देशातील मुली सुरक्षित आहेत का?

राळेगणसिद्धी - अल्पवयीन मुली-महिलांवरील बलात्काराचे प्रकार थांबविण्यासाठी फक्त कायदा करून चालणार नाही, तर त्याची अंमलबजावणी त्वरित झाली पाहिजे. देशात ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’चे नारे दिले जातात; पण देशातील मुली खरोखरंच सुरक्षित आहेत का? असा सवाल ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी उपस्थित केला आहे. तसे पत्र त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविले आहे.

हजारे यांनी पत्रात म्हटले आहे, की बलात्काराच्या घटनांमुळे देशातील मुली-महिलांची सुरक्षा धोक्‍यात आली आहे. महिलांना समाजात सन्मानजनक जीवन जगता येत नाही. असे खटले लवकर निकाली काढले पाहिजेत. तसेच, गुन्हेगारांना त्वरित फाशीची शिक्षा होणे गरजेचे आहे; मात्र तसे होत नाही. २०१३मध्ये दिल्लीत झालेल्या निर्भया प्रकरणानंतर या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी व पोलिस सुस्त असून, चालढकल करतात. अशा पोलिसांवरही कारवाईची तरतूद कायद्यात करावी.

बलात्काराच्या खटल्यात कनिष्ठ न्यायालयात लवकर निर्णय लागतो. तेथे जलदगती न्यायालयाची सोय आहे; मात्र उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांत जलदगती न्यायालयाची सोय नाही. त्यामुळे फाशीच्या शिक्षेला विलंब होतो. बलात्काराच्या घटनेचे अनेकदा राजकीय भांडवल केले जाते. त्याचा जाती-धर्माशी संबंध जोडला जातो, असे हजारे यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

पोलिस तपासात हस्तक्षेप नको
दिल्ली उच्च न्यायालयाने महिला आयोगाच्या विरोधात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला; मात्र १० वर्षांत त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. पोलिस विभागातील बदल्यांत, त्यांच्या तपासात राजकीय हस्तक्षेप नको, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. मात्र, त्याकडे कोणतेच सरकार गांभीर्याने पाहत नाही, असे हजारे यांनी म्हटले आहे. पत्राच्या प्रती केंद्रीय गृहमंत्री व केंद्रीय कायदामंत्री यांनाही पाठविल्या आहेत.