बच्चू कडू, तुमचं चुकतंय..! 

संपत देवगिरे
बुधवार, 26 जुलै 2017

विधिमंडळात लक्षवेधी, तारांकित प्रश्‍न, हक्कभंग अशा विविध घटनात्मक आयुधांचा प्रयोग करून आमदार कडू हा मुद्दा उपस्थित करू शकतात. तो त्यांनी करायला हवा होता. त्याऐवजी असभ्य भाषा वापरत ते हातघाईवर आले. यापूर्वीही त्यांनी हाच कित्ता गिरविला आहे. त्यांचे समर्थक त्याचे चित्रिकरण करतात आणि असे व्हिडिओ व्हायरल करून चर्चेत राहतात. लोकशाही व कायद्याच्या राज्यात हे चुकीचेच आहे.

'प्रसिद्धीत राहा.. मग ती चांगली असो वा वाईट.. कशीही चालते' हा राजकीय नेत्यांचा सरधोपट फंडा झालाय. नाशिकमध्ये महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांच्याबरोबर 'प्रहार' संघटनेचे प्रमुख आणि आमदार बच्चू कडू यांनी जे केले, ते यातच बसते. महापौरांसह सर्व राजकीय पक्षांनी या वर्तणुकीविषयी निषेधाचे आंदोलन केले. यातून संदेश घेऊन बच्चू कडू यापुढे तरी शहाणे होतील, अशी अपेक्षा आहे. 

आमदार कडू यांच्या कृतीची प्रतिक्रिया म्हणून महापालिका कर्मचारी, नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांनी निषेध आंदोलन केले. 'आमदार कडू यांचे विधिमंडळ सदस्यत्व रद्द करावे' अशी मागणी महापौर रंजना भानसी यांनी केली. 'कडू यांनी पुन्हा महापालिकेत अशा पद्धतीने येऊन दाखवावेच. मग शिवसेना त्यांना धडा शिकवेल' असा इशारा विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी दिला. त्यामुळे सर्व घटन आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांच्या पाठीशी उभे राहिल्याचे चित्र दिसले. यानिमित्ताने दिव्यांगांचे प्रश्‍न चर्चेत आले. आगामी महासभेत त्याची चर्चा होईल. हा प्रश्‍न शिवसेना तडीस नेईल, अशी घोषणा त्या पक्षाच्या नेत्यांनी केली आहे. पण असे असले, तरीही बच्चू कडू यांचा फंडा एकंदरित लोकांना नापसंत पडला. 

'प्रहार' ही संघटना आक्रमक आंदोलनांसाठी प्रसिद्ध आहे. पण ही आक्रमकता कशी आणि किती असावी, त्याची खरोखर गरज आहे का? अन्यथा बिहार, उत्तर प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रातही 'बाहुबली' उदयास येतील आणि लोकप्रिय होतील. कायद्याच्या राज्यात हे सर्व तात्पुरते बरे वाटते. पण दीर्घकालीन विचार करता त्याचे वाईट परिणाम होतात. त्याची धग सगळ्यांनाच बसते. त्यामुळे बच्चू कडू यांनी कुठेही जावे.. एकेरीवर, हमरी-तुमरीवर यावे हा मार्ग समर्थनीय नाही. विशेष म्हणजे सहा महिन्यांपूर्वी हेच सर्व अधिकारी आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीविषयी नाराज होते. मात्र, त्यांनी आज कडू यांच्या भूमिकेला विरोध करत आयुक्तांना पाठिंबा दिला, हे लक्षणीय आहे. 

'प्रहार' संघटनेकडून सोमवारी महापालिकेसमोर दिव्यांगांसह आंदोलन झाले. कार्यकर्त्यांना भर पावसात तासभर ताटकळत बसावे लागले. महापालिका आयुक्तांनी आपली जबाबदारी टालली, अपंगांच्या तीन टक्के अनुदानाचा विनियोग केला नाही, असे असंख्य आरोप संघटनेच्या नेत्यांनी केले आहेत. त्यात तथ्य असू शकते. पण ते योग्य प्रकारेही मांडता येते. विधिमंडळात लक्षवेधी, तारांकित प्रश्‍न, हक्कभंग अशा विविध घटनात्मक आयुधांचा प्रयोग करून आमदार कडू हा मुद्दा उपस्थित करू शकतात. तो त्यांनी करायला हवा होता. त्याऐवजी असभ्य भाषा वापरत ते हातघाईवर आले. यापूर्वीही त्यांनी हाच कित्ता गिरविला आहे. त्यांचे समर्थक त्याचे चित्रिकरण करतात आणि असे व्हिडिओ व्हायरल करून चर्चेत राहतात. लोकशाही व कायद्याच्या राज्यात हे चुकीचेच आहे. कदाचित त्यांनाही याची जाणीव असेल. मात्र, चर्चेत राहण्यासाठी हा मार्ग त्यांना जवळचा वाटतो. नाशिकमध्ये मात्र हे त्यांच्या अंगलट आले. पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. जामीन मिळाला असला, तरीही दर शनिवारी त्यांना पोलिसांमध्ये हजेरी लावावी लागेल. त्यातून त्यांना योग्य आत्मभान येईल, अशी आशा करता येईल. 

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील बित्तंबातमी वाचण्यासाठी क्लिक करा

पुण्यात मंत्र्यांशी संबंधित होर्डिंग हटवताना हात आखडता?

भाजप आवळणार सितपविरुद्ध चौकशीचा फास

पिंपरी-चिंचवडमध्ये राष्ट्रवादी, शिवसेनेचा याराना; सत्ताधारी भाजपला खुपेना

उदयनराजेंनी कॉलर उडवली...अन्‌ एकच जल्लोष उडाला

शिवसेना म्हणजे 'फुका मारे बोंबा आणि घाम नाही अंगा'