पुनर्गठित कर्जदारांनाही माफी - मुख्यमंत्री

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 28 जुलै 2017

मुंबई - राज्यातील ऐतिहासिक कर्जमाफीची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज जाहीर केला. कर्जाची 2016 मध्ये फेररचना केलेल्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केली. 

कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांना अत्यंत सोपा आणि सुटसुटीत अर्ज भरावा लागेल. ही योजना राबविण्यासाठी विधानसभेची सर्वपक्षीय समिती नेमण्याची तयारी आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. विधानसभेत यासंदर्भात सादर करण्यात आलेल्या अभिनंदन ठरावाला उत्तर देताना फडणवीस बोलत होते. 

मुंबई - राज्यातील ऐतिहासिक कर्जमाफीची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज जाहीर केला. कर्जाची 2016 मध्ये फेररचना केलेल्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केली. 

कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांना अत्यंत सोपा आणि सुटसुटीत अर्ज भरावा लागेल. ही योजना राबविण्यासाठी विधानसभेची सर्वपक्षीय समिती नेमण्याची तयारी आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. विधानसभेत यासंदर्भात सादर करण्यात आलेल्या अभिनंदन ठरावाला उत्तर देताना फडणवीस बोलत होते. 

तरतूद 20 हजार कोटींची 
पुरवणी मागण्यांत कर्जमाफीसाठी 20 हजार कोटींची तरतूद करून बॅंकांना सरकारने हमी दिली आहे. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांबद्दल सरकारला तसेच अन्य सर्वांना आत्मीयता आहे. अडचणीच्या काळातही कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना अधिक लाभ देण्याची सरकारची तयारी आहे; मात्र आर्थिक स्थिती लक्षात घेता ते सध्या झेपणारे नसल्याने कालांतराने त्यांच्यासाठीही नव्या योजना लागू करण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. 

पतसंस्थांमार्फत घेतलेल्या कर्जाबद्दल राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नावर मुख्यमंत्री म्हणाले, की या संस्थांना 20 टक्‍क्‍यांच्या मर्यादेत कर्ज देण्याची परवानगी असते. त्यात देण्यात आलेल्या कर्जाबाबत माफीचा विचार करण्यात येईल. 

वनटाइम सेटलमेंट 
अभिनंदनाच्या प्रस्तावावर मुख्यमंत्र्यांनी एक तासाहून अधिक वेळ भाषण केले. ""समस्त शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली असती, तर खर्चाची व्याप्ती कित्येक पटींनी वाढली असती. प्रत्येकाला खूश करायचे म्हटले तर राज्यावर त्याचा किती भार पडेल तेही पाहावे लागते. राज्यातील एक कोटी 36 लाख शेतकऱ्यांपैकी 90 लाख शेतकरी सतत कर्ज घेतात. त्यातील 44 लाख शेतकरी थकीत कर्जांमुळे बॅंकांच्या नादारीत गेले होते. त्यांना "वनटाइम सेटलमेंट' लागू करण्यात येणार आहे. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत कर्जाचे पुनर्गठन केलेल्या, पीककर्जाची मुदत कर्जात रूपांतर करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही माफी दिली जाईल. मच्छीमारांना कर्जमाफीचा लाभ मिळवून देण्यासाठीही योजना आखली जाईल. कर्जमाफीचा लाभ योग्य व्यक्‍तींना मिळावा यासाठी नियम आणि निकष कोटेकोरपणे पाळले जातील,'' असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. 

कर्जमाफी मोबाईल ऍप 
मुख्यमंत्री म्हणाले, ""2008 च्या कर्जमाफीत प्रचंड गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका "कॅग'ने ठेवला आहे. दोन हजार प्रकरणांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा अपहार झाल्याचे नमुना चाचणीत आढळून आले आहे. बॅंकांनी या कर्जमाफीत हात धुऊन घेतले. या वेळी असे घडू नये यासाठी कर्जाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. पूर्वीच्या कर्जमाफीत विदर्भाच्या वाट्याला केवळ 286 कोटी आले, तर मुंबईत 208 कोटींची रक्कम दिली गेली. ही रक्कम नक्की कुणाला मिळाली, याच्या नोंदीही नाहीत. या वेळी असे घडू नये यासाठी अर्ज भरून घेतले जात आहेत. हे अर्ज केवळ दोन पानांचे आहेत. यासाठी मोबाईल ऍप लॉंच करण्यात येणार आहे.'' 

""शहरी भागातील काही नागरिक गुंतवणूक म्हणून शेतीकर्ज घेतात. त्यांना कर्जमाफीच्या कक्षेत आणलेले नाही. दहा हजार रुपयांची उचल घेण्यास कुणी पुढे का आले नाही, असा प्रश्‍न आम्हालाही पडला आहे. बॅंकांनी त्वरेने कर्ज माफ करावे यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे,'' असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

सर्वांत मोठी कर्जमाफी 
कर्नाटक सरकारने केवळ सहकारी बॅंकातून कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले. त्याचे प्रमाण केवळ 20 टक्के आहे. कर्नाटकात 80 टक्के खातेदार राष्ट्रीयीकृत बॅंकांतून कर्ज उचलतात. त्यांना कोणतीही माफी दिली गेली नाही. तीन वर्षांत शेतीमालाचे भाव पडले म्हणतात; पण प्रत्यक्षात ज्वारी, मूग आदी पिकांच्या भावात वाढ झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. विधान परिषदेतही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकरी कर्जमाफीची सविस्तर माहिती दिली. 

या निर्णयामुळे कर्जमाफीच्या रकमेत 10 हजार कोटींनी वाढ होण्याची शक्‍यता असून, सुमारे 10 लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल. पूर्वी शासनाने नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना 25 हजारांची मदत जाहीर केली होती. हे सर्व शेतकरी आता कर्जमाफीला पात्र झाले असल्याने 25 हजारांचे अनुदान आता रद्द करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.