‘न्यायवैद्यक’च्या गुणवत्तेसाठी समिती नेमा 

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 6 नोव्हेंबर 2017

मुंबई - न्यायवैद्यकशास्त्र विभागाची गुणवत्ता अधिक अचूक आणि तंतोतत ठरण्याच्या दृष्टीने केंद्र आणि राज्य सरकारने तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. 

फौजदारी आणि न्यायालयीन कामकाजामध्ये महत्त्वपूर्ण असलेल्या न्यायवैद्यकशास्त्र विभागामध्ये अद्ययावत साधनांचा आणि अचूक अंदाज वर्तविणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये दाखल झाली आहे. न्यायाधीश भूषण धर्माधिकारी आणि स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठापुढे या संदर्भात सुनावणी झाली. 

मुंबई - न्यायवैद्यकशास्त्र विभागाची गुणवत्ता अधिक अचूक आणि तंतोतत ठरण्याच्या दृष्टीने केंद्र आणि राज्य सरकारने तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. 

फौजदारी आणि न्यायालयीन कामकाजामध्ये महत्त्वपूर्ण असलेल्या न्यायवैद्यकशास्त्र विभागामध्ये अद्ययावत साधनांचा आणि अचूक अंदाज वर्तविणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये दाखल झाली आहे. न्यायाधीश भूषण धर्माधिकारी आणि स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठापुढे या संदर्भात सुनावणी झाली. 

अचूक निदानासाठी न्यायवैद्यकशास्त्रामध्ये सुधारणा होणे गरजेचे आहे. कारण न्यायवैद्यक विभागाचे काम नागरिकांच्या हितासाठी सुरू असते आणि न्यायप्रक्रियेसाठी महत्त्वाचे असते, त्यामुळे याचिकाकर्त्याची मागणी योग्य आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. राज्य आणि केंद्र सरकारनेही याबाबत सहमती व्यक्त केल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने याचिका निकाली काढली असून, संबंधित समित्यांना सुधारणांबाबत दोन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.  न्यायवैद्यक शास्त्रातील सुधारणांमुळे वैद्यकीय शिक्षणामध्येही अधिक भर निर्माण होईल, असेही खंडपीठ म्हणाले.