कृपाशंकरसिंह यांच्या अडचणींमध्ये वाढ 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 24 जानेवारी 2017

मुंबई - बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी कॉंग्रेसचे नेते कृपाशंकरसिंह यांच्या अडचणींत वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि सीबीआयमार्फत त्यांची चौकशी सुरू होती. आता उच्च न्यायालयाने या बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी प्राप्तिकर विभाग आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) चौकशी का केली नाही, अशी विचारणा केली आहे. कृपाशंकरसिंह यांच्यावर असलेले आरोप मनी लॉण्डरिंग कायद्यांतर्गत (पैशांचा अपहार) येत असल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. याविषयी "ईडी'चे काय म्हणणे आहे, अशी विचारणा करत खंडपीठाने "ईडी'ला नोटीस जारी केली. 

मुंबई - बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी कॉंग्रेसचे नेते कृपाशंकरसिंह यांच्या अडचणींत वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि सीबीआयमार्फत त्यांची चौकशी सुरू होती. आता उच्च न्यायालयाने या बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी प्राप्तिकर विभाग आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) चौकशी का केली नाही, अशी विचारणा केली आहे. कृपाशंकरसिंह यांच्यावर असलेले आरोप मनी लॉण्डरिंग कायद्यांतर्गत (पैशांचा अपहार) येत असल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. याविषयी "ईडी'चे काय म्हणणे आहे, अशी विचारणा करत खंडपीठाने "ईडी'ला नोटीस जारी केली. 

कृपाशंकरसिंह यांच्या बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी तुलसीदास नायर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा तपास योग्य दिशेने होत नसल्याने हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली होती. कृपाशंकरसिंह यांच्या चारपैकी दोन पॅनकार्डांबाबत तक्रारदाराने दिलेल्या माहितीनुसार, प्राप्तिकर विभागाने उच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला. त्यानुसार चारपैकी दोन पॅनकार्ड क्रमांक चुकीचे असून एक पॅनकार्ड रद्द, तर एक पॅनकार्ड सुरू असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. त्यावर न्यायालयाने आश्‍चर्य व्यक्त करत एका व्यक्तीच्या नावे दोन पॅनकार्ड कशी जारी करण्यात आली, हा गुन्हा होत नाही का, प्राप्तिकर विभागाला याची कल्पना आहे का, याबाबत प्राप्तिकर खात्याने काय तपास केला आहे, अशा प्रश्‍नांची सरबत्ती केली. दोन पॅनकार्ड देता येतात, अशी आयटी कायद्यात काही तरतूद आहे का, असेही न्यायालयाने विचारले. प्राप्तिकर विभागाच्या वकिलांकडे यापैकी एकाही प्रश्‍नाचे उत्तर नसल्याचे पाहताच याचा अहवाल प्रतिज्ञापत्राद्वारे दोन आठवड्यांत सादर करा, असे आदेश न्या. रणजित मोरे आणि न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाने दिले.

Web Title: kripashankar singh difficult increase