सरकारला सोशल मीडियाचा धसका 

शनिवार, 14 ऑक्टोबर 2017

मुंबई - केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधात सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या पोस्टमुळे राज्य सरकारने धसका घेतला आहे. त्यामुळे नकारात्मक पोस्टना उत्तर देण्याबरोबरच सरकारच्या धोरणांचा प्रचार करण्यासाठी राज्य सरकारने दहा खासगी कंपन्यांची नियुक्‍ती केली आहे. म्हणजेच जनतेच्या पैशात राजकीय प्रचार करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप सरकारसाठी काम करणाऱ्या पॅनेलवरील संस्था आणि व्यक्‍तींनी केला आहे. 

मुंबई - केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधात सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या पोस्टमुळे राज्य सरकारने धसका घेतला आहे. त्यामुळे नकारात्मक पोस्टना उत्तर देण्याबरोबरच सरकारच्या धोरणांचा प्रचार करण्यासाठी राज्य सरकारने दहा खासगी कंपन्यांची नियुक्‍ती केली आहे. म्हणजेच जनतेच्या पैशात राजकीय प्रचार करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप सरकारसाठी काम करणाऱ्या पॅनेलवरील संस्था आणि व्यक्‍तींनी केला आहे. 

विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना, धोरणे जनतेपर्यंत पोचविण्यासाठी राज्य सकारने तज्ज्ञ व्यक्तींचे पॅनेल तयार केले होते. या पॅनेलमधील व्यक्तींकडून छोटे माहितीपट तयार करण्यात येत होते. मात्र, हे पॅनेलच राज्य सरकारने रद्द केल्याचा आरोप होत आहे. या पॅनेलऐवजी खासगी जाहिरात आणि "इव्हेट' कंपन्यांना हे काम देण्यात आल्याचा आरोप सरकारी पॅनेलवर 30 वर्षांपासून सदस्य असलेल्या राजेंद्र जोशी यांनी केला. यासाठी खासगी कंपन्याचे सहा गट तयार केले आहेत. वर्गवारीनुसार सरकारच्या प्रचाराचे काम या कंपन्यांना दिले आहे. 

सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे सोशल मीडिया विभागासाठी 11 कंपन्यांची नियुक्‍ती करण्यात आली असून, याबाबतचे शासन आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केले आहेत. या विभागात कंपन्यांना सोशल मीडियाचे काम करावयाचे आहे. यात व्हॉट्‌सऍप, फेसबुक आणि ट्‌विटरवरील पोस्ट तपासणे, सरकारच्या विरोधात किंवा नकारात्मक पोस्टला त्याच ताकदीने उत्तर देणे, राज्य सरकारच्या योजना किंवा धोरणांचा प्रचार करणे, यासाठी स्तंभ लिहिणे, मोठ्या प्रमाणात पोस्ट तयार करून त्या अपलोड करणे, सोशल मीडियावर अधिक फॉलोअर असलेल्या लोकांचा शोध घेऊन त्यांना सरकारी प्रचारासाठी "तयार' करण्याचे प्रयत्न करणे, सर्वसामान्य लोकांच्या भावनांचा मागोवा घेणे, हॅश टॅग तयार करणे, व्हाइस तसेच ऑडियो क्‍लिप तयार करणे, समाज माध्यमातील ट्रेंडचा अहवाल सरकारला सादर करणे आदी कामे या कंपन्यांनी करावयाची आहेत. येत्या 31 ऑक्‍टोबर रोजी राज्य सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होत असून, सरकारच्या प्रचारासाठी या कंपन्या लागलीच कामाला लागणार असल्याचे पॅनेलवरील माजी सदस्यांनी सांगितले. 

सोशल मीडियासाठी काम करणाऱ्या खासगी संस्था ः- 
विवाकनेक्‍ट प्रा. लि., गोल्डमाइन ऍडव्हर्टाइजिंग, क्रेऑन्स ऍडव्हर्टाइजिंग, वेंचर्स ऍडव्हर्टाइजिंग, सिल्व्हर टच टेक्‍नॉलॉजी लि., एव्हरी मीडिया टेक्‍नॉलॉजी प्रा. लि., साइन पोस्ट इंडिया प्रा.लि., झपॅक डिजिटल एंटरटेनमेंट, आयटी क्राफ्ट टेक्‍नॉलॉजिस प्रा.लि., बेल्स ऍन्ड व्हिसेल्स ऍडव्हर्टाइजिंग प्रा.लि., कौटिल्य मल्टिक्रिएशन प्रा.लि. 

जे काम आम्ही दीड ते दोन लाख रुपयांत करत होतो, तेच काम आता या कंपन्या दहा लाखांपेक्षा अधिक रकम घेऊन करणार आहेत. 2014 च्या निवडणुकीत भाजपचा प्रचार करणाऱ्या कंपन्यांना हे काम दिले असून जनतेच्या घामाच्या 300 कोटी रुपयांचा चुराडा करण्याचा राज्य सरकारने घाट घातला आहे. 
राजेंद्र जोशी, सरकारच्या पॅनेलवरील माजी सदस्य 

Web Title: maharashtra news social media thump