"गोड' कारखान्यांची "कडवट' थकबाकी 

संजय मिस्कीन
गुरुवार, 29 जून 2017

मुंबई - शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, महसुली जमेची तूट आणि वस्तू व सेवा कराचे (जीएसटी) सावट या आर्थिक चक्रव्यूहात राज्याची अर्थव्यवस्था अडकलेली असताना साखर कारखान्यांच्या कोट्यवधींच्या थकबाकीच्या वसुलीचे "कडवट' आव्हान सरकारसमोर आहे. सहकार आणि सरकार यांच्यातील राजकीय सोयरिकीच्या गर्तेत या कोट्यवधींची कर्जवसुली थकली असल्याने जिल्हा बॅंकांची आर्थिक घडी बसवण्यासाठी सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. "सकाळ'ला मिळालेल्या माहितीनुसार तीन जिल्हा बॅंकांची साखर कारखाने व सूतगिरणीकडे तब्बल 520 कोटी 58 लाखांची थकबाकी असल्याचे उघड झाले आहे. 

मुंबई - शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, महसुली जमेची तूट आणि वस्तू व सेवा कराचे (जीएसटी) सावट या आर्थिक चक्रव्यूहात राज्याची अर्थव्यवस्था अडकलेली असताना साखर कारखान्यांच्या कोट्यवधींच्या थकबाकीच्या वसुलीचे "कडवट' आव्हान सरकारसमोर आहे. सहकार आणि सरकार यांच्यातील राजकीय सोयरिकीच्या गर्तेत या कोट्यवधींची कर्जवसुली थकली असल्याने जिल्हा बॅंकांची आर्थिक घडी बसवण्यासाठी सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. "सकाळ'ला मिळालेल्या माहितीनुसार तीन जिल्हा बॅंकांची साखर कारखाने व सूतगिरणीकडे तब्बल 520 कोटी 58 लाखांची थकबाकी असल्याचे उघड झाले आहे. 

साखर कारखान्यांकडील थकबाकीने राज्यातील 13 जिल्हा बॅंकांचे कंबरडे मोडले आहे; मात्र सर्व साखर कारखाने राजकीय नेत्यांशी संबंधित असल्याने थकबाकीची जबाबदारी अधांतरी असल्याने वसुलीला खीळ बसल्याचे दिसत आहे. राज्यातील बहुतांश जिल्हा सहकारी बॅंकांवर कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीची सत्ता आहे. ग्रामीण भागाचा आर्थिक कणा असलेल्या या बॅंकांद्वारे या दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते व नेत्यांनी कारखान्यांचे जाळे विणले आहे; मात्र कोट्यवधीच्या कर्जाची परतफेड केली नसल्याने बॅंका अडचणीत आल्या आहेत. या कर्जाची वसुली न होण्यास सहकार विभागाची कासवगती कारणीभूत असल्याचा आरोप होत आहे. 

साखर कारखान्यांच्या कर्जामुळेच अनेक जिल्हा बॅंकांचा "एनपीए' वाढला आहे. त्या अडचणीत आल्याने शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यात अडथळे येत आहेत. नागपूर, वर्धा, बुलडाणा, उस्मानाबाद, जालना, नांदेड, परभणी, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, कोल्हापूर आणि नाशिक येथील जिल्हा बॅंकांचे कोट्यवधींचे कर्ज थकल्याचे उघड झाले आहे. सांगली व कोल्हापूर बॅंकेने वसुलीत प्रगती केली असली तरी इतर बॅंकांची वसुली मात्र पूर्णतः ठप्प असून, सरकारसमोर राजकीय हितसंबंधांची अडचण असल्याचा संशय बळावला आहे. 

सोलापूर जिल्हा बॅंक : 364 कोटी 16 लाखांची थकबाकी 

बार्शी तालुक्‍यातील आर. एन. शुगरकडे 31 डिसेंबर 2012 पासून 131 कोटींची थकबाकी आहे. माढा तालुक्‍यातील इंडियन शुगरकडे 31 ऑक्‍टोबर 2015 पासून 11 कोटी 60 लाख थकले आहेत. सांगोला सहकारी साखर कारखान्याकडे 1 एप्रिल 2007 पासून 37 कोटी 12 लाखांची थकबाकी आहे. विजय शुगरकडे 30 जून 2012 पासून 113 कोटी, शंकर सहकारी साखर कारखान्याकडे 30 मार्च 2015 पासून 33 कोटी 49 लाख, शिवरत्न शिक्षण संस्थेकडे 6 कोटी 15 लाख आणि सहकारमहर्षी शंकरराव मोहिते-पाटील चॅरिटेबल ट्रस्टकडे 27 कोटींची थकबाकी आहे. शरद शेतकरी सहकारी सूतगिरणीकडे 12 मार्च 1996 पासून 4 कोटी 8 लाखांची थकबाकी आहे. 

सांगली जिल्हा बॅंक : 88 कोटी 44 लाखांची थकबाकी 

वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याकडे 29 ऑगस्ट 2016 पासून 85 कोटी 23 लाखांची थकबाकी आहे. प्रकाश ऍग्रो इंडस्ट्रीकडे 3 सप्टेंबर 2001 पासून 3 कोटी 21 लाखांची थकबाकी आहे. 

बुलडाणा जिल्हा बॅंक : 67 कोटी 98 लाखांची थकबाकी 

मुंगसाजी महाराज सहकारी सूतगिरणीकडे 31 डिसेंबर 2012 पासून 12 कोटी 99 लाख, अनुराधा शुगर मिलकडे 30 एप्रिल 2004 पासून 28 कोटी 33 लाख, वैष्णवी शुगर मिलकडे 30 जून 2004 पासून 19 कोटी 24 लाख आणि संजय गांधी सहकारी सूतगिरणीकडे 30 जून 2000 पासून 7 कोटी 42 लाखांची थकबाकी आहे.