शेतकऱ्यांना भाववाढीचे गाजर

नागपूर - भाववाढीचे गाजर दाखवीत सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली असून, चार वर्षांनंतर करण्यात आलेली ही कथित दरवाढ २०१९ च्या निवडणुकांची तयारी असल्याचे आणि तीही एक निवडणूक जुमला असल्याची टीका विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी केली आहे. 

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी पत्रकारांना सांगितले, की मतांवर डोळा ठेवून सरकारने हे सगळे केले आहे. चार वर्षांपूर्वी खर्चाच्या दीडपट आधारभूत किंमत देऊ असे सांगितले आणि आता सांगत आहेत, की आम्ही दिली आहे. परंतु ही आकडेवारी फसवी आहे. आधारभूत किंमत देण्याचा स्वामिनाथन आयोगाचा जो फॉर्म्युला आहे, तो यांनी बासनात गुंडाळून ठेवला आहे. हे सरकार कशा पद्धतीने वागत आहे, हे सभागृहातील चर्चेदरम्यान सामोरे आणणार आहे.

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाही, पीकविम्याची रक्‍कम नाही, मुळात मंडळ हा गाभा धरून पीकविम्याची रक्‍कम मिळायला हवी होती. परंतु यांनी तालुका केला आहे, त्यामुळे शेतकरी पीकविम्यापासून वंचित राहिला आहे. पीकविम्याच्या बाबतीत पीकविमा कंपन्यांना गब्बर करण्याचे आणि शेतकऱ्यांना कंगाल करण्याचे काम भाजप- शिवसेना सरकारने केले आहे, असा आरोप त्यांनी केला. निव्वळ घोषणा आणि वेगवेगळी नावे देण्यात सरकार माहीर असल्याचा आरोपही मुंडे यांनी केला. 

ही ऐतिहासिक वाढ कशी? - मुंडे 
विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनीही सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांवर हल्ला चढविला. ऐतिहासिक वाढ म्हणून मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत असल्याची टीका त्यांनी केली. तीन वर्षांत राज्याने केलेली शिफारस आणि केंद्राने दिलेला हमीभाव याचे आकडे त्यांनी पत्रकारांना सादर केले. उत्पादन खर्च आधारित हमीभावाची शिफारस राज्य सरकार केंद्रास करीत असते. २०१८-१९ मध्येच नव्हे तर मागील तीन वर्षांत केलेल्या एकाही शिफारशीइतका भाव जाहीर केला नसताना मुख्यमंत्री ऐतिहासिक म्हणत आहेत, असा टोमणा मुंडे यांनी मारला.