पालकमंत्र्यांना सहपालकमंत्र्याचा "शह'! 

संजय मिस्कीन - सकाळ न्यूज नेटवर्क 
शनिवार, 7 जानेवारी 2017

मुंबई - राज्याच्या इतिहासात प्रथमच पालकमंत्र्याच्या सोबतीला सहपालकमंत्री नेमण्याचा पायंडा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाडला असला, तरी हे सहपालकमंत्री "शह'पालकमंत्री ठरत असल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या आहेत. 

सहपालकमंत्री व पालकमंत्री यांच्यात जिल्हा नियोजन समित्यांवरील निवडी करताना जोरदार रस्सीखेच सुरू झाल्याने भाजप-शिवसेना कार्यकर्त्यांमध्ये परस्परविरोधाची धार तीव्र होण्याची शक्‍यता वर्तवण्यात येत आहे. 

मुंबई - राज्याच्या इतिहासात प्रथमच पालकमंत्र्याच्या सोबतीला सहपालकमंत्री नेमण्याचा पायंडा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाडला असला, तरी हे सहपालकमंत्री "शह'पालकमंत्री ठरत असल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या आहेत. 

सहपालकमंत्री व पालकमंत्री यांच्यात जिल्हा नियोजन समित्यांवरील निवडी करताना जोरदार रस्सीखेच सुरू झाल्याने भाजप-शिवसेना कार्यकर्त्यांमध्ये परस्परविरोधाची धार तीव्र होण्याची शक्‍यता वर्तवण्यात येत आहे. 

जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधी वाटपाबाबतही पालकमंत्री आणि सहपालकमंत्र्यांमध्ये स्पर्धा सुरू झाल्याने प्रशासकीय अधिकारी मात्र कात्रीत सापडले आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यात पहिल्यांदाच काही जिल्ह्यात पालकमंत्र्याच्या सोबतीला सहपालकमंत्री हे पद निर्माण केले. शिवसेनेचे पालकमंत्री असलेल्या जिल्ह्यात मित्रपक्षाचे सहपालकमंत्री दिल्याने शिवसेनेच्या अधिकारांना कात्री लावल्याची चर्चा सुरू आहे. तर, या अगोदर जिल्हा नियोजन मंडळावर सदस्य निवडीसाठी पालकमंत्र्याकडे सोपवण्यात आलेल्या कार्यकर्त्यांची नावेही कमी करण्याच्या सूचना दिल्याने नाराजी पसरल्याचे सांगण्यात येते. 

पालकमंत्र्याने आपल्या पक्षाचे 60 टक्‍के, तर सहपालकमंत्र्याने आपल्या शिफारशीचे 40 टक्‍के कार्यकर्ते जिल्हा नियोजन मंडळावर सदस्य म्हणून देण्याचे सूत्र पाळण्याची सूचना त्यांना देण्यात आली आहे. या सूत्रामुळे बहुतांश जिल्ह्यात भाजप-शिवसेनेत संघर्ष होण्याचे संकेत आहेत. 

सातारा, उस्मानाबाद, यवतमाळ, वाशिम या जिल्ह्यांत भाजप-शिवसेनेतला संघर्ष केवळ सहपालकमंत्र्याच्या नेमणुकीमुळे टोकाला जाण्याचा दावा केला जात आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांत दोन्ही पक्षातल्या स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये याचे तीव्र पडसाद उमटण्याची शक्‍यता आहे. 

याशिवाय, जिल्हा विकास निधीच्या (डीपीडीसी) वाटपातही सहपालकमंत्र्यांची भूमिका अडचणीची ठरत असल्याचे एका ज्येष्ठ मंत्र्याने सांगितले. पालकमंत्री हे "डीपीडीसी'च्या बैठकीचे प्रमुख असताना आता सहपालकमंत्र्याची नेमकी भूमिका व अधिकार यांची विभागणी कशी करणार, असा सवाल प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसमोर आहे. 

भाजप व शिवसेनेतल्या राजकीय वर्चस्वाच्या स्पर्धेमुळे जिल्हा नियोजन मंडळाला मात्र तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. सहपालकमंत्री हे "शह'पालकमंत्री ठरत असल्याची प्रतिक्रिया स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी व्यक्‍त करीत आहेत. 

महाराष्ट्र

राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या पत्नीकडून गैरवापर मुंबई: राज्य सरकारच्या सह्याद्री राज्य अतिथिगृहाचा वापर आणि बैठकांबाबत स्पष्ट...

10.06 AM

मुंबई: प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. या योजनेअंतर्गत दोन वर्षांत 20 हजारांचे अनुदान...

10.06 AM

पाच वर्षांचा कालावधी; 470 कोटींचा निधी मुंबई: खून, बलात्कार, दरोडा, अनैतिक मानवी वाहतूक, हुंडाबळी, सायबर क्राईम आदी...

10.06 AM