दूधदराचा पेच कायम 

मुंबई - दूध खरेदीदरावरून राज्यातील सहकारी दूध संघ आणि राज्य सरकारमध्ये निर्माण झालेला पेच अद्यापही मिटलेला नाही. यासंदर्भात पदूममंत्री महादेव जानकर यांच्या पुढाकाराने आज मंत्रालयात बोलाविण्यात आलेल्या सहकारी दूध संघांच्या बैठकीतही कोणताही ठोस तोडगा निघाला नाही. दूध संघांवरील कारवाईबाबत राज्य सरकारने कोणताच निर्णय जाहीर न केल्याने संघ दूध बंद आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. सरकारने मात्र यासंदर्भात पदूम सचिव विकास देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती जाहीर केली आहे. 

जागतिक बाजारात दुधाच्या भुकटीचे दर कोसळले आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत भुकटीचे दर अर्ध्यापर्यंत खाली आले आहेत. त्यातच सध्या पुष्टकाळ असल्याने दुधाचे उत्पादन वाढले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या दरानुसार म्हणजेच प्रति लिटर 27 रुपयांनी गायीचे दूधदर खरेदी करणे सहकारी दूध संघांना शक्‍य होत नाही. मात्र राज्य सरकारच्या दुग्ध विकास विभागाने कमी दर देणाऱ्या संघांवर शासनाने बरखासतीची कारवाई करणारी नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे दूध संघांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून, संघांनी येत्या एक डिसेंबरपासून दूध खरेदी बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. 

पदूममंत्री महादेव जानकर यांनी गुरुवारी राज्यातील सहकारी दूध संघांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेतली. या बैठकीतही दूध संघाच्या प्रतिनिधींनी कारवाई मागे घेण्याची आग्रही मागणी केली. दुधाला हमीभाव नसतानाही सरकार 27 रुपयांनी गाईचे दूध खरेदी करण्यासाठी संघांवर सक्ती का करीत आहे असा सवालही या वेळी उपस्थित करण्यात आला. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना लाभांश, रिबेटसह द्याव्या लागणाऱ्या इतर बाबींमुळे संघांसाठी गाईचे दूध प्रति लिटर 30 ते 31 रुपये इतक्‍या दरावर जाते. महानंद राज्यातील सहकारी दूध संघांकडून प्रति लिटर 23 रुपये 50 पैसे दराने गाईचे दूध खरेदी करते. मग संघांनी 27 रुपये दरावर कशी खरेदी करायची असाही मुद्दा बैठकीत मांडण्यात आल्याचे समजते. त्यामुळे राज्य सरकारने प्रति लिटर अनुदान जाहीर करावे, अशी मागणीही संघांच्या वतीने करण्यात आली. 

दरम्यान, मंत्री महादेव जानकर यांनी यासंदर्भातील सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी पदूम सचिव विकास देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची घोषणा केली. यात दुग्ध आयुक्त राजेश देशमुख आणि "महानंद'चे एमडी दिलीप शिंदे यांचा समावेश आहे. ही समिती दूध दराच्या अनुषंगाने तसेच संघांपुढील अडचणींचाही सविस्तर अभ्यास करणार आहे. कमी दर देणाऱ्या दूध संघांवर कारवाईचे अधिकारही या समितीलाच देण्यात आल्याचे जानकर यांनी या वेळी सांगितले. 

दूध संघांवर कारवाई करण्याबाबत सरकारकडून सहानुभूतीने विचार केला जाईल. मात्र एक डिसेंबरपासून दूध खरेदी थांबविण्याच्या निर्णयावर संघांनीही दोन पावले मागे घेण्याची भूमिका घ्यावी. 
- महादेव जानकर, पदूम मंत्री 

राज्य सरकारने दुधाचा समावेश शालेय पोषण आहारात करावा अशी विनंती मंत्री महादेव जानकर यांना केली आहे. पुष्टकाळात राज्यभरातील दूध संघांना अतिरिक्त दुधाची समस्या भेडसावते. राज्यातील सहकारी दूध संघांची सुमारे 140 लाख टन दूध भुकटी उत्पादनाची क्षमता आहे. अतिरिक्त दुधाची भुकटी बनवल्यास जास्तीच्या दुधाचा प्रश्न मार्गी लागेल. 

- रणजितसिंह मोहिते-पाटील, शिवामृत सहकारी दूध संघ, अकलूज