लेखी किनारा लाल वादळाला

सकाळ न्यूज नेटवर्क
मंगळवार, 13 मार्च 2018

मुंबई - तब्बल २०० किलोमीटरपेक्षा अधिक पायपीट करत मुंबई गाठलेल्या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना लेखी हमी देत त्या पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अखिल भारतीय किसान सभेच्या कार्यकर्त्यांना आज दिले. मात्र उन्हातान्हातून रक्‍ताळलेल्या पायाने सरकारदरबारी व्यथा आणि प्रश्‍न मांडण्यासाठी आलेल्या मोर्चाने प्रशासकीय अडचणींची कोंडी फोडण्यातही यश मिळविले. 

मुंबई - तब्बल २०० किलोमीटरपेक्षा अधिक पायपीट करत मुंबई गाठलेल्या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना लेखी हमी देत त्या पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अखिल भारतीय किसान सभेच्या कार्यकर्त्यांना आज दिले. मात्र उन्हातान्हातून रक्‍ताळलेल्या पायाने सरकारदरबारी व्यथा आणि प्रश्‍न मांडण्यासाठी आलेल्या मोर्चाने प्रशासकीय अडचणींची कोंडी फोडण्यातही यश मिळविले. 

स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव, सरसकट कर्जमाफीसारख्या प्रमुख मागण्यांवर कोणताही धोरणात्मक उकल सरकारवर दबाव टाकून करण्यास आंदोलनकर्ते अयशस्वी ठरले. शेतकऱ्यांना तात्पुरत्या अर्धवट समाधानावर माघारी जावे लागले असले तरी या आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांनी दाखवलेला निर्धार, चिकाटी आणि आक्रोश सरकारला चांगलाच हादरवणारा होता.

शेतकरी आंदोलनामध्ये मोठ्या प्रमाणात आलेल्या आदिवासींच्या प्रश्‍नांना केंद्रस्थानी ठेवून आज सरकारशी चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांसह महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे, कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर, आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख आणि संबंधित विभागांचे सचिव उपस्थित होते; तर किसान सभेतर्फे अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, राज्य किसान सभेचे सेक्रेटरी डॉ. अजित नवले आणि माकपचे आ. जिवा पांडू गावित, शेकापचे आ. जयंत पाटील, माकपचे महेंद्र सिंग उपस्थित होते. 

प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे हक्‍कांपासून वंचित राहणाऱ्या आदिवासींच्या प्रश्‍नांना या आंदोलनामुळे न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आदिवासींच्या हक्‍कांसाठी यापूर्वीच झालेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याची प्रमुख तक्रार आंदोलनकर्त्यांची होती. त्यापैकी वनहक्‍क जमिनीचे वाटप होत नसल्याबाबत राज्य सरकारने मंत्र्यांचीच समिती नियुक्‍त करून सहा महिन्यांच्या आत याचे दावे निकाली लावण्याचे मान्य केले. 

मात्र इतर कोणत्याच मोठ्या मागण्या किंवा धोरण या निमित्ताने मार्गी लागलेले दिसून आले नाही. विशेष म्हणजे स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार दीडपट हमीभावाबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करू, अशीच बोळवण करण्यात आली आहे. यापैकी बऱ्याच मागण्या या राज्य सरकारने यापूर्वीच मान्य केलेल्या होत्या, मात्र त्यातील त्रुटी आणि प्रशासकीय अडचणी सोडविण्यात या आंदोलनामुळे मोठी मदत मिळणार आहे. 

सभागृहातही पडसाद 
तत्पूर्वी, शेतकऱ्यांच्या अभूतपूर्व मोर्चाचे पडसाद सकाळी विधानसभेचे अधिवेशन सुरू होताच दोन्ही सभागृहांत उमटले. विशेषत: दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरू असल्याने मुंबईच्या वाहतुकीवर परिणाम होऊ नये, यासाठी रात्रीच पायपीट करत आझाद मैदानावर पोचलेल्या शेतकऱ्यांनी दाखवलेल्या सुजाणपणाचे कौतुक सभागृहात सर्वच सदस्यांनी केले. सभागृह सुरू होताच शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवेदन करतानाच या आंदोलनाच्या नेत्यांशी चर्चा करून हे आंदोलन आजच मागे घेतले जाईल, यासाठी सकारात्मक प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही विधानसभेत दिली होती. 

