निधीअभावी तीर्थस्थळांचा विकास रखडलेलाच

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 23 जून 2017

नाशिक - राज्यातील ‘अ’ दर्जाची तीर्थस्थळे सोडली, तर ‘ब’ आणि ‘क’ दर्जाच्या तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी पुरेसा निधी नसल्याचे चित्र आहे. त्या-त्या भागातील ‘अ’ दर्जाच्या तीर्थस्थळांसाठीच बहुतांश निधी खर्च होत असल्यामुळे इतर स्थळे विकासनिधीपासून वंचित आहेत. या मोठ्या तीर्थस्थळांच्या विकासातून काही निधी उरलाच, तर तो अन्य तीर्थस्थळांसाठी दिला जातो. यामुळे तेथे तुकड्या-तुकड्याने विकासकामे होतात. म्हणूनच ‘अ’व्यतिरिक्त अन्य तीर्थस्थळांच्या विकासाचा स्वतंत्र आराखडा बनवावा. त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी भरीव तरतूद करावी जेणेकरून पर्यटनाला प्रोत्साहन मिळेल, अशी या क्षेत्रातील तज्ञांची मागणी आहे.

नाशिक - राज्यातील ‘अ’ दर्जाची तीर्थस्थळे सोडली, तर ‘ब’ आणि ‘क’ दर्जाच्या तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी पुरेसा निधी नसल्याचे चित्र आहे. त्या-त्या भागातील ‘अ’ दर्जाच्या तीर्थस्थळांसाठीच बहुतांश निधी खर्च होत असल्यामुळे इतर स्थळे विकासनिधीपासून वंचित आहेत. या मोठ्या तीर्थस्थळांच्या विकासातून काही निधी उरलाच, तर तो अन्य तीर्थस्थळांसाठी दिला जातो. यामुळे तेथे तुकड्या-तुकड्याने विकासकामे होतात. म्हणूनच ‘अ’व्यतिरिक्त अन्य तीर्थस्थळांच्या विकासाचा स्वतंत्र आराखडा बनवावा. त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी भरीव तरतूद करावी जेणेकरून पर्यटनाला प्रोत्साहन मिळेल, अशी या क्षेत्रातील तज्ञांची मागणी आहे.

१६२ स्थळांसाठी निधीची गरज 
नागपूर -
 विभागात छोटी मोठी ५३१ तीर्थक्षेत्रे आहेत. पण प्रशासनाने तेथील विकासकामांसाठी भाविकांच्या संख्येवर वर्गीकरण केले आहे. ‘अ’ दर्जाच्या तीर्थक्षेत्रात एकमात्र दीक्षाभूमीचा समावेश आहे. अन्य तीर्थस्थळांच्या विकासासाठी दरवर्षी मोजकाच निधी मिळत असल्याने, कामे रखडलेली आहेत. दीक्षाभूमी, मार्कंडा यांसारखी महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थळे वगळता इतर स्थळांच्या विकासासाठी अजूनही भरीव निधीची गरज आहे. १६३ मोठ्या तीर्थस्थळांपैकी १६२ स्थळे ही ‘ब’ आणि ‘क’ दर्जाची आहेत. 

अंतिम मान्यतेच्या प्रतीक्षेत 
कोल्हापूर - 
कोल्हापूरच्या पर्यटन विकासाला चालना देणाऱ्या महालक्ष्मी तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास मुंबईत गेल्याच आठवड्यातील बैठकीत राज्य शासनाने तत्वतः मान्यता दिली. काही माफक आणि तांत्रिक सुधारणांनंतर तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेची अंतिम मोहोर उमटल्यानंतर अध्यादेश निघेल आणि त्यानंतर निविदा प्रक्रिया होऊन पावसाळ्यानंतरच प्रत्यक्ष कामाला सुरवात होईल. राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चाधिकार समितीसमोर कोल्हापूर महापालिका आयुक्त अभिजित चौधरी यांनी गेल्याच आठवड्यात सादरीकरण केले. मूळ आराखडा २२५ कोटी रुपयांचा असून, तो दोन टप्प्यांत सादर करण्याचा शासनाची सूचना होती. पहिला टप्पा ६८ कोटींचा आहे. त्यात दर्शन मंडप, पार्किंग, भक्तनिवास, पदपथ सुशोभीकरण, स्वच्छतागृहे, कचरासंकलन व्यवस्था, रोषणाई यासह विविध कामे होणार आहेत. महालक्ष्मी दर्शनासाठी येणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. सुमारे ५५ लाखांवर पर्यटक दरवर्षी कोल्हापुरात येतात.

