कृषी उत्पन्न घटले; दरडोई उत्पन्न वाढ 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 9 मार्च 2018

मुंबई  - गेल्या आर्थिक वर्षात नोंदवलेल्या दहा टक्‍क्‍यांच्या आर्थिक वाढीनंतर महाराष्ट्राने या वेळी केवळ 7.3 टक्‍के वाढ नोंदवली आहे. दरडोई उत्पन्नात वाढ झाली असली, तरी पूर्वघोषित दुहेरी आकड्यांचा विकासदर या वर्षी गाठता आलेला नाही. वित्तीय तूट 38 हजार 789 कोटींवर पोचली आहे. अपुऱ्या पावसामुळे शेतीचा विकासदर या वेळी उणे 8.3 टक्‍के असा घसरला असून, सेवा क्षेत्राने मात्र 9.7 टक्‍क्‍यांची वाढ नोंदवली आहे. 

मुंबई  - गेल्या आर्थिक वर्षात नोंदवलेल्या दहा टक्‍क्‍यांच्या आर्थिक वाढीनंतर महाराष्ट्राने या वेळी केवळ 7.3 टक्‍के वाढ नोंदवली आहे. दरडोई उत्पन्नात वाढ झाली असली, तरी पूर्वघोषित दुहेरी आकड्यांचा विकासदर या वर्षी गाठता आलेला नाही. वित्तीय तूट 38 हजार 789 कोटींवर पोचली आहे. अपुऱ्या पावसामुळे शेतीचा विकासदर या वेळी उणे 8.3 टक्‍के असा घसरला असून, सेवा क्षेत्राने मात्र 9.7 टक्‍क्‍यांची वाढ नोंदवली आहे. 

अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी 1017-18साठीचा आर्थिक पाहणी अहवाल आज सभागृहात मांडला. त्यातील माहितीनुसार औद्योगिक क्षेत्रानेही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जराशी घसरण नोंदवली असून वृद्धिदर 6.9 टक्‍क्‍यांवरून 6.5 वर आला आहे. राज्यात 11, 89,815 कोटींची गुंतवणूक होणार असल्याची आकडेवारी दिली जात असताना प्रत्यक्षात केवळ 2,92,252 कोटी म्हणजेच 24.6 टक्‍के गुंतवणूक झाली आहे. भांडवली खर्चात कपात करणे आवश्‍यक असल्याचे मान्य करतानाच अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी देशाच्या वृद्धिदरापेक्षाही महाराष्ट्र सरस असल्याचे आज पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. 

राज्याने घेतलेले कर्ज अद्याप मर्यादेत असून प्रगत राष्ट्रांपेक्षाही महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न अधिक असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. शेतकरी कर्जमाफीमुळे अर्थव्यवस्थेवर येणारा ताण कमी करण्यासाठी उद्या सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचेही मुनगंटीवर यांनी सांगितले. राज्याचे सरासरी उत्पन्न वाढल्याचे मात्र आर्थिक पहाणीने स्पष्ट केले आहे. गेल्या वर्षी 1 लाख 47 हजार 610 रुपयांवर मर्यादित असलेले सरासरी उत्पन्न आता 1 लाख 65 हजार 491 रुपयांवर पोचले आहे. 

विकासदर 7.3 टक्‍क्‍यांवर 
शेतकरी कर्जमाफी आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची घोषणा यामुळे वित्तीय अडचणीचा सामना कराव्या लागणाऱ्या महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी ही संभाव्य अडचणींकडे निर्देश करणारी, तसेच शिस्तीच्या दिशा दाखवणारी असेल, असे भाकीत केले जात होते. प्रत्यक्षात आज मुनगंटीवार यांनी महाराष्ट्र हा देशात सर्वाधिक विकासदर असलेले राज्य असल्याचे जाहीर केले. भारताची अर्थव्यवस्था 6.5 टक्‍क्‍यांनी वाढेल असे भाकीत केले जात असताना महाराष्ट्र मात्र 7.3 टक्‍क्‍यांचा विकासदर नोंदवत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्याच्या स्थूल उत्पन्नातील शेतीचा वाटा केवळ 11.9 टक्‍के एवढा राहिला असून सेवा क्षेत्राने 54.5 टक्‍क्‍यांचा आकडा गाठला आहे. 

