|
मुंबई - राज्यातील कंत्राटी ग्रामसेवकांना तीन वर्षे सेवाकाळ आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत 12 वर्षांचा लाभ देण्यासाठी मुख्य सचिव यांच्याकडे पाठपुरावा करणार असून, इतर मागण्यांसंदर्भात निश्चित कालमर्यादेत सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याची माहिती महिला बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली. महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियनसोबत झालेल्या बैठकीत त्यांनी हे आश्वासन दिले.
या वेळी मुंडे म्हणाल्या, की ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांचा दरमहा प्रवासभत्ता वेतनासोबत देण्याबाबत अर्थ विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्याचा पाठपुरावा करून तो लवकरात लवकर मंजूर करण्यात येईल. तसेच, पदनिश्चितीबाबत आकृतिबंधाचे काम सुरू असून सर्व जिल्हा परिषदांकडून 2001 व 2011 च्या लोकसंख्येवर आधारित आवश्यक सज्जे, ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांची पदे संकलित करण्यात येत आहेत. तीन हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतीवर ग्रामविकास अधिकारी संवर्गातून नियुक्त केल्यानंतरही अशी गावे शिल्लक राहत असतील, तर अशा तीन हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या गावांमध्ये आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत 12 व 24 वर्षांचा लाभ मिळालेल्या ग्रामसेवकांची ज्येष्ठतेनुसार ग्रामसेवक म्हणून नियुक्ती करण्यासंदर्भातही निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे मुंडे यांनी सांगितले. ग्रामसेवकपदावरील नियुक्तीसाठी सध्या असलेली 12 वी उत्तीर्ण ही शैक्षणिक पात्रता सुधारित करून त्याऐवजी किमान कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवीची पात्रता करण्याचा सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. काम बंद आंदोलन कालावधीत अर्जित रजा म्हणून गृहीत धरण्याच्या ग्रामसेवक युनियनच्या मागणीबाबत वित्त विभागाकडे पाठपुरावा करून ती मंजूर करून घेण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, असे आश्वासनही मुंडे यांनी या वेळी दिले.
|
