राज्यात 34 हजार कोटींची कर्जमाफी; दीड लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ

टीम ई सकाळ
शनिवार, 24 जून 2017

आजी-माजी मंत्री, विधानसभा-विधानपरिषद सदस्य, केंद्र-राज्य सरकारी कर्मचारी आणि सरकारकडून अनुदान घेणाऱ्यांना या कर्जमाफीचा फायदा मिळणार नाही.

मुंबई : ऐतिहासिक शेतकरी संपानंतर आता राज्य सरकारने 34 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी आज (शनिवार) जाहीर केली. राज्यातील शेतकऱ्यांची सरसकट दीड लाख रुपयांची कर्जमाफी होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज तातडीने बोलाविलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ही घोषणा करण्यात आली. यावेळी शिवसेनेचे मंत्रीही उपस्थित होते. 

'हा राज्याच्या आणि देशाच्या इतिहासातील सर्वांत मोठा निर्णय आहे', असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. या कर्जमाफीमुळे राज्यातील 90 टक्के शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले. 

मुख्यमंत्री म्हणाले, "यापूर्वी जाहीर केलेल्या 'जीआर'मधील कर्जमाफीचे निकष आता सुटसुटीत केले आहेत. 'जीआर'मधील निकष आता सुटसुटीत केले आहेत. यात आजी-माजी मंत्री, विधानसभा-विधानपरिषद सदस्य, केंद्र-राज्य सरकारी कर्मचारी आणि सरकारकडून अनुदान घेणाऱ्यांना या कर्जमाफीचा फायदा मिळणार नाही. 'व्हॅट'च्या नोंदणीसाठी पात्र असलेले आणि कृषीपेक्षा वेगळे टॅक्‍सेबल इन्कम असलेल्यांना या कर्जमाफीतून वगळले आहे. आता याहीनंतर कुणाला आंदोलन करायचे असेल, तर त्यांना करू द्यावे. शेतकरी त्यांना साथ देतील, असे वाटत नाही.'' 

कर्जमाफीविषयी मुख्यमंत्री म्हणाले... 

  • महाराष्ट्रामध्ये शेतीचे घरटी कर्ज 54,700 रुपये आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील घरटी कर्ज कमी आहे. 
  • या निर्णयामुळे 40 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार आहे. नियमित कर्ज भरत असलेल्या शेतकऱ्यांनाही कर्जाच्या रकमेवर 25 टक्के मदत मिळणार आहे. 
  • राज्यात 89 लाख शेतकऱ्यांना 34 हजार कोटी रुपयांची मदत होणार. 
  • 30 जून, 2016 ही कर्जमाफीची अंतिम मुदत असेल. 2012 ते 2016 ही दुष्काळाची वर्षे यात गृहीत धरली आहेत. 
  • यापेक्षा आणखी बोजा राज्य सरकार सहन करू शकत नाही. 
  • पुढील वर्षाची कर्जमाफी देऊ शकत नाही. 
  • भाजपचे सर्व मंत्री एका महिन्याचे वेतन शेतकऱ्यांसाठी देणार.