निवडणूक खर्च वाढणार का कमी होणार?

मंगेश कोळपकर 
सोमवार, 14 नोव्हेंबर 2016

महापालिका निवडणूक म्हटली, की पैशांची उधळपट्टी होते. केंद्र सरकारने चलनी नोटांबाबत घेतलेल्या निर्णयामुळे निवडणूक प्रचारासाठी काळ्या पैशांतून होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांना ‘ब्रेक’ लागल्याचे सध्याचे चित्र आहे; मात्र निवडणूक जवळ आल्यामुळे त्यातून मार्ग शोधण्याचे प्रयत्न राजकीय वर्तुळातून सुरू झाले आहेत. त्यामुळे निवडणुकीचा खर्च कमी होणार का वाढणार? याबद्दल औत्सुक्‍य निर्माण झाले आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा भाजपला फायदा होणार का तोटा? याबद्दलही चर्चा रंगत आहे.

महापालिका निवडणूक म्हटली, की पैशांची उधळपट्टी होते. केंद्र सरकारने चलनी नोटांबाबत घेतलेल्या निर्णयामुळे निवडणूक प्रचारासाठी काळ्या पैशांतून होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांना ‘ब्रेक’ लागल्याचे सध्याचे चित्र आहे; मात्र निवडणूक जवळ आल्यामुळे त्यातून मार्ग शोधण्याचे प्रयत्न राजकीय वर्तुळातून सुरू झाले आहेत. त्यामुळे निवडणुकीचा खर्च कमी होणार का वाढणार? याबद्दल औत्सुक्‍य निर्माण झाले आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा भाजपला फायदा होणार का तोटा? याबद्दलही चर्चा रंगत आहे.

महाष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचे आठ नोव्हेंबरला गणेश कला क्रीडा रंगमंदिरात रात्री आठच्या सुमारास कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शनपर भाषण सुरू झाले. नेमके त्याच वेळेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे राष्ट्राला उद्देशून अचानक भाषण सुरू झाले. ठाकरे यांचे भाषण सुरू असताना व्हॉट्‌सॲपवर येणाऱ्या ‘मेसेज’मुळे कार्यकर्ते आणि व्यासपीठावरील काही जण अस्वस्थ होण्यास सुरवात झाली. मेळावा संपला... भाषणाच्या चर्चेबरोबरच ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा रद्द झाल्यामुळे आता काय होणार, यावर खल होऊ लागला. त्यानंतर फोन होऊ लागले.... मेसेज पोचू लागले अन्‌ राजकीय क्षेत्रात अस्वस्थता पसरली. 

निवडणुकीच्या कालावधीत बेहिशेबी पैशांचा होणारा वापर, हा मुद्दा कायमच चर्चेचा ठरतो. काळा पैसा निवडणुकांत वापरला जातो, असे म्हटले जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत तर त्याचा सर्वाधिक वापर होतो. म्हणूनच अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करतानाच काळ्या पैशाला प्रतिबंध करण्यासाठी पंतप्रधानांनी हा निर्णय घेतला असला, तरी उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा आणि पाठोपाठ महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेऊन हा निर्णय झाल्याची टीका राजकीय वर्तुळातून होत आहे. 

महापालिकेच्या दृष्टिकोनातून विचार केला, तर २००७, २०१२ या महापालिका निवडणुकांदरम्यान उमेदवारांचा खर्च वाढतच आहे. चलनाचे मूल्य वाढत असताना खर्च वाढणे स्वाभाविक असले, तरी एखाद्या वॉर्ड किंवा प्रभागासाठी कोटीच्या कोटी उड्डाणे होऊ लागली. त्यातूनच कार्यकर्त्यांना बुलेट, अर्धा तोळ्याच्या सोन्याच्या अंगठ्याही वाटल्या गेल्या. यंदा तर कार्यकर्ते, सहजीवनाची पन्नाशी पूर्ण केलेल्या दांपत्यांना परदेश प्रवासालाही पाठविण्यात येऊ लागले. राज्यांतर्गत सहली किंवा बालाजी दर्शन तर आता नित्याचेच झाले आहे. सोशल मीडिया असो अथवा थेट संपर्क आणि भेटी-गाठी व्यवहार तर येतोच. निवडणुकीच्या तयारीचा एक भाग म्हणून काही माननीयांनी, तर काही तगड्या इच्छुकांनी मोठ्या रकमा घरी ठेवल्या होत्या. ५००-१०००च्या नोटा रद्द झाल्यावर आता काय करायचे, म्हणून कपाळाला हात लावून बसायची वेळ त्यांच्यावर आली. त्यामुळे सुदृढ आणि निकोप लोकशाहीतील निवडणूक प्रक्रियेसाठी असा निर्णय आवश्‍यक होताच. काळ्या पैशाला चाप बसणे गरजेचेच होते. निवडणुकीत होणारा पैशांचा वारेमाप वापर लक्षात घेऊन महापालिका निवडणुकीसाठी तीन लाखांवरून दहा लाख रुपयांपर्यंत खर्चाची मर्यादा वाढविण्यात आली. सुमारे ९० टक्के उमेदवार या मर्यादेत खर्च करतात, अशी सरकार दरबारी कागदोपत्री नोंद आढळते; परंतु वस्तुस्थिती मात्र उघड सत्य आहेच. 

