नाबार्डकडून सरकारला 180 कोटींचे कर्ज 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 24 ऑगस्ट 2017

मुंबई - ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांअंतर्गत सुरू असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारला कमी दरात निधी मिळावा, याकरिता केंद्र सरकारने 1995-96 मध्ये ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधी सुरू केला. 2015-16 या आर्थिक वर्षात मंजूर 777 प्रकल्पांसाठी तब्बल 180 कोटींच्या कर्जाचे नाबार्डद्वारे वाटप करण्यात आले. ग्रामीण भागातील पायाभूत सोयीसुविधांच्या निधीचे व्यवस्थापन नाबार्डद्वारे केले जाते. सद्यस्थितीत कृषी व संलग्न कार्ये, सामाजिक क्षेत्र आणि ग्रामीण दळणवळण यासाठी एकूण प्रकल्प मूल्याच्या अनुक्रमे 95 टक्के, 85 टक्के आणि 80 टक्‍क्‍यांपर्यंत कर्ज दिले जाते.

मुंबई - ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांअंतर्गत सुरू असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारला कमी दरात निधी मिळावा, याकरिता केंद्र सरकारने 1995-96 मध्ये ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधी सुरू केला. 2015-16 या आर्थिक वर्षात मंजूर 777 प्रकल्पांसाठी तब्बल 180 कोटींच्या कर्जाचे नाबार्डद्वारे वाटप करण्यात आले. ग्रामीण भागातील पायाभूत सोयीसुविधांच्या निधीचे व्यवस्थापन नाबार्डद्वारे केले जाते. सद्यस्थितीत कृषी व संलग्न कार्ये, सामाजिक क्षेत्र आणि ग्रामीण दळणवळण यासाठी एकूण प्रकल्प मूल्याच्या अनुक्रमे 95 टक्के, 85 टक्के आणि 80 टक्‍क्‍यांपर्यंत कर्ज दिले जाते. या निधीअंतर्गत 34 कामांचा समावेश असून मार्च 2016 अखेर 21 टप्पे लागू करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत 8,125 कोटींचे कर्ज राज्यास वितरित करण्यात आले. ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधीअंतर्गत राज्यातील मंजूर प्रकल्पांची संख्या कमी झालेली दिसत असली, तरीही वितरित कर्जाच्या रकमेत वाढ झाली आहे. 

टॅग्स