दरडोई उत्पन्न वाढले 
आगामी आर्थिक वर्षात या उत्पन्नात प्रतिमाणशी किमान 15 हजार रुपयांची वाढ होणार असल्याचेही आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यापूर्वी कर्नाटक सरकारचे दरडोई उत्पन्न सर्वाधिक होते; मात्र आता विकासदरात महाराष्ट्राने कार्नटकालाही मागे टाकल्याचे आज राज्य सरकारतर्फे घोषित करण्यात आले आहे. राज्याचे दरडोई उत्पन्न गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 12.1 टक्‍क्‍यांनी वाढले. कर्नाटकात हे प्रमाण 10.2 टक्‍के एवढे होते, असेही पाहणी अहवलात नमूद करण्यात आले आहे. 

"कृषी'ला फटका 
गेल्या वर्षाच्या तुलनेत कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातही लक्षणीयरीत्या घट अपेक्षित असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालातून स्पष्ट झाले. गेल्या वर्षातील अपुऱ्या पावसामुळे कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा विकासदर गेल्या वर्षीच्या 22.5 टक्‍क्‍यांवरून उणे 8.3 टक्के असा नीचांकी स्तरापर्यंत घसरणार आहे. एकट्या कृषी क्षेत्राचा विचार करता गेल्या वर्षी फक्त कृषीचा वृद्धिदर 30.7 टक्के इतका होता. या वर्षी हा दर उणे 14.4 टक्के इतका खाली येईल, असा अंदाज आहे. राज्यात 2016-17 मध्ये चांगला पाऊस झाला होता. त्यामुळे कृषी उत्पादन जास्त झाले होते. मात्र, 2017 च्या खरीप हंगामात राज्यात सरासरीच्या 84.3 टक्के पाऊस झाला. 355 तालुक्‍यांपैकी 147 तालुक्‍यात अपुरा पाऊस झाला. या पार्श्वभूमीवर कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया आणि कापूस यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे 4 टक्के, 46 टक्के, 15 टक्के आणि 44 टक्के इतकी घट अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे, या सगळ्यात यंदा फक्त उसाच्या उत्पादनात मात्र 25 टक्के वाढ होईल, असा अंदाज आहे. 

सिंचनाची नोंद नाही 
राज्यात गेल्या वर्षात सरासरी 84.3 टक्‍के पाउस झाला, त्यामुळे शेतीत पुन्हा एकदा उणे दर नोंदवला गेला आहे. सिंचनाखाली आलेल्या क्षेत्राची माहिती उपलब्ध नसल्याची नोंद सलग तिसऱ्या वर्षी करण्यात आली आहे. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सत्ताकाळात ओलिताखाली आलेल्या जमिनीवरून निर्माण झालेल्या वादानंतर आर्थिक पाहणीत ओलिताखाली आलेल्या क्षेत्राची माहिती देणे बंद झाले आहे. न्यायालयाने व्यक्‍त केलेल्या मतामुळे हा आकडा दिला नसल्याचे मुनगंटीवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. मात्र कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने त्यांच्या काळात दरवर्षी ओलिताखाली आलेल्या क्षेत्रात केवळ 50 हजार हेक्‍टर वाढ नोंदवली असताना आमच्या सरकारने सरासरी दुप्पट वाढ केली असून, आता हे प्रमाण एक लाख हेक्‍टरवर गेल्याचा दावा मुनगंटीवारांनी केला आहे. जलयुक्‍त शिवार तसेच अन्य सिंचन योजनांच्या अंमलबजावणीचे यश असल्याचा दावाही त्यांनी केला. महाराष्ट्रात आर्थिक सुबत्ता वाढीसाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न होत असून मुद्रा योजनेचा त्यात मोठा वाटा असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

