पत्नी माहेरी राहिल्याने घटस्फोट देणे गैर 

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 18 सप्टेंबर 2017

मुंबई - पत्नी काही काळ माहेरी राहिल्याने पतीचा घटस्फोटाचा दावा मान्य करण्याचा कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने नुकताच रद्द केला. पतीला सांगून किंवा न सांगता पत्नीने माहेरी राहणे हे घटस्फोटाचे कारण होऊ शकत नाही, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

पतीने 2008मध्ये कुटुंब न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. पत्नी आपल्यापासून विभक्त राहत असल्याचे पतीने दिलेले कारण विचारात घेऊन हा अर्ज कौटुंबिक न्यायालयाने मान्य केला होता. त्यासाठी तिचे माहेराला राहण्याचे कारणही कुटुंब न्यायालयाने मान्य केले होते. परंतु उच्च न्यायालयाने ते अमान्य केले. 

मुंबई - पत्नी काही काळ माहेरी राहिल्याने पतीचा घटस्फोटाचा दावा मान्य करण्याचा कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने नुकताच रद्द केला. पतीला सांगून किंवा न सांगता पत्नीने माहेरी राहणे हे घटस्फोटाचे कारण होऊ शकत नाही, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

पतीने 2008मध्ये कुटुंब न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. पत्नी आपल्यापासून विभक्त राहत असल्याचे पतीने दिलेले कारण विचारात घेऊन हा अर्ज कौटुंबिक न्यायालयाने मान्य केला होता. त्यासाठी तिचे माहेराला राहण्याचे कारणही कुटुंब न्यायालयाने मान्य केले होते. परंतु उच्च न्यायालयाने ते अमान्य केले. 

राधा आणि मोहन (नावे बदलली आहेत) हे 1988 मध्ये विवाहबद्ध झाले. एप्रिल 1992 मध्ये राधा भावाला भेटण्यासाठी 15 दिवस केनियाला गेली. भारतात आल्यानंतरही ती पतीच्या घरी येण्याऐवजी माहेरी गेली. तेथे ती 15-20 दिवस राहिली. त्यामुळे मोहनने तिला घटस्फोटाची नोटीस पाठवली. पतीच्या परवानगीने किंवा परवानगीशिवाय माहेरी राहणे हा त्याचा छळ होऊ शकत नाही आणि हे घटस्फोटाचे कारणही होऊ शकत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक आणि न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने दिला. कुटुंब न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात राधाने उच्च न्यायालयात अपील केले होते. 

कुटुंब न्यायालयाचा आदेश रद्द  
पती-पत्नीमध्ये गैरसमज झाले आहेत. त्यातूनच पतीने कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. कुटुंब न्यायालयाने हे प्रकरण सामंजस्याने हाताळणे गरजेचे होते. दोन्ही कुटुंबांतील सदस्यांनी पती-पत्नींतील वाद मिटवण्यासाठी फारसे प्रयत्न केले नाहीत. परिस्थितिजन्य पुराव्यांची खातरजमा न करताच कुटुंब न्यायालयाने पतीचा अर्ज मान्य करून घटस्फोट मंजूर केला, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. त्यामुळे या दांपत्याला समुपदेशन घेण्याचा सल्ला देऊन उच्च न्यायालयाने कुटुंब न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.