशासारख्या राज्याच्या दोनदा मुख्यमंत्री झाल्या. राजकारणातली कोणतीही गणितं त्या ‘फिट’ बसवतात. मेहबूबा मुफ्ती सय्यद यांची काश्‍मीरप्रश्‍नी कसोटी सुरू आहे. एकीकडे कश्‍मिरी जनता आणि दुसरीकडे भाजप अशा कोंडीत त्या सापडल्यात. मात्र दिल्लीत न राहता जम्मूमध्ये राहून तिथले प्रश्‍न इतके गंभीर झालेले असतानाही सोडविणारी मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते आहे. मोदी सरकार येण्यापूर्वी भाजपमध्ये महिलांचे स्थान काय, याचे उत्तर सुषमा स्वराज यांच्याकडे बोट दाखवून दिले जायचे. लोकसभेत यूपीए सरकारच्या नाकीनऊ आणणाऱ्यांमध्ये सुषमा स्वराज आघाडीवर होत्या. सुषमा स्वराज सत्तेत आल्यावर त्यांची खुर्ची बाजूला सरकवली गेली. परराष्ट्रमंत्री म्हणून संधी मिळताच त्या अस्तित्व दाखवून देतात. राजकीय अनुभव कमी असूनही संरक्षणमंत्री म्हणून निर्मला सीतारामन यांच्यावर जबाबदारी सोपवण्यात आलेली आहे, त्याचाही उल्लेख आवश्‍यक  आहे. 

प्रमाण सुधारते आहे...
देशातील विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रमाण ९ टक्‍के, तर लोकसभेत १२ टक्‍के आहे. या प्रमाणात गेल्या वीस वर्षांमध्ये सुधारणा झाली आहे, ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात महिला व बालकल्याण मंत्री व ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे आणि राज्य महिला व बालकल्याण मंत्री विद्या ठाकूर यांच्याशिवाय एकाही महिलेचा समावेश नाही. गोपीनाथ मुंडे यांचा राजकीय वारसा पंकजा मुंडेंकडे आल्याने त्यांना महिला व बालकल्याण या विभागाबरोबर ग्रामविभाग खाते मिळाले. महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या दोनच महिला आहेत, ज्या खऱ्या अर्थाने राजकारण खेळताहेत. एक खासदार सुप्रिया सुळे आणि दुसऱ्या पंकजा मुंडे. या दोघींनाही ‘राजकीय नेता’ व्हायचेय. ‘मास लीडर’ होण्यासाठी केवळ राजकीय वारसा नव्हे, तर स्वतःच कमावलेला करिष्मा लागतो. ती चमक मिळवण्यासाठी या दोघींची धडपड सुरू आहे. यामध्ये आश्‍वासक एकच गोष्ट, महाराष्ट्राच्या इतिहासात प्रथमच राजकीय ‘मास’ नेता होण्यासाठी दोन महिलांची धडपड सुरू आहे... 

राजकीय आखाड्यात टिकाव कधी?
महाराष्ट्रातील विधिमंडळात महिलांचा आवाज अत्यंत क्षीण आहे. स्थानिक प्रश्‍नांवर नाशिकच्या देवयानी फरांदे, पुण्याच्या मेधा कुलकर्णी बोलताना आढळतात, मात्र व्यापक सामाजिक प्रश्‍नांची मांडणी या महिला आमदारांकडून विधानसभेत होताना दिसत नाही. शिवसेनेच्या आ. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचा आवर्जून उल्लेख करावाच लागेल. महिला आमदार म्हणून त्या केवळ महिलांचे प्रश्‍न विधान परिषदेत मांडत नाहीत, तर सामाजिक प्रश्‍नांवर त्या अभ्यास करून बोलतात. राष्ट्रवादीच्या नवनिर्वाचित आमदार हुस्न बानो खलिफे आणि विद्या चव्हाण स्थानिक प्रश्‍नांबरोबर महिलांच्या प्रश्‍नावर भूमिका मांडत असतात. त्याव्यतिरिक्‍त विधानसभेत प्रणिती शिंदे, वर्षा गायकवाड, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची पत्नी अमिता चव्हाण या राजकीय कुटुंबातून राजकारणातून आल्या आहेत, मात्र राजकारणात आवश्‍यक असणारी आक्रमकता त्यांच्यात दिसत नाही. समाजकारणाला राजकारणाची जोड असल्यास लोकसभाही गाजू शकते, हे लाटणे मोर्चा काढणाऱ्या अहल्या रांगणेकर, मृणाल गोरे यांनीही दाखवून दिले आहे. मात्र, राज्यामध्ये पदर खोचून रस्त्यावर उतरून लोकांचे प्रश्‍न मांडणाऱ्या मेधा पाटकर दिसतही नाहीत. एकतर सामाजिक प्रश्‍न एकलकोंडेपणाने सोडविण्याचा अट्टहास करत राजकारणाला दूर सारल्याने समाजकारणातून राजकारणाकडे येणाऱ्या महिलांचे प्रमाण कमी आहे. लोकसभेत आणि विधानसभेत ३३ टक्‍के महिला आरक्षणाचा प्रस्ताव मंजूर होईल तेव्हा होईल, पण तोपर्यंत राजकारणाच्या माध्यमातून विकासाची गंगा आणण्यासाठी महिलांचे राजकीय शिक्षण होण्याची नितांत आवश्‍यकता आहे. नाहीतर ३३ काय ५० टक्‍के महिला लोकसभेत आणि विधानसभेत आल्या, तरी त्याचा परिणाम शून्य असेल. राजकीय सारीपाटाची सर्व बारकावे आत्मसात केल्यासच महिलांचा राजकारणाच्या या आखाड्यात टिकाव 
लागेल.