वार्षिक वृद्धिदर 
(आकडे टक्‍क्‍यांत) 
.............................................................................. 
क्षेत्र वर्ष 
............................................................................. 
2016-17 2017-18 
.............................................................................. 
राज्य स्थूल उत्पन्न 10.0 7.3 
राज्य स्थूल मूल्यवृद्धी 9.9 6.6 
कृषी व संलग्न 22.5 -8.3 
पीक 30.7 -14.4 
पशुसंवर्धन 11.7 5.7 
मत्स्यव्यवसाय 21.2 5.9 
उद्योग 6.9 6.5 
बांधकाम 4.9 4.5 
सेवा 9.6 9.7 
....................... 

आर्थिक पाहणीतील काही ठळक मुद्दे 
- आर्थिक प्रगतीचा वेग 2017-18 मध्ये 7.3 टक्के अपेक्षित 
- राज्याचे दरडोई उत्पन्न 1, 80, 596 रुपये अपेक्षित 
- समृद्धी महामार्गासाठी 46 हजार कोटींचा खर्च. महामार्गासाठी एकूण 8 हजार 513 हेक्‍टर जमीनीपैकी 5 हजार 165 हेक्‍टर जमीनीचे संपादन 
- नागपूर व मुंबई मेट्रो प्रकल्पासांठी 81 हजार 389 कोटी रुपयांची आवश्‍यकता 
- कमी पावसामुळे कृषी व संबंधित क्षेत्रांत उणे 8.3 टक्के घटीची शक्‍यता 
- डाळी, कडधान्ये, तेलबिया व कापूस उत्पादनात घट शक्‍य; ऊसाचे उत्पादन वाढणार 
- प्रधानमंत्री जनधन योजनेंतर्गत 7 फेब्रुवारी 18 पर्यंत 2.2 कोटी खाती सुरू, 4304 कोटींची रक्कम या खात्यांत जमा 
- राज्याची वीजनिर्मिती क्षमता 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत 35 हजार 468 मेगावॉटवर 
- 2015-16 मध्ये बेरोजगारीचा दर 2.5 टक्के 
- राज्यात 31 मार्च 2017 अखेर 1 कोटी 95 लाख सहकारी संस्था होत्या. त्यापैकी 18.7 टक्के संस्था या तोट्यात आहेत. 
--------------------------- 
सरकारचा खर्च 
(आकडे रुपयांत) 

- 87 हजार कोटी - वेतन (35 टक्के) 
- 25 हजार कोटी - निवृत्तिवेतन (10 टक्के) 
- 31 हजार कोटी - व्याज (12.5 टक्के) 
- 1 लाख 4 हजार कोटी - विकासकामे (42.5 टक्के) 

तिजोरीची स्थिती 
(आकडे कोटी रुपयांत) 
2,43,738 - महसुली जमा 
2, 48, 249 - महसुली खर्च 
4511 - महसुली तूट 
38,789 - वित्तीय तूट 
4,13,044 - कर्जाचा डोंगर 

गेल्या पाच वर्षांतील कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा वृद्धिदर (टक्‍क्‍यांमध्ये) 
2013-14 : 12.3 
2014-15 : उणे 10.7 
2015-16 : उणे 3.2 
2016-17 : 22.5 
2017-18 : उणे 8.3 
----------------------------- 

दरडोई सरासरी उत्पन्न (2016-17) 
(रुपयांमध्ये) 

राज्य उत्पन्न 
महाराष्ट्र - 165491 
कर्नाटक - 157474 
तेलंगण - 155612 
तमिळनाडू - 153263 
आंध्र प्रदेश - 122376 
मध्य प्रदेश - 72599 
उत्तर प्रदेश - 51920 

Web Title: marathi news Agricultural production capital income growth maharashtra