शेतकरी कर्जमाफीच्या सव्वा लाख अर्जांवर फुली

मृणालिनी नानिवडेकर
बुधवार, 18 एप्रिल 2018

मुंबई - शेतकरी सन्मान योजनेच्या अर्जांसाठी मुदतवाढ दिल्यानंतर तब्बल एक लाख नवीन अर्ज दाखल झाले आहेत. मात्र, आतापर्यंत दाखल झालेल्या अर्जातील एक लाख 37 हजार 556 अर्जदारांनी निकषात बसत नसतानाही अर्ज दाखल केल्याची माहिती उघड झाली आहे.

मुंबई - शेतकरी सन्मान योजनेच्या अर्जांसाठी मुदतवाढ दिल्यानंतर तब्बल एक लाख नवीन अर्ज दाखल झाले आहेत. मात्र, आतापर्यंत दाखल झालेल्या अर्जातील एक लाख 37 हजार 556 अर्जदारांनी निकषात बसत नसतानाही अर्ज दाखल केल्याची माहिती उघड झाली आहे.

विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तब्बल 24 हजार 221 सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही कर्जमाफी त्यांना लागू होणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले असतानाही अर्ज दाखल केले होते. 15 हजार 186 निवृत्तिवेतनधारकांनीही ते कर्जमाफीस पात्र नसताना लाभ मिळत असेल तो पदरी पाडून घेण्यासाठी अर्ज दाखल केले होते. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीतील पदाधिकाऱ्यांना कर्जमाफी लागू होणार नसतानाही त्यांनीही अर्ज दाखल केले होते. ती संख्या 12 हजार 990 आहे. हे अर्ज अनवधानाने करण्यात आले, की त्यामागे माफी मिळली तर बरेच असा विचार होता, याचाही विचार सध्या सरकार करीत आहे.

गावागावांत चावडीवाचनात अर्जांची छाननी झाल्यानंतर अपात्र ठरणाऱ्या अर्जांची संख्याही जवळपास दोन हजार आहे. कर्जमाफीची अंमलबजावणी करणाऱ्या सहकार विभागातील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांनीच नऊ हजार 262 अर्ज सादर करीत पोळीवर तूप ओढून घेण्याचा प्रकार केल्याचे बोलले जाते. याबाबत सहकार विभागाशी यासंबंधी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, कोणतीही माहिती देण्यास नकार दिला. पती किंवा पत्नी जिल्हा परिषद सदस्य असताना जोडप्यातील एकाने हा तपशील दडवून ठेवत अर्ज केल्याच्या 14 घटना उघडकीस आल्या आहेत.

दरम्यान, कर्जमाफीची अंमलबजावणी अधिक योग्यरीतीने व्हावी, यासाठी सरकार काही निकष बदलण्याच्या तयारीत असल्याचेही समजते. भाजप-शिवसेना सरकारने लाभार्थी निवडताना योग्य निकष लावले नसल्याची तक्रार कॉंग्रेसने केली होती. कॉंग्रेस प्रवक्‍ते सचिन सावंत यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर कर्जाची थकहमी न ठेवणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही काही लाभ देण्यात आले होते. ही कर्जमाफी योग्य त्या व्यक्‍तीपर्यंत पोहोचत नसल्याच्या तक्रारीची दखल घेत आता त्याचे राजकीय उत्तर देण्याची तयारीही सुरू झाली असल्याचे समजते.

2008-09 या आर्थिक वर्षात पाच एकर शेतीचा निकष अटीत समाविष्ट केल्याने विदर्भ मराठवाडा आणि खानदेशातील 28 लाख कोरडवाहू शेतकऱ्यांना त्या वेळी कोणताही लाभ मिळाला नव्हता ही माहिती समोर आली, तर शेतकऱ्यांचा कैवार घेणे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला शक्‍य होणार नाही, अशी सत्तापक्षाची अटकळ आहे. विरोधी पक्षांचा भंडाफोड करतानाच सध्या लागू केलेल्या कर्जमाफी योजनेतील काही निकषांचा फेरविचार करणे आवश्‍यक मानले जाते आहे. ते निकष कोणते यावर लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत विचार होणार असल्याचेही समजते.

कर्जमाफी...
1,37, 556 - निकषात न बसणारे अर्ज
15, 186 - निवृत्तिवेतनधारकांकडूनही अर्ज
12, 990 - पदाधिकाऱ्यांकडून अर्ज
9,262 - सहकार विभागातून अर्ज

Web Title: farmer loanwaiver form