कर्जमाफीच्या बैठकीत गदारोळ 

मुंबई - शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याची घोषणा करत सरकारने सहानुभूती मिळवली असली, तरी केवळ 30 जून 2016पर्यंत घेतलेले एक लाखापर्यंतचेच कर्ज माफ करण्याची भूमिका सरकारने शेतकरी प्रतिनिधींसोबत सोमवारी झालेल्या बैठकीत मांडली. सरकारच्या या निकषाला सर्वच शेतकरी संघटना आणि शेतकरी प्रतिनिधींनी कडाडून विरोध केल्याने मंत्रिगटासोबतची आजची बैठक वादळी ठरली. 

सरकारच्या या भूमिकेवरून हवालदिल झालेल्या शेतकरी प्रतिनिधींनी बैठकीतच गदारोळ करत सरकारचा निषेध केला आणि कोणत्याही निकषाची चर्चा न करता सरकार फक्‍त पळवाट शोधत असल्याची टीका केली. केवळ एक लाखापर्यंतची कर्जमाफी कदापी मान्य करणार नाही, असे समितीला सुनावत प्रतिनिधींनी मंत्र्यांची कोंडी केली. महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी काही नेत्यांना समजवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, चर्चा करायचीच असेल तर सर्वच प्रतिनिधींच्या सोबत करा. दहा हजाराच्या मदतीसाठी लावलेले निकष तातडीने मागे घ्या, अशी मागणी यावेळी लावून धरण्यात आली. मात्र, सरकार या मागणीला सहमत होत नसल्याने शेतकरी प्रतिनिधींनी बैठकीतून सरकारचा धिक्‍कार करत उठून जाण्याचा निर्णय घेतला. "सह्याद्री' अतिथीगृहाच्या बाहेरच शेतकरी प्रतिनिधींनी सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. दहा हजाराच्या निकषाचा शासन आदेशही काही कार्यकर्त्यांनी जाळला. यामुळे, आजच्या पहिल्याच बैठकीत सरकार विरुद्ध शेतकरी प्रतिनिधी असा टोकाचा संघर्ष उभा राहीला. 

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देतानाचे निकष निश्‍चित करण्यासाठी चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगटासोबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला चंद्रकांत पाटील यांच्यासह सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, खासदार राजू शेट्टी, आमदार जयंत पाटील, बच्चू कडू, रघुनाथदादा पाटील, अजित नवले, संजीव भोर यांच्यासह शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. 

पेच जटील होण्याची चिन्हे 
राज्य सरकार सर्वच शेतकऱ्यांना सरसकट एक लाखापर्यंतच्या पीककर्जाची माफी देण्यास तयार असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले आणि धनदांडग्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी कशासाठी, असा प्रश्‍न त्यांनी केला. त्यावर, धनदांडग्या शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करा, असे आवाहन प्रतिनिधींनी केले. मात्र, ही यादी तुम्हीच बाहेर काढा असे प्रतिआव्हान मंत्र्यांनी दिल्याने शेतकरी नेते संतप्त झाले. आजच्या पहिल्याच बैठकीत सरकार व शेतकरी प्रतिनिधींमध्ये कोणताही तोडगा निघाला नसल्याने शेतकरी कर्जमाफीचा पेच अधिकच जटील होण्याचे संकेत आहेत. 

शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देता येणार नाही. मात्र, एक लाखापर्यंतचे पीककर्ज सरसकट माफ केले जाईल, अशी सरकारची भूमिका बैठकीत मांडली. त्यातच दहा हजार रुपयांच्या मदतीबाबतच्या जीआरमध्ये दुरुस्ती केली जाईल. आज पहिलीच बैठक होती. निकष निश्‍चित करण्यासाठी शेतकरी प्रतिनिधींसोबत आणखी चर्चा करण्यास सरकारची तयारी आहे. शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. 
- चंद्रकांत पाटील, महसूलमंत्री 

आज पहिल्याच बैठकीत सरकारने सरसकट कर्जमाफीपासून पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. ही शेतकऱ्यांची थट्‌टा आहे. ज्या धनदांडग्यांच्या नावाने सरकार सरसकट कर्जमाफी नाकारत आहे, त्या धनदांडग्या शेतकऱ्यांची यादी सरकारने जाहीर करावी. 
- खासदार राजू शेट्‌टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना 

आजच्या बैठकीत सरकारने निकष निश्‍चित करण्याऐवजी एक लाखापर्यंतचेच कर्ज माफ करणार, हा नवाच निकष समोर मांडला. सरकार शेतकऱ्यांची फसगत करण्याच्या प्रयत्नात आहे. आता सरकारने ठोस प्रस्ताव आणला, तरच चर्चा शक्‍य आहे. 
- जयंत पाटील, आमदार