"म्हाडा'ला सदनिका न देणाऱ्या विकासकामांवर पोलिसी कारवाई 

मुंबई - मुंबई शहरातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या नावाखाली विकसकांकडून अतिरिक्त "एफएसआय' घेण्यात येतो. या "एफएसआय'मधून तयार होणाऱ्या घरांचा ताबा "म्हाडा'ला देण्याऐवजी ती घरो परस्पर विकण्यात येत असल्याचे 33 प्रकरणांतून उघडकीस आले असून अशा विकसकांवर कडक कारवाई करणार असल्याची घोषणा गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी मंगळवारी केली. 

विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दरम्यान भाजपचे आशिष शेलार, अमित साटम, शिवसेनेचे सदा सरवणकर, कॉंग्रेसचे नितेश राणे आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जयदत्त क्षीरसागर यांनी मुंबई शहर व उपनगरातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासातील सदनिका म्हाडाला दिल्या जात नसल्याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यास उत्तर देताना वायकर यांनी वरील घोषणा केली. 

"एसआरए'च्या धर्तीवर म्हाडा इमारतींचा पुनर्विकास रखडविणाऱ्या विकसकांना नोटिसा बजाविणार का ? असा उपप्रश्न साटम यांनी उपस्थित केला. पुनर्विकासाचे काम रखडणविणाऱ्या विकसकांना नोटीस बजाविणार असून "एफएसआय'चा गैरव्यवहाराची विशेष तपास यंत्रणेकडून (एसआयटी) चौकशी करणार असल्याचे वायकर यांनी या वेळी सांगितले.