|
मुंबई - 48 टक्के नागरीकरण झालेल्या महाराष्ट्रात प्लॅस्टिक हे भयावह आव्हान ठरल्याची दखल घेत महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने आगामी पिढ्यांच्या भल्यासाठी प्लॅस्टिकबंदीचा निर्णय घ्यायचे ठरविले.
आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुढी पाडव्याला प्लॅस्टिकमुक्त राज्याचा निर्णय जाहीर केला जाणार आहे. पन्नास मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांवर लगेचच बंदी घालण्यात येणार असून, उर्वरित प्लॅस्टिकबंदी अभियान दुसऱ्या टप्प्यात राबविले जाणार आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची तारीख लवकरच जाहीर केली जाईल, असे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निश्‍चित झाले.
पर्यावरणस्नेही भूमिका घेणारे महाराष्ट्र हे भारतातले अन्य एक महत्त्वाचे राज्य ठरणार असून, पूर्वी प्लॅस्टिकबंदीचा निर्णय काही राज्यांनी घेतला आहे. छोट्या शहरांमध्ये दररोज कित्येक टन प्लॅस्टिक तयार होत असल्याने त्यावर सरसकट बंदीचा विचार राज्य शासन करत होते. पर्यावरणात पूर्णतः हानिकारक ठरणाऱ्या प्लॅस्टिकच्या वापरावर मार्चअखेरीपासूनच बंदी घातली जाणार आहे. मात्र नियमानुसार प्लॅस्टिक उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना काही मुदत देण्यात येणार असून, त्यांनी यापुढे रिसायकलबल प्लॅस्टिक तयार करावे अशी सक्ती करण्यात येईल. यासंबंधीचे मार्गदर्शक नियम पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार होतील. कचरामुक्तीची अंमलबजावणी करतानाच या उद्योगाशी संबंधित मंडळींवर बेरोजगारी येऊ नये याची काळजी घेण्याचे आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निश्‍चित झाले.
2006 मध्ये पन्नास मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवर बंदी घालणारा कायदा आणला होता, मात्र त्यातून फारसे साध्य झाले नाही. आता राज्य सरकार राज्यात कठोरपणे अंमलबजावणी करत प्लॅस्टिकवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाप्रत आले आहे. त्यात विशेषत: प्लॅस्टिक कंटेनर, फ्लेक्‍स बोर्ड, बॅनर, प्लॅस्टिकचे झेंडे, पॉलिप्रॉपलिन पिशव्यांवर सरसकट बंदी घालण्यात येणार आहे. दुसरीकडे दुधाच्या पिशव्या, किराणा मालासाठीच्या पिशव्या यांमध्ये उच्च प्रतीचे प्लॅस्टिक असल्याने आताच बंदी न घालता ते प्लॅस्टिक रिसायकलेबल किंवा बायोडिग्रेबल करता येईल का, याचा विचार केला जात आहे आणि राज्यात त्याचा कालबद्ध कार्यक्रम राबवला जाईल. परंतु पार्टीत वापरण्यात येणाऱ्या डिसपोझेबल डिश, ग्लास, कप, प्लॅस्टिकच्या प्लेट यावर तातडीने बंदी लागू होणार आहे. याशिवाय पाण्याच्या बाटल्या म्हणजेच बिस्लरीच्या बाटल्यांवर प्रक्रिया करून त्यांचा पुनर्वापर करण्याबाबतचे बंधन करण्यात येईल आणि ते लगेच लागू होण्याचा विचार आहे. या बैठकीत काही मंत्र्यांनी मंत्रालयात पिण्याच्या पाण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्लॅस्टिकच्या बाटल्यांवर बंदी घालावी असा प्रस्ताव मांडला.
कायदा अधिक कडक करणार
2006 च्या प्लॅस्टिकबंदी कायद्यात आणखी नवीन कलमाची भर घालून कायदा कडक करण्यात येणार आहे. तसेच, प्रस्तावित बंदी घातलेले प्लॅस्टिक वापरल्यास दोषीस पाच हजार दंड ठोठावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. सध्या देशात 6 राज्यांत प्लॅस्टिकबंदीचा कायदा राबवला जात असून त्यात कर्नाटक, हिमाचल, सिक्कीम या राज्यांत चांगल्या रीतीने अंमलबजावणी झाली आहे. या राज्यांचा अभ्यास महाराष्ट्र करणार आहे. राज्यात प्लॅस्टिकबंदीचा कायदा प्रभावीपणे राबवण्यासाठी जिल्ह्याजिल्ह्यांत समिती नेमण्यात येणार असून, त्याचा कालबद्ध कार्यक्रम तयार केला जाणार आहे. याशिवाय अभियानाला निधीची कमतरता भासू नये यासाठी पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी जिल्हा आर्थिक योजनेतील चार टक्के निधी राखीव ठेवण्याची सूचना केली आहे.
|
