तळीरामांनो, देशी घरातच प्या..! 

शनिवार, 14 एप्रिल 2018

मुंबई - देशी मद्याची हौस भागवणाऱ्या तळीरामांचा सार्वजनिक ठिकाणचा त्रास कमी करण्यासाठी सरकारने नवा निर्णय घेण्याची तयारी केली आहे. देशी मद्यविक्रीचा परवाना असलेल्या "गुत्त्यावर' आता पिण्यास बंदी केली जाणार असून, तळीरामांना थेट "पार्सल' दिले जाणार आहे. गुत्त्यावरच पिल्यास कायदेशीर दंडात्मक कारवाईबाबत उत्पादन शुल्क विभाग आचारसंहिता तयार करत आहे. 

मुंबई - देशी मद्याची हौस भागवणाऱ्या तळीरामांचा सार्वजनिक ठिकाणचा त्रास कमी करण्यासाठी सरकारने नवा निर्णय घेण्याची तयारी केली आहे. देशी मद्यविक्रीचा परवाना असलेल्या "गुत्त्यावर' आता पिण्यास बंदी केली जाणार असून, तळीरामांना थेट "पार्सल' दिले जाणार आहे. गुत्त्यावरच पिल्यास कायदेशीर दंडात्मक कारवाईबाबत उत्पादन शुल्क विभाग आचारसंहिता तयार करत आहे. 

या निर्णयामुळे, देशी मद्य पिणाऱ्यांना आता देशी दुकानाच्या दारात नव्हे, तर स्वत-च्या घरात जाऊनच "तल्लफ' भागवावी लागणार आहे. राज्याच्या महसुलाचा एक प्रमुख स्रोत म्हणून देशी मद्य विक्रीकडे पाहिले जाते. सरकार दारूबंदीचा कार्यक्रम राबवत असले तरी महसुलावर पाणी सोडण्याची तयारी तूर्तास तरी महाराष्ट्र सरकारची नाही. मात्र, देशी मद्यविक्रीची दुकाने ही सार्वजनिक ठिकाणी असल्याने दुकानाच्या जागेतच खुल्या पद्धतीने विक्री होत असते. मद्यधुंद व्यक्तींमुळे सार्वजनिक ठिकाणची शांतता भंग होत असून, अनेक वाद निर्माण होतात. त्यामुळे सामाजिक शांततेला बाधा पोचू नये म्हणून आता देशी मद्यविक्रीच्या ठिकाणी पिण्यास बंदी घालण्यात येणार आहे. 

दरम्यान, ग्रामीण भागातल्या तक्रारींचीदेखील दखल घेत सरकार बिअर शॉपीच्या दारातच हॉटेल व परमीट बारमध्ये बिअर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेणार आहे. ग्रामीण भागात परवानाधारक वाइनशॉपची संख्या नगण्य असल्याने हॉटेल व परमीट बारमध्ये ग्राहकांची लूट केली जाते. ही लूट रोखण्यासाठी हा निर्णय असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

- देशीचा महसूल 3500 कोटी रुपये 
- 32 कोटी लिटर देशीची दरवर्षी विक्री 
- 3800 परवानाधारक देशी मद्याची दुकाने 
- 60 मिलि आणि 90 मिलि अशा प्रमाणात मद्य मिळणार 
- पार्सलसाठी काचेच्या बाटल्या वापरणार 
- परमीट रूममधेही बिअर एमआरपी दरानेच 
- ग्रामीण भागात परमीट रूम नसल्याने निर्णय 
- सामाजिक शांतता राखण्यासाठीचे धोरण 

Web Title: Drink liquor in the house