राज्यात दीड लाख घरांच्या 46 प्रकल्पांचे काम लवकरच सुरू होणार
मुंबई - पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत "सर्वांसाठी घरे' या योजनेत राज्यात सुमारे दीड लाख घरे बांधण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. यासाठी 1600 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, राज्यानेही आपल्या वाट्याच्या 1160 कोटींच्या निधीची तरतूद केली आहे. लवकरच 46 प्रकल्पांचे काम सुरू होणार असल्यामुळे सर्वसामान्यांचे गृहस्वप्न काही प्रमाणात साकार होण्याची चिन्हे आहेत.
शहरीकरण वेगाने होत असल्याने घरांचा प्रश्न अत्यंत बिकट झाला आहे. त्यातच मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर आदी शहरांत हक्काचे घर घेणे आर्थिक व दुर्बल घटकांच्या कुवतीपलीकडे गेले आहे. याचा विचार करताना केंद्र सरकारने पंतप्रधान आवास योजनअंतर्गत "सर्वांसाठी घरे-2022' ही योजना राबविण्यास सुरवात केली आहे. यामध्ये राज्यात एक लाख 46 हजार 505 घरे बांधण्यासाठी केंद्राने मंजुरी दिली आहे. यामध्ये केंद्र सरकार प्रत्येक लाभार्थ्यासाठीच्या घरासाठी दीड लाख तर राज्य सरकार एक लाख, असे अडीच लाख रुपये इतका खर्चाचा भार उचलणार आहे. यामध्ये 332 चौरस फुटांचे घर दुर्बल घटकांतील कुटुंबाला देण्यात येणार आहे.
ही घरे विविध प्रकारच्या गुंतवणुकीने उभारली जाणार आहेत. यामध्ये झोपु योजनेचा समावेश नाही. त्याव्यतिरिक्त खासगी विकासकांच्या सहभागाने ही योजना राबवली जाणार आहे. त्यांना काही आर्थिक सवलती देऊन घरे बांधली जाणार आहेत. तसेच बॅंकांच्या मदतीने खासगी विकासकांना आर्थिक पत मिळवूनही घरे बांधली जाणार आहेत. यामध्ये विकासकांनी बॅंकांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजदरावर साडेसहा टक्के इतके व्याजदर अनुदान देण्यात येईल, तर वैयक्तिक लाभधारकही घर बांधू शकतो. त्यास केंद्राचे दीड लाख व राज्याचे एक लाख, असे अडीच लाख रुपये इतके अनुदान मिळणार आहे. यासाठी सध्या गृहनिर्माण विभाग जमिनींच्या शोधात आहे. जास्तीत जास्त जमीन ताब्यात घेण्यासाठी या विभागाचा प्रयत्न सुरू आहे. तसेच म्हाडा, महसूल या विभागाकडूनही जमीन संपादन करण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत.
घरांची आकडेवारी
- राज्यभरातील मंजूर प्रकल्प- 46
- आर्थिक व दुर्बल घटकांसाठी घरे- 1 लाख 11 हजार 687
- अल्प उत्पन्न गट- 22 हजार 527
- मध्यम उत्पन्न गट- 11 हजार 797
- उच्च उत्पन्न गट- 182
|