गारपीटग्रस्तांसाठी काय योजना करणार? 

मुंबई  - राज्यातील गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्यासाठी राज्य सरकार काय उपाययोजना करणार आहे, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने केली. 

शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्‍नांबाबत डॉ. संजय लाखे-पाटील यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. अभय ओक, न्या. पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच सुनावणी झाली. राज्यभरातील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात गारपिटीच्या नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे त्यांना पिके, फळझाडे, जनावरे आदी पद्धतीने तातडीचे मदत करावी, अशी मागणी याचिकादारांनी केली आहे. 

राज्य सरकारने ही मदत नैसर्गिक आपत्ती वर्गातून करण्याचे जाहीर केले असले तरी ही योजना वेळकाढू असल्यामुळे शेतकऱ्यांना जलदगतीने मदत मिळणे आवश्‍यक आहे, असे याचिकादाराचे म्हणणे आहे. याबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. तसेच खरीप दुष्काळाबाबत नवा शासकीय निर्णय असतानाही जुन्या 2015 च्या निर्णयानेच राज्य सरकार दुष्काळाचे ताळेबंद आणि आकडेवारी तयार करत आहे, असेही पाटील यांनी एका याचिकेद्वारे निदर्शनास आणले आहे. न्यायालयाने याचिका सुनावणीसाठी मंजूर केली असून, याबाबत लवकरच न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.