गुंतवणूक वाढल्याने कृषी विकासदरात वाढ - मुख्यमंत्री

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 30 मार्च 2017

मुंबई - राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची शेतकऱ्यांकडे पाहण्याची भूमिका बदलली आहे, असा आरोप करीत विधान परिषदेत विरोधकांनी शेतकरी कर्जमाफीची मागणी पुन्हा एकदा आक्रमकपणे लावून धरली. त्यामुळे आज परिषद सभागृह पंधरा मिनिटांसाठी स्थगित करण्यात आले.

मुंबई - राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची शेतकऱ्यांकडे पाहण्याची भूमिका बदलली आहे, असा आरोप करीत विधान परिषदेत विरोधकांनी शेतकरी कर्जमाफीची मागणी पुन्हा एकदा आक्रमकपणे लावून धरली. त्यामुळे आज परिषद सभागृह पंधरा मिनिटांसाठी स्थगित करण्यात आले.

दरम्यान, गेल्या दोन वर्षांत कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढल्याने राज्याच्या कृषी विकासदरात मोठी वाढ झाल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

विधान परिषदेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी शेतकरी कर्जमाफीवर स्थगन प्रस्ताव मांडला. या वेळी गेल्या पंधरा दिवसांत विधान परिषदेला मुख्यमंत्र्याचे दोनदा पाय लागले, असा टोलाही मुंडे यांनी हाणला. मुंडे म्हणाले, 'कर्जमाफीबाबत सरकारची भूमिका बदलत नाही. केंद्र सरकार कर्जमाफी देणार नाही. भाजप नेते पाशा पटेल यांच्या पायी यात्रेत कर्जमाफी मागणारे मुख्यमंत्री आज का गप्प आहेत? मुख्यमंत्र्यांची शेतकऱ्यांकडे पाहण्याची भूमिका का बदलली आहे?''

या वेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, 'शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भातील भूमिकेवर मी आजही ठाम आहे. मागच्या वेळी कर्जमाफीवर निवेदन करताना तुम्ही गोंधळ घालत होता. राज्यातील 31 लाख शेतकऱ्यांचे कर्ज थकीत आहे. त्यामुळे हे शेतकरी पुढील कर्जासाठी पात्र होऊ शकत नाहीत.

शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी 30 हजार 500 कोटी रुपयांची आवश्‍यकता आहे. राज्य सरकारची मानसिकता शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची आहे. नुसते कर्ज माफ करून प्रश्न सुटणार नाही, तर शेती क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत.''

'गेल्या दोन वर्षांत शेती क्षेत्रात राज्य सरकारने गुंतवणूक वाढविल्याने या वर्षी कृषी क्षेत्राचा विकासदर अभूतपूर्व वाढला आहे. एकीकडे कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहतानाच त्यांना पुन्हा कर्जाच्या पद्धतीत आणण्यासाठी संस्थात्मक पतपुरवठा यंत्रणा निर्माण करण्याची आवश्‍यकता आहे. कर्ज थकीत असलेल्या 31 लाख शेतकऱ्यांचा सरकार विचार करीत आहे. मात्र 70 लाख ते एक कोटी शेतकऱ्यांनी कर्ज भरले आहे. त्यांचाही विचार करणे आवश्‍यक आहे. त्याच्यासाठी गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. कर्जात बुडालेल्या शेतकऱ्याला बाहेर काढून त्याचा बोजा कमी करणे त्याला मुख्य यंत्रणेत आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करून पुन्हा तो कर्ज बाजारी होणार नाही, यासाठीही प्रयत्न केले जातील,'' असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांच्या या निवेदनानंतर राष्ट्रवादीचे सुनील तटकरे म्हणाले, 'शेतकऱ्यांवरील संकटांची यापूर्वीची परिस्थिती वेगळी नव्हती. सरकारने अशा संकटातून मार्ग काढणे अपेक्षित असते. यादरम्यान विरोधकांनी घातलेल्या गोंधळामुळे विधान परिषद पंधरा मिनिटांसाठी स्थगित करण्यात आली.''

तावडेंची ठिणगी आणि गोंधळ
दरम्यान, शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विरोधकांनी शेतकरी कर्जमाफीसाठी सुरू केलेल्या संघर्षयात्रेसंदर्भात केलेल्या वक्तव्याचे तीव्र पडसाद विधान परिषदेत उमटले. विरोधी पक्षांचे नेते कोट्यवधींच्या मर्सिडीज व्होल्वोमधून संघर्षयात्रा करीत असल्याचा खोचक शेरा तावडे यांनी मारला होता. त्यामुळे विरोधकांनी आक्रमकपणे सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी सुरू केली. या वेळी शिवसेनेच्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी औचित्याच्या मुद्द्यावर शेतकरी कर्जमुक्तीचा विषय मांडला. विरोधकांनी कर्जमाफी मिळालीच पाहिजे, अशी मागणी करीत शेतकऱ्यांची चेष्टा करणाऱ्या सरकारचा धिक्कार करण्यात आला. या गोंधळातच सभागृहाचे कामकाज दीड तासासाठी स्थगित करण्यात आले.

Web Title: GDP growth increased investment in agriculture