"सिडको' प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 6 जुलै 2018

नागपूर - विरोधकांनी स्थगन प्रस्ताव दिल्यानंतर सिडको भूखंड व्यवहाराची न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली.

नागपूर - विरोधकांनी स्थगन प्रस्ताव दिल्यानंतर सिडको भूखंड व्यवहाराची न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली.

रायगड जिल्ह्यातील सिडकोने अधिग्रहित केलेली दोन हजार कोटी रुपयांची जमीन काही बिल्डरांना तीन कोटी रुपयांत विकल्याचा मुद्दा आज विरोधकांनी लावून धरला. प्रश्‍नोत्तराचा तास सुरू झाल्याबरोबर विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडला. यावर सर्व विरोधकांनी प्रश्‍नोत्तराचा तास स्थगित करून सिडको प्रकरणी चर्चा करण्यात यावी, अशी मागणी केली. विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी विरोधकांची ही मागणी फेटाळून प्रश्‍नोत्तराच्या तासानंतर यावर चर्चा करण्यात यावी, अशी सूचना केली. परंतु विरोधक आपल्या मागणीवर ठाम राहिले. वीरेंद्र जगताप, सुनील केदार, अब्दुल सत्तार (सर्व काँग्रेस) हे आमदार विधानसभा अध्यक्षांच्या आसनासमोर जाऊन घोषणा करू लागल्याने प्रश्‍नोत्तरांचा तास सुरू झाल्यानंतर पाच मिनिटांनीच कामकाज १५ मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले. 

पुन्हा कामकाज सुरू झाल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी प्रश्‍नोत्तरे सुरू केली. मात्र गोंधळामुळे पुन्हा कामकाज १५ मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले. हा गोंधळ न थांबल्याने कामकाज दुपारी १२ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.

प्रश्‍नोत्तराच्या तासानंतर विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सिडकोप्रकरणी थेट मुख्यमंत्र्यांवर आरोप होत असल्याने या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा. जवळपास दोन हजार कोटी रुपये किमतीची ही जमीन कवडीमोल भावाने एका बिल्डरला विकण्यात आली. हा सर्व व्यवहारच संशयाच्या घेऱ्यात असून त्याची मुख्यमंत्र्यांना माहिती नाही, ही अविश्‍वसनीय बाब असल्याचे सांगितले. 

फाइल आली नव्हती
फडणवीस यांनी यात व्यवहाराचा आपला काहीही संबंध नसल्याचा दावा केला. आघाडी सरकारने प्रकल्पग्रस्तांची जमीन खासगी मालकाला विकण्याचे अधिकार अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यानुसार रायगडच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. या व्यवहाराची फाइल नगरविकास मंत्रालय किंवा मुख्यमंत्री कार्यालयात आली नव्हती, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आघाडी सरकारच्या काळातही असे व्यवहार झाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. तरीही या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा फडणवीस यांनी केली.

Web Title: Judicial inquiry of the CIDCO case