महाराष्ट्रात खादीला ‘अच्छे दिन’ कधी?

कोल्हापूर -  स्वदेशीचे प्रतीक असलेल्या खादीला राज्यात सरकारच्या अनास्थेचा मोठा फटका बसत आहे. गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू या राज्यांत खादी उत्पादन, विक्रीला विविध सवलती, सुविधा दिल्या जातात. त्यामुळे स्पर्धेत खादी टिकून आहे. शिवाय ग्राहकांना सवलत मिळत असल्याने त्याची विक्रीही मोठी होते. महाराष्ट्रात मात्र खादी उत्पादक, विक्रेत्यांना राज्य सरकारकडून कोणतीही सुविधा, सवलत दिली जात नसल्याने खादी उत्पादक संस्था बंद पडत चालल्या आहेत.

राज्यातील सुमारे १०० संस्थांपैकी केवळ सहा संस्थांमध्ये खादीच्या कापडाची निर्मिती सुरू आहे. त्याही डबघाईला आल्या आहेत. राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून एक दिवस खादी वापरण्याचे परिपत्रक काढले असले तरी त्याचा फारसा परिणाम दिसत नाही. त्यामुळे अनेकांच्या रोजगाराचे साधन असलेल्या खादीला राज्य सरकारने अन्य राज्यांप्रमाणे सुविधा, सवलती देऊन ऊर्जितावस्था देण्याची गरज आहे. 

कापूस, रेशीमपासून हाताने खादीचे कापड बनवले जाते. स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात महात्मा गांधींनी खादी वापरण्याचे आवाहन करून खादीला प्रतिष्ठा मिळवून दिली. त्यामुळे खादी देशभक्तीचे प्रतीक बनले होते. खादीच्या उत्पादनाद्वारे ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांच्या कापसाला, रेशीमला भाव आणि बेरोजगारांना काम मिळते.

स्वातंत्र्यानंतरही देशात खादीचा मोठा वापर होत होता. खादीबरोबरच कुटिरोद्योगांना चालना मिळावी यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर खादी आयोग स्थापन करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्यात खादी ग्रामोद्योग महामंडळ कार्यरत आहे. 

खादी उत्पादक संस्थांमार्फत खादीचे कापड बनविले जाते आणि ते मान्यताप्राप्त खादी विक्री भांडाराद्वारे ग्राहकांना विकले जाते. या संस्था ना नफा, ना तोटा या तत्त्वावर चालविल्या जातात. खादी कापड हे चरख्याद्वारे पूर्णत: हाताने बनविले जात असल्याने ते अन्य कापडाच्या तुलनेत महाग पडते. त्यामुळे केंद्राचा खादी आयोग व राज्य सरकारककडून ३५ ते ४० टक्‍क्‍यापर्यंत उत्पादक, ग्राहकांना सवलत दिली जात होती. त्यामुळे खादीचे कापड खरेदी करणे सर्वसामान्य ग्राहकालाही परवडत होते. मात्र २००९ पासून राज्य सरकारने खादी कापडावर उत्पादक, विक्रेत्यांना रिबेट स्वरूपात दिली जाणारी सवलत बंद केल्याने खादीचे कापड अन्य कापडाच्या तुलनेत महाग पडत आहे.

देशातील कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरळ, तामिळनाडू, बिहार आदी राज्यांमध्ये मात्र राज्य सरकारकडून खादीच्या कापड निर्मितीपासून विक्रीपर्यत अनुदान स्वरूपात अनेक सवलती दिल्या जातात. त्यामुळे त्या राज्यामध्ये खादी उत्पादक व ग्राहकांनाही फायदा होतो. शिवाय सरकारच्या प्रोत्साहनामुळे खादीचे कापड, रेडिमेड कपड्याची मोठ्या प्रमाणावर निर्मीती होते. ती इतर राज्यात विक्रीसाठी पाठवतात जाते. त्यामुळे खादी निर्मिती संस्थांचे उत्पन्नही वाढते.  महाराष्ट्रात मात्र या उलट चित्र असल्याने खादी उत्पादक संस्थांना अनेकदा कारागिरांचे पगार देणेही अशक्‍य होते. त्यामुळे अच्छे दिन येतील का, असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे. 

सरकारने खादी वापरण्याचे आवाहन केले असले तरी याचा विक्रीवर फारसा परिणाम झाल्याचे दिसत नाही. विक्रीच्या रकमेचा आकडा वाढल्याचे दिसत असले तरी कापडाच्या किमतीत वाढ झाल्याने तसे दिसत आहे. खादी विक्रीचे जे आकडे दाखविले जात आहेत, तो फुगवटा आहे. आम्हाला कामगारांचे पगार देणेही अशक्‍य होत आहे, इतकी वाईट स्थिती खादी भांडारांची झाली आहे. राज्य सरकारचे अनास्थेचे धोरण बदलणे आवश्‍यक आहे 
- सुंदरराव देसाई, अध्यक्ष, खादी ग्रामोद्योग संघ, कोल्हापूर

असे मिळते अनुदान
कर्नाटक, बिहार राज्यांमध्ये राज्यस्तरावर खादी निर्मिती व विक्रीसाठी दरवर्षी १० से १५ टक्के अनुदान दिले जाते. केरळ, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडूत २० टक्के, तर गुजरातमध्ये विक्रीसाठी १५ टक्के व कारागिरांना गुंडीमागे १ रुपया अनुदान दिले जाते. त्यामुळे या राज्यांमध्ये खादीचे कपडे सवलतीत विकणे खादी संस्थांना व विक्रेत्यांना परवडते. शिवाय ग्राहकांना ते खरेदी करणे फायद्याचे ठरते. केरळमध्ये कोट्टयम शहरात खादीच्या कपड्यांसाठी खास मॉल उभारण्यात आला आहे.