"जीआयएस'आधारित मालमत्ता करआकारणी 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 17 मे 2017

मुंबई - राज्यातील सर्व "क' आणि "ड' वर्ग महापालिकांसह सर्व नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींच्या हद्दीतील मालमत्तांवर "जीआयएस' तंत्रज्ञानावर आधारित मालमत्ता कराची आकारणी होणार आहे. यामुळे नागरी संस्थांना मालमत्ता कराच्या आकारणीत अचूकता येऊन त्यापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ होणार आहे. त्यासाठीची मालमत्ता करप्रणाली योजना ही योजनाअंतर्गत योजना म्हणून राबविण्यास मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 

मुंबई - राज्यातील सर्व "क' आणि "ड' वर्ग महापालिकांसह सर्व नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींच्या हद्दीतील मालमत्तांवर "जीआयएस' तंत्रज्ञानावर आधारित मालमत्ता कराची आकारणी होणार आहे. यामुळे नागरी संस्थांना मालमत्ता कराच्या आकारणीत अचूकता येऊन त्यापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ होणार आहे. त्यासाठीची मालमत्ता करप्रणाली योजना ही योजनाअंतर्गत योजना म्हणून राबविण्यास मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 

या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील संबंधित 380 नागरी संस्थांमधील जवळपास 70 लाख मालमत्तांची अचूक मालमत्ता करआकारणी होणार आहे. राज्यातील नागरी स्थानिक संस्थांच्या उत्पन्नाचा मालमत्ता कर हा प्रमुख स्रोत आहे. वाढत्या नागरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर नागरी संस्थांच्या मालमत्ता करात वाढ होणे अपेक्षित असताना त्या प्रमाणात वाढ होत नसल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यावर उपाययोजना म्हणून आज हा निर्णय घेण्यात आला. 

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या काही योजनांसाठी मालमत्ता करांचे पुनर्मूल्यांकन आणि या कराची 90 टक्‍क्‍यांपर्यंत वसुली बंधनकारक करण्यात आली आहे. नवीन पद्धतीमुळे हे उद्दिष्ट साध्य होण्यास मदत होणार आहे. "क' व "ड' वर्ग महापालिकांमध्ये सध्या 2800 कोटी, तर नगर परिषदांमध्ये 400 कोटी याप्रमाणे सध्या मालमत्ता कराचे संकलन होत असते. ते नव्या निर्णयामुळे दुप्पट होणार आहे. नगरविकास विभागास त्यासाठी लागणाऱ्या 170.72 कोटी खर्चासही या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 

"जीआयएस' प्रणालीमुळे पालिका क्षेत्रांतील सर्व प्रकारच्या मालमत्ता आता स्पष्ट होणार आहेत. निवासी, व्यापारी, औद्योगिक आदी प्रकारचे वर्गीकरण "जीआयएस' पद्धतीने या पुढे केले जाईल. परिणामी, मालमत्ता करांचे प्रमाण वाढणार आहे. मालमत्ता लपवून ठेवणे, अशक्‍य होणार आहे. 

औष्णिक विद्युत प्रकल्पासाठी सुधारित खर्चास मंजुरी 
महानिर्मिती कंपनीच्या चंद्रपूर आणि कोराडी येथील औष्णिक विद्युत प्रकल्पासह परळी येथील औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील संचांच्या उभारणीसाठी लागलेल्या वाढीव खर्चासह या तिन्ही प्रकल्पांच्या 23 हजार 111 कोटी रुपयांच्या महानिर्मिती कंपनीच्या चंद्रपूर औष्णिक विद्युत विस्तारित प्रकल्पातील प्रत्येकी 500 मेगावॉट क्षमतेच्या संच क्रमांक 8 आणि 9 प्रकल्प उभारणीसाठी सरकारने यापूर्वी पाच हजार 500 कोटींच्या मूळ खर्चास मार्च 2008 मध्ये मान्यता दिली होती. 

परळी औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील जुन्या संचाच्या जागी 250 मे. वॅ. क्षमतेचा नवीन संच बसविण्यासाठी लागणाऱ्या 2081 कोटी रुपये खर्चाच्या सुधारित अंदाजित खर्चास मान्यता देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. महानिर्मिती कंपनीच्या कोराडी येथील औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील संच क्रमांक 8 आणि 9च्या उभारणीसाठी लागलेल्या सुधारित अंदाजित खर्चासह वाढीव प्रकल्प खर्चास मंजुरी देण्यात आली. 

पशू व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठात सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू 
नागपूर येथील महाराष्ट्र पशू व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ व अधिनस्त महाविद्यालयातील कार्यरत शिक्षकेतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यास मान्यता देण्यात आला. या योजनेचा लाभ अंदाजे 146 शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना होणार असून त्यासाठी येणाऱ्या वार्षिक 42 लाख रुपयांच्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. संबंधित पदावरील 12 वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर त्यासाठी अधिकारी-कर्मचारी पात्र ठरणार आहेत. या निर्णयामुळे द्यावी लागणारी थकबाकीची रक्कम नियमित अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागविण्यात येईल.