|
तब्बल 34 कोटी रुपयांची तरतूद
मुंबई - राज्यस्तरीय योजनेअंतर्गत राज्यातील मुंबई आणि उपनगर हे जिल्हे वगळता उर्वरित 34 जिल्ह्यांमध्ये गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र सुरू करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. यासाठी अर्थ विभागाने प्रत्येक केंद्राला एक कोटी या प्रमाणे 34 कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्थसंकल्पात भाकड गाई व गोवंश संगोपनासाठी गोवर्धन गोवंश रक्षा केंद्र योजना सुरू करण्याचे जाहीर केले होते. त्यास 6 एप्रिल 2017 ला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती.
राज्यात 4 मार्च 2015 पासून महाराष्ट्र प्राणी रक्षण (सुधारणा) अधिनियम 1995 लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार संपूर्ण गोवंशीय प्राण्यांच्या कत्तलीवर प्रतिबंध करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे शेती व दूध यासाठी अनुत्पादक असलेल्या गोवंशीय पशुधनाच्या संख्येत वाढ होणार असून, या सर्व पशुधनाचा सांभाळ व संगोपन करणे आवश्‍यक झाले होते. त्याअनुषंगाने गोवंशाचा सांभाळ (भाकड गाई, अनुत्पादक/ निरुपयोगी बैल, वळू इ.) करण्यासाठी गोशाळांना अर्थसाह्य देण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
लाभार्थ्याची निवड
ही योजना स्वयंसेवी संस्थांमार्फत राबविली जाणार असल्याने या लाभार्थ्यांच्या निवडीचे निकष, अटी व शर्तीही विभागाने निश्‍चित केल्या आहेत. यामध्ये ही संस्था धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असणे आवश्‍यक करण्यात आले आहे. या संस्थेस गोवंश संगोपनाचा कमीत कमी 3 वर्षांचा अनुभव असणे आवश्‍यक आहे. केंद्रावर असलेल्या पशुधनास आवश्‍यक असलेली वैरण, चारा उत्पादनासाठी तसेच पशुधन संगोपनासाठी संस्थेकडे स्वत:च्या मालकीची अथवा 30 वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावरची किमान 15 एकर जमीन असणे आवश्‍यक आहे.
|