मतदारांना भेटवस्तू म्हणून प्रेशर कुकर, मिक्‍सर, ओव्हन आदी अनेक प्रकारच्या वस्तू देण्याची सवय काही नेत्यांनीच मतदारांना लावली. पांढरपेशा अन्‌ सोसायट्यांत राहणाऱ्या वर्गाला त्यांच्या इमारतींना रंगरंगोटी करून देणे, फरशा बसवून देणे, बाकडे वाटणे, उद्यानात नवी खेळणी बसवून देणे आदी प्रकारांमुळे मतदारांच्याही अपेक्षा वाढल्या. चलनी नोटांचा निर्णय झाल्यावर एका माननीयाने जवळील १५ कार्यकर्त्यांना प्रत्येकी दोन लाख रुपये दिले अन्‌ ३० डिसेंबरपर्यंत नोटा बदलून घ्या आणि कामाला लागा, असा आदेश दिल्याचाही किस्सा ऐकायला मिळत आहे. सोने खरेदी, हाही त्यातील एक हुकमी प्रकार; परंतु आता त्यावरही मर्यादा आली आहे. या निर्णयाचा राजकीय फायदा घेण्याचाही प्रयत्न सुरू झाला आहे. त्यातूनच ‘कार्यकर्त्याला आता न्याय मिळणार, धनाढ्य उमेदवार घरी बसणार’ अशा आशयाचे फलक शहर-उपनगरांतून झळकू लागले आहेत. 

चलनी नोटांबाबतचा निर्णय केंद्र सरकारने गेल्या मंगळवारी जाहीर केला. रविवारपर्यंत जनजीवन सुरळीत झालेले नव्हते; मात्र घडी बसत असल्यामुळे येत्या चार दिवसांत परिस्थितीत सुधारणा होईल, असे प्रशासकीय स्तरावर सांगितले जात आहे; मात्र नागरिकांची उडणारी त्रेधातिरपीट पाहता, हा निर्णय भाजपच्या अंगलट येईल का, अशीही चर्चा रंगत आहे. काळ्या आणि बेहिशेबी पैशांवर नियंत्रण आणण्यासाठी उचललेल्या या कडक पावलामुळे मध्यमवर्गीयांमध्ये समाधानाची भावना आहे. थोडी गैरसोय झाली, तरी ती सोसून सरकारला साथ देण्याची मनःस्थिती आहे, असाही मुद्दा मोदी समर्थकांकडून मांडला जात आहे. आर्थिक धोरणांबाबत अजूनही काही निर्णय होतील, असे सांगितले जात असले, तरी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत या निर्णयाचे अनुकूल का प्रतिकूल पडसाद उमटतील, याबद्दलही औत्सुक्‍य आहे; मात्र मूळ प्रश्‍न आहे तो, निवडणुकीतील खर्चाचा. याबद्दलही दोन मते आहेत. खर्च कमी होईल, असे काही नेते सांगत आहेत, तर खर्च आहे तेवढाच राहील किंवा वाढेल, असेही काही नेते सांगत आहेत. कारण यंदा चार सदस्यांचा प्रभाग झाल्यामुळे भौगोलिकदृष्ट्या प्रचार करण्यासाठीचे अंतर वाढले आहे. मतदारांची संख्या वाढली आहे. एकाच पक्षाचे चार सदस्य मिळून निवडणूक लढविणार असले, तरी खर्च वाढणारच असल्याचे इच्छुक उमेदवारांचे म्हणणे आहे; मात्र उधळपट्टी, खिरापतीसारखे पैसे किंवा वस्तू वाटणे यावर मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे होणारे गैरप्रकार कमी होतील, अशी अपेक्षा आहे; मात्र विपरीत परिस्थितीतूनही आता ‘नवे मार्ग’ शोधण्याचा राजकारण्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. कारण मतदारराजाला प्रसन्न करून त्याचे मत घ्यायचे आहे ना! त्यामुळे मतदारांनीच ही चलाखी ओळखून मताचे दान कोणाच्या पारड्यात टाकायचे, हे ठरवायचे आहे ! 

Web Title: Mangesh Kolapkar write about municipal corporation elections