सहकारातील "स्वाहा'काराला बसणार चाप 

मुंबई - विविध गैरप्रकारांमुळे कायम चर्चेत असलेल्या सहकार खात्याचे शुद्धीकरण करण्याचे सरकारने मनावर घेतले आहे. सहकारातील "स्वाहाकारा'ला चाप बसणार असून सहकारातील कामकाजात सुधारणा करण्याच्यादृष्टीने उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. यासाठी राज्यस्तरीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्या एका ठराविक कालावधीत राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या कामकाजांचा अभ्यास करून सुधारणा अहवाल देणार आहेत. यानंतर सहकार क्षेत्रातील झाडाझडती पूर्ण होणार आहे. 

राज्यात सहकार क्षेत्रात प्रामुख्याने विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूत गिरण्या, यंत्रमाग सहकारी संस्था, सहकारी पणन व प्रक्रिया संस्था, मध्यवर्ती सहकारी ग्राहक संस्था, पतसंस्था, दूध उत्पादक संस्था, औद्योगिक सहकारी संस्था आदींचा समावेश आहे. 

राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांचे कामकाज महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम 1960,नियम 1961 तसेच नाबार्डच्या मार्गदर्शक सूचना यांच्या मार्गदर्शनानुसार करणे गरजेचे आहे. मात्र सहकारी संस्थांत भ्रष्टाचार, पैशाचा अपहार, संचालकांची मनमानी, ठेवीदारांच्या ठेवी बुडीत, बुडीत कर्जाचे प्रमाण जास्त त्यामुळे संस्था दिवाळीखोरीत निघणे. तसेच सूतगिरण्या, साखर कारखाने यांची कर्जे थकीत राहणे. यामुळे सहकारी संस्थांची आर्थिक स्थिती अत्यंत हलाखीची झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. या सहकारी संस्थाच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करून कामकाजात काही सुधारणा करता येतील का, हे या समित्या ठरवण्यात येणार आहे. या समित्या एका ठराविक काळात अहवाल देणार आहेत. 

राज्यात 2 लाख सहकारी संस्था 
सहकारी कृषी पणन व प्रक्रिया संस्था, यांचा अभ्यास करण्यासाठी पणन संचालक डॉ. आनंद जोगदंड यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तर सहकारी ग्राहक संस्था व संघ यांच्या अभ्यासासाठी ग्राहक महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक चंद्रकांत कर्डक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली आहे. या समित्या संस्था स्थापनेचा उद्देश, रोजगार निर्मिती, संस्थेच्या त्रुटी, अनियमितता व गैरव्यवहार आदीचा अभ्यास करणार आहे. राज्यात 2 लाख सहकारी संस्था असून त्यांची सभासद संख्या 5 कोटी 50 लाख इतकी आहे.