पंढरपूर, अक्कलकोटसाठी निधी
सोलापूर -
 जिल्ह्यात पंढरपूर आणि अक्कलकोट ही दोन मोठी धार्मिक तीर्थक्षेत्रे आहेत. पंढरपूरच्या विकासासाठी २०१२ मध्ये ४६७ कोटींचा तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा बनवण्यात आला. त्यातील २४१ कोटी रुपये मिळालेत. २२० कोटींतून रस्ते, स्वच्छतागृह, भक्तनिवास यांसह सुशोभीकरणाची कामे झाली. अक्कलकोटच्या विकासासाठी ११२ कोटींचा आराखडा केला आहे. तीर्थक्षेत्र विकास निधी, आमदार-खासदार फंड यांच्या निधीतून अक्कलकोटमधील प्रश्‍न मार्गी लावले जात आहेत. 

प्राधिकरणासाठी ४५५ कोटी
औरंगाबाद - 
जिल्ह्यात अजिंठा, वेरुळ, बिबीका मकबरा, दौलताबादचा किल्ला यांसारखी नावाजलेली पर्यटनस्थळे आहेत. जिल्हा परिषदेंतर्गत ‘क’ गटात १९४ तीर्थक्षेत्रे आहेत. केळगाव (ता. सिल्लोड) येथील मुर्डेश्‍वर मंदिर ‘ब’ गटातील आहे. वेरुळचे घृष्णेश्‍वर शिव मंदिर, खुलताबादचे भद्रा मारुती ही नावाजलेली तीर्थक्षेत्रे आहेत. औरंगाबाद पर्यटन जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. म्हैसमाळ, शूलीभंजन, वेरूळ, खुलताबाद या स्थळांच्या विकासासाठी मंडल बनवले आहे. त्याच्या विकास आराखड्याचे सादरीकरण राज्याचे मुख्य सचिव व विविध विभागांच्या प्रधान सचिवांसमोर जानेवारी २०१७ मध्ये करण्यात आले. पर्यटन प्राधिकरणाचा आराखडा ४५५ कोटींचा असून, पहिल्या टप्प्यामध्ये १३५ कोटींच्या कामांसाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद आहे. पर्यटन प्राधिकरणातून तीन टप्प्यात विकासकामे होणार असल्याने, पर्यटन संस्था, व्यावसायिकांना फायदा होणार आहे. 

विकासाची २३२ कामे 
नाशिक -
 जिल्ह्यातील यात्रास्थळ विकासासाठी साधारणतः सात कोटींचा निधी मिळाला होता. ‘अ’ दर्जाच्या सप्तश्रृंगी, त्र्यंबकेश्‍वर या दोन तीर्थक्षेत्रांसाठी शासन मोठा निधी देते. ‘ब’ आणि ‘क’ दर्जाच्या यात्रास्थळांच्या विकासासाठी तुलनेने खूप कमी निधी मिळतो. मागील वर्षी जिल्ह्यातील यात्रास्थळांच्या विकासासाठी १३२ विकास कामे मंजूर झाली. त्यात प्रामुख्याने सभा मंडप, संरक्षण भिंत, पार्किंग व दिवाबत्तीचा समावेश आहे. सप्तश्रृंगगडाच्या विकासासाठी कुंभमेळा निधीतून अनेक विकासकामे झाली. फनिक्‍युलर ट्रॉलीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. गडावरील दरडी कोसळू नयेत म्हणून संरक्षक जाळ्यांचे कामही पूर्णत्वास गेले आहे. त्र्यंबकेश्‍वरचा केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेत समावेश आहे. 

तीर्थक्षेत्र विकासाच्या प्रतीक्षेत
जळगाव -
 तीर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत अमळनेर येथील मंगळग्रह मंदिरासाठी साडेतीन कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यापैकी ४६ लाखांचा निधी मिळाला असून, त्यातून प्रसाधनगृह, स्वच्छतागृह इत्यादी कामे पूर्ण झालीत. मुक्ताईनगर तालुक्‍यातील संत मुक्ताई मंदिर, कोथळीसह चांगदेव, मेहूण व हरताळा या तीर्थक्षेत्रांसाठी आमदार एकनाथ खडसेंच्या प्रयत्नातून १३ कोटींची विकासकामे झाली. नंदुरबार जिल्ह्यातील प्रकाशा तीर्थक्षेत्रासाठी निधी मंजूर असला तरी एकही हप्ता मिळालेला नाही. सारंगखेड्याचा यात्रोत्सव अश्‍व प्रदर्शनासाठी प्रसिद्ध आहे. गेल्या डिसेंबरमधील यात्रेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तेथे जागतिक दर्जाचे अश्‍व संग्रहालय उभारण्याची घोषणा केली. त्याच्या आराखड्याचे काम सुरू आहे.