स्थानिक संस्थांना मिळणार नुकसानभरपाई

महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर अधिनियमाच्या मसुद्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता
मुंबई - संसदेने मंजूर केलेल्या केंद्रीय वस्तू व सेवाकर कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर अधिनियमाच्या मसुद्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

स्थानिक संस्थांना आर्थिक संरक्षण देण्याबरोबरच त्यांची स्वायत्तता अबाधित ठेवण्याच्या दृष्टीने हा कायदा महत्त्वाचा असून, या उद्देशाने कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे.

संविधान (101 सुधारणा) कायद्यानुसार राज्याच्या अप्रत्यक्ष कर अधिकारात झालेल्या बदलामुळे राज्याच्या कर कायद्यात बदलासाठी अधिनियम तयार करण्यात येणार आहे. या अधिनियमाच्या माध्यमातून वस्तू व सेवाकराच्या अवलंबानंतर राज्याचा ऊस खरेदीकर, केंद्रीय विक्रीकर, वाहनावरील प्रवेशकर, वस्तूवरील प्रवेशकर, बेटिंगकर, लॉटरीकर, वन उत्पन्नकर तसेच जकात व स्थानिक संस्थाकर रद्द होणार आहेत. त्यामुळे स्थानिक संस्थांना होणाऱ्याआर्थिक नुकसानीची भरपाई त्यांना देण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भातील कायद्याच्या प्रयोजनामध्ये विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. राज्य शासन आपल्याकडील काही करांचे हस्तांतर स्थानिक संस्थांकडे करू शकेल.

मुंबई महापालिकेसह इतर स्थानिक संस्थांसाठी जकात व स्थानिक संस्था करातून मिळणारे उत्पन्न हा महत्त्वाचा आर्थिक स्रोत आहे. त्यामुळे प्रवेशकराची नोंद रद्द झाल्याने त्यांना नुकसानभरपाई देणे आवश्‍यक झाले आहे.

मसुद्याची ठळक वैशिष्ट्ये
1) जकात, एलबीटीचे 2016-17 चे उत्पन्न गृहीत धरून नुकसानभरपाई मिळणार. नियोजित देय महसूल प्रत्येक वर्षी 2016-17 च्या उत्पन्नावर चक्रवाढ पद्धतीने कायम 8 टक्केवाढ.
2) राज्य शासनाने त्यांचे काही कर स्थानिक संस्थांना दिल्यास त्यातून प्राप्त होणारे उत्पन्न नुकसानभरपाईच्या रकमेतून वजा होणार.
3) नुकसानभरपाई प्रत्येक महिन्याला देणार