सरकारी निधीसाठी "यूआयडी' आवश्‍यक 

अशोक मुरुमकर - सकाळ वृत्तसेवा 
सोमवार, 14 नोव्हेंबर 2016

मुंबई - सरकारी अनुदानासाठी स्वयंसेवी संस्थांना यापुढे "यूआयडी' (नियोजन, निती आयोग आयोगाकडून मिळालेला नंबर) बंधनकारक आहे. निती आयोगाच्या संकेतस्थळावर संबंधित संस्थेनी नोंदणी केल्यानंतर हा क्रमांक मिळेल. त्यासाठी संस्थेकडे पॅन कार्ड आणि सभासदांचे आधार व पॅन कार्ड आवश्‍यक केले आहे. या प्रक्रियेमुळे संस्थांकडून होणाऱ्या गैरव्यवहारांना आळा बसण्याची शक्‍यता आहे; मात्र स्वयंसेवी संस्थांनी आतापर्यंत या प्रक्रियेला थंड प्रतिसाद दिला आहे. 

मुंबई - सरकारी अनुदानासाठी स्वयंसेवी संस्थांना यापुढे "यूआयडी' (नियोजन, निती आयोग आयोगाकडून मिळालेला नंबर) बंधनकारक आहे. निती आयोगाच्या संकेतस्थळावर संबंधित संस्थेनी नोंदणी केल्यानंतर हा क्रमांक मिळेल. त्यासाठी संस्थेकडे पॅन कार्ड आणि सभासदांचे आधार व पॅन कार्ड आवश्‍यक केले आहे. या प्रक्रियेमुळे संस्थांकडून होणाऱ्या गैरव्यवहारांना आळा बसण्याची शक्‍यता आहे; मात्र स्वयंसेवी संस्थांनी आतापर्यंत या प्रक्रियेला थंड प्रतिसाद दिला आहे. 

राज्य आणि केंद्र सरकार विविध प्रकल्पांवर काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान देते. काही संस्था स्थानिक पातळीवर राजकीय नेते, व्यापारी, उद्योजक यांच्याकडून भरमसाठ निधी घेतात. काही संस्था परदेशातून मिळणाऱ्या निधीतूनही सामाजिक उपक्रम राबवितात. समाजकार्यासाठी घेतलेल्या निधीचा संस्थांनी गैरव्यवहार केल्याच्या अनेक घटना काही वर्षांत उघड झाल्या आहेत. 

भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी संस्थांना प्रत्येक वर्षी लेखापरीक्षण अहवाल (ऑडिट) करून धर्मादाय आयुक्तांकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. परंतु अनेक संस्था ऑडिट करत नाहीत. त्यामुळे कोणत्या संस्थेला सरकारकडून, परदेशातून व स्थानिकांकडून किती निधी येतो, त्याचा विनियोग कसा लावला जातो, याची माहिती होत नाही. निधी प्राप्त करण्याबरोबरच त्याचा विनियोग ही प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी आणि गैरप्रकारांना आळा बसावा, म्हणून संस्थांना आता यूआयडी बंधनकारक केला आहे. नोंदणी केल्यानंतर संकेतस्थळावर देशातील सर्व संस्थांची माहिती क्‍लिकवर उपलब्ध होणार आहे. 2 नोव्हेंबरला याबाबत निती आयोगाने परिपत्रक काढले होते. 30 नोव्हेंबरपर्यंत पॅन आणि आधार कार्ड अपलोड करण्याची मुदत आहे. परंतु स्वयंसेवी संस्थांनी याला अल्प प्रतिसाद दिला आहे. 

महाराष्ट्रातील अवघ्या 9 हजार 183 संस्थांनी या संकेतस्थळावर नोंदणी केली. त्यापैकी फक्त 1 हजार 690 संस्थांनी पॅन व आधार कार्ड अपलोड केले आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक म्हणजे 12 हजार 571 संस्थांनी नोंदणी केली. त्यापैकी फक्त 1 हजार 993 संस्थांनी पॅन आणि आधार कार्ड अपलोड केले आहेत. तर गोव्यामध्ये सर्वांत कमी म्हणजे फक्त 95 संस्थांनी नोंदणी केली असून, 20 संस्थांनी आधार व पॅन कार्ड अपलोड केले आहेत. 

स्वयंसेवी संस्थांमध्ये पारदर्शकपणा येण्यासाठी सरकारचे हे चांगले धोरण आहे; परंतु यासाठी जनजागृती होणे अपेक्षित आहे. अनेक संस्थांना याबाबत माहिती नाही. नोंदणी कशी करायची हा प्रश्‍न आहे. 

- मिलिंद वानखेडे, सामाजिक कार्यकर्ते, औरंगाबाद 

नोंदणी करण्यासाठी 

http://ngo.india.gov.in या संकेतस्थळावर साइन अप केल्यानंतर संस्थेचे नाव, यूजर आयडी, पासवर्ड, संस्थेचा प्रकार, अध्यक्ष, सदस्य, संस्थेचे पॅन कार्ड, संस्थेचे अध्यक्ष, संस्थापक, संस्थेचा प्रकार, ई-मेल आयडी इत्यादी माहिती भरायची आहे. सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर संस्थेला यूआयडी क्रमांक मिळेल. 

काही राज्य व संस्थांची आकडेवारी 

राज्य नोंदणी केलेल्या पॅन/आधार कार्ड असलेल्या 

महाराष्ट्र 9183 1690 

गुजरात 3616 586 

दिल्ली 4717 955 

गोवा 95 20 

पश्‍चिम बंगाल 7538 1531 

उत्तर प्रदेश 12571 1993 

मध्य प्रदेश 4026 972 

महाराष्ट्र

मुंबई - गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश महेता आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या चौकशीची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली...

03.03 AM

सोलापूर - कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेले छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून ऑनलाइन अर्ज भरण्यात राज्यात...

02.33 AM

सातारा -  ""मी स्वाभिमानी असून, मला कोणतीही गोष्ट मागायला आवडत नाही. आमच्या पक्षात आदेश मानला जातो. त्यामुळे पक्ष...

02.33 AM