आदिवासी योजनांच्या गैरव्यवहाराचा प्रश्‍न राखून ठेवला 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 28 जुलै 2017

मुंबई - माजी आदिवासी मंत्री आणि भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या विजयकुमार गावित यांच्या कार्यकाळात आदिवासी विभागाच्या विविध योजनांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणाच्या अहवालाची पाठराखण करताना आदिवासी मंत्री विष्णू सावरा यांची अक्षरशः दमछाक झाली. विधान परिषद सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी हा प्रश्न राखून ठेवत याविषयी दालनात बैठक घेतली जाईल, असे गुरुवारी स्पष्ट केले. 

मुंबई - माजी आदिवासी मंत्री आणि भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या विजयकुमार गावित यांच्या कार्यकाळात आदिवासी विभागाच्या विविध योजनांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणाच्या अहवालाची पाठराखण करताना आदिवासी मंत्री विष्णू सावरा यांची अक्षरशः दमछाक झाली. विधान परिषद सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी हा प्रश्न राखून ठेवत याविषयी दालनात बैठक घेतली जाईल, असे गुरुवारी स्पष्ट केले. 

विधान परिषदेत आदिवासी विभाग आणि महामंडळात 2004 ते 2009 या काळात 6 हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याची जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. याविषयी माजी न्या. एम. जी. गायकवाड यांची पाच सदस्यीय समिती नियुक्त केली होती. या समितीचा अहवाल राज्य सरकारला मिळाला आहे. मात्र, या अहवालानुसार सरकारने केलेली कार्यवाही अहवाल तयार करण्यासाठी समिती स्थापन केलेली नसल्याने हा अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला नसल्याचे सांगितले. मात्र, या अहवालाचा अभ्यास करून त्यावर कार्यवाही करण्यासाठी माजी सनदी अधिकाऱ्यांची पूर्ण वेळ नियुक्ती करण्याचा विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

दरम्यान, सावरा यांनी तटकरे यांनी या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला बगल दिल्याने तटकरे यांच्यासह विरोधी पक्षनेता धनंजय मुंडे यांनी सावरा यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. याप्रकरणी जाणीवपूर्वक ठेकेदारांना पाठीशी घातले जात आहे. सरकारच्या पैशांची लूट चालल्याचा आरोप मुंडे यांनी केला. या प्रश्नावर सावरा यांना सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तर देता न आल्याने सभापतींनी हा प्रश्न राखून ठेवला.

Web Title: maharashtra news Adivasi plan fraud