मत्स्य व्यवसायातून राज्याच्या तिजोरीत भर 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 17 जून 2018

मुंबई : गेल्या काही वर्षांत मत्स्य व्यवसायात राज्याने मोठी भरारी घेतल्याचे चित्र आहे. समुद्रकिनाऱ्यावर आणि गोड्या क्षेत्रात मिळणाऱ्या उत्तम दर्जाच्या माशांची निर्यात केल्यामुळे कोट्यवधी रुपये राज्याच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. नीलक्रांती अभियानामुळेच हे सकारात्मक चित्र दिसत असल्याचे मत्स्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

मुंबई : गेल्या काही वर्षांत मत्स्य व्यवसायात राज्याने मोठी भरारी घेतल्याचे चित्र आहे. समुद्रकिनाऱ्यावर आणि गोड्या क्षेत्रात मिळणाऱ्या उत्तम दर्जाच्या माशांची निर्यात केल्यामुळे कोट्यवधी रुपये राज्याच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. नीलक्रांती अभियानामुळेच हे सकारात्मक चित्र दिसत असल्याचे मत्स्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

राज्याला 720 किलोमीटरचा सागरी किनारा लाभला असून, सागरी मासेमारीसाठी 1.12 लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्र योग्य आहे. सागरी किनाऱ्यावर मासळी उतरविण्यासाठी 173 केंद्रे आहेत. सागरी मासेमारीसाठी 16 हजार 218 मच्छीमार नौका कार्यरत असून, त्यापैकी 13 हजार 178 यांत्रिक नौका आहेत. याव्यतिरिक्त राज्यात 4.19 लाख हेक्‍टर क्षेत्र गोड्या पाण्याखाली व 0.10 लाख हेक्‍टर क्षेत्र निमखाऱ्या पाण्यातील मासेमारीसाठी योग्य आहे. गोड्या पाण्यातील मासेमारीची गरज भागविणारी 30 मत्स्यबीज उत्पादन केंद्रे राज्यात असून, त्याची प्रतिवर्ष उत्पादनक्षमता 2414 लाख मत्स्यबीज इतकी आहे. 

दरम्यान, केंद्र सरकारने नीलक्रांती अभियान जाहीर केले असून, राज्यात 2017 पासून हे धोरण आहे. या धोरणांतर्गत 2020 पर्यंत सागरी व गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादनाच्या पूर्ण क्षमतेचा वापर करत तीन पट वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. मच्छीमारांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी ई-कॉमर्ससह विपणन, आधुनिक तंत्रज्ञान, जागतिक उत्तमोत्तम नावीन्यपूर्ण कल्पना राबविणे यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यासाठी 21 योजनांचे एकत्रीकरण करून सात व्यापक योजना तयार केल्या आहेत. भूजलाशय तळी, दलदली भाग, जलाशय व थंड पाण्याकरिता योजना, निमखाऱ्या पाण्याकरिता योजना, भूजलाशय पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी योजना, सागरी क्षेत्रातील मत्स्य संवर्धन, पिंजरा पद्धत योजना, सागरी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधेकरिता योजना, मच्छीमारांच्या कल्याणासाठी बचत व साह्य योजना, कल्याणकारी घरकुल योजना यांचा समावेश आहे. या योजना राबविण्यासाठी 2016-17 साठी केंद्र व राज्य हिस्सा अनुक्रमे 13.63 कोटी व 7.79 कोटी वितरित केले असून, 2017-18 वर्षाकरिता केंद्राने 23 कोटींची तरतूद केली आहे. 

मत्स्य निर्यात (लाख मे. टन) 2015-16 2016-17 
निर्यात 1.28 1.52 
उत्पन्न (कोटी) 3673 4312 

Web Title: Fishery's business has filled the state's gear