|
सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा केंद्रात लटकला; राज्यात तक्रारींचा पाऊस
मुंबई - जातपंचायतीच्या माध्यमातून व्यक्‍ती किंवा कुटुंबाला वाळीत टाकणे, आर्थिक दंड ठोठावणे; तसेच मारहाणीसारख्या घटना रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर कायदा केला असला तरी एक वर्षापासून तो केंद्रात लटकल्याने राज्यातील अनिष्ठ रूढी परंपरांवर वचक ठेवण्यास सरकारला सपशेल अपयश आल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत.
राज्यातील खेड्यांसह अगदी शहरी भागातही जातपंचायतींचा सुळसुळाट झाल्याने गेल्या काही वर्षांत वाळीत टाकण्याच्या घटना वाढल्या आहे. यामुळे एखादी व्यक्‍ती, कुटुंब किंवा संपूर्ण समाजाला वेठीस धरण्याच्या घटना घडत असल्याने त्या रोखण्यासाठी राज्य सरकारने समाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा अमलात आणला. याबाबतचे विधेयक गेल्या मार्चमध्ये झालेल्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात मांडण्यात आले. यामध्ये वाळीत टाकण्याची प्रथा उलथवून टाकण्यासाठी कठोर तरतुदी करण्यात आल्या. कायद्याच्या मसुद्यात जातपंचायतीची व्याख्या अधिक स्पष्ट करण्यात आली आहे. यामध्ये वाळीत टाकणे, शारीरिक मारहाण करणे, आर्थिक दंड ठोठावणे आदी अनिष्ठ प्रथांना गुन्हा ठरविण्यात आला आहे.
विधिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर या कायद्याला केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींच्या मान्यतेची आवश्‍यकता आहे. यासाठी गेल्या वर्षीच कायद्याचा मसुदा केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला. यावर सामाजिक न्याय विभागाने काही मते नोंदवली असता राज्याच्या गृहविभागाने त्यांचेही शंका निरस्सन केले. कायद्याला केंद्राची तातडीने मान्यता मिळण्यासाठी राज्य सरकारने वर्षभरात दोन स्मरणपत्रे पाठवली. मात्र केंद्र पातळीवर अद्याप हालचाल झाली नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
दरम्यान, वाळीत टाकण्यासारख्या अनेक घटना राज्यात घडत आहेत. कोकणातील दाभोळखाडी येथे प्रेमप्रकरणातून समाजाने केलेल्या शिक्षमुळे तरुणाने आत्महत्या केल्याची घटना सोमवारी (ता.24) उघडकीस आली. अनेक घटना घडत असताना पोलिसांकडून प्रचलित कायद्यानुसार गुन्हे दाखल होतात. मात्र याचा धाक संबंधितांना बसत नसल्याने पोलिसांचे देखील हात बांधले गेले आहेत. काही ठिकाणी तर पोलिसच अशा घटनांचे अप्रत्यक्ष समर्थन करत असल्याचा आरोप अंधश्रद्धानिर्मूलन समितीच्या मुक्‍ता दाभोलकर यांनी "सकाळ'ला सांगितले.
अशा अनिष्ठ प्रथापरंपरा रोखण्यासाठी कठोर कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशात एकमेक राज्य आहे. मात्र केंद्राच्या मान्यतेच्या प्रतीक्षेत राज्य सरकार असल्याचे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
|