साडेतीन तास चर्चा
किसान सभेचे प्रतिनिधी दुपारी एकच्या सुमारास विधिमंडळात पोचले. त्यानंतर त्यांच्याबरोबर कालच स्थापन झालेल्या मंत्र्यांच्या समितीबरोबर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या विरोधी पक्षनेत्यांसह तब्बल साडेतीन तास चर्चा करून आंदोलनकर्त्याचे समाधान केले. मात्र सरकारने दिलेल्या आश्‍वासनांचे तंतोतंत पालन होत नसल्याची किसान सभेचा यापूर्वीचा अनुभव असल्याने लेखी हमी घेतल्यानंतरच आंदोलन मागे घेत असल्याचे किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे यांनी जाहीर केले.

Ajit Pawar@AjitPawarSpeaks
हजारो शेतकरी नाशिकपासून पायपीट करत मुंबईत पोचले. अनेक शेतकऱ्यांच्या पायाला जखमा झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या मागण्या रास्त आहेत. ही चर्चा नाशिकमध्येच केली असती, तर एवढी पायपीट शेतकऱ्यांना करावी लागली नसती. #FarmersMarchToMumbai

मोर्चेकऱ्यांसमवेत सकारात्मक चर्चा झाली. वनहक्क कायद्याची कालबद्ध अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. यासारख्या महत्त्वाच्या आणि जवळपास सर्वच मागण्या चर्चेत मान्य केल्याने मोर्चेकऱ्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. यासंदर्भात तसे लेखी पत्रही देण्यात आले आहे. अत्यंत सकारात्मकरितीने सरकारने पुढे येऊन मागण्या मान्य केल्या आहेत. 
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

मान्य केलेल्या काही  मागण्या
वनहक्क कायद्याची कालबद्ध अंमलबजावणी 
इनाम जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय 
शेतकरी कर्जमाफीतील अटी शिथिल करणार
जीर्ण शिधापत्रिका आणि विभक्तीकरण सहा महिन्यांत बदलून देणार
नार-पार, दमणगंगा पिंजाळ, नदीजोड प्रकल्प राबवणार
गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करणार
हमीभाव-कृषिमूल्य आयोगावर किसान सभेचे दोन प्रतिनिधी
बोंड अळी, गारपीटबाधित- नुकसानभरपाई देण्याबाबतचा निर्णय

आजचा घटनाक्रम
   रात्री १ - विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी आंदोलक सायनहून निघाले
   पहाटे ३ - स्वयंसेवी संस्थांकडून आंदोलकांना पाणी, वडापाव, चहा
   पहाटे ४.३० - आंदोलक भायखळ्यापर्यंत पोचले
   पहाटे ५ - थकलेले, पेंगुळलेले आंदोलक आझाद मैदानात विसावले
   सकाळी १० - शेतकरी नेत्यांचे आंदोलकांना मार्गदर्शन सुरू
   सकाळी ११ - शेतकरी नेते व ‘माकप’ आमदार जिवा पांडू गावित विधिमंडळाकडे रवाना
   दुपारी १२ - मुंबईतील डबेवाल्यांनी आंदोलकांना जेवण पुरवले
   दुपारी १ - शेतकरी शिष्टमंडळ चर्चेसाठी विधिमंडळात निघाले
   दुपारी १.१५ - शेतकरी शिष्टमंडळ चर्चेसाठी विधिमंडळात दाखल
   दुपारी १.३० - शिष्टमंडळ व सरकार यांच्यात चर्चा सुरू
   दुपारी २ ते सायं. ५ - आझाद मैदानात राजकीय, सामाजिक संघटनांच्या नेत्यांच्या भेटी
   सायंकाळी ५ वा. - चर्चा संपली
   सायंकाळी ५.०१ - लेखी निवेदनातील काही भाग मुख्यमंत्र्यांनी सांगितला
   सायंकाळी ५.१५ - शेतकरी नेते चर्चेचा तपशील आझाद मैदानात सांगतील, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रकात पाटील यांनी दिली
   सायंकाळी ५.३० - शेतकरी शिष्टमंडळासह एकनाथ शिंदे, चंद्रकांत पाटील, गिरीश महाजन आदी मंत्र्यांची आझाद मैदानात भाषणे
   सायंकाळी ७ - शेतकरी आंदोलक आझाद मैदानातून परतीच्या मार्गावर
   रात्री ८ वा. - एसटी महामंडळातर्फे आझाद मैदान व कसारा येथून प्रत्येकी १५ एसटी गाड्यांची व्यवस्था
   रात्री ८.५० ते ११ - रेल्वे प्रशासनातर्फे शेतकरी आंदोलकांसाठी विशेष गाड्यांची व्यवस्था

Web Title: marathi news maharashtra news farmer long march