प्रतिज्ञापत्रास विलंब लावणाऱ्यास दंड 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
मंगळवार, 6 मार्च 2018

मुंबई - प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी दोन वर्षांपासून विलंब करणाऱ्या सामाजिक संस्थेला मुंबई उच्च न्यायालयाने साडेचार लाखांचा दंड ठोठावला. तारीख पे तारीख आता पुरे झाले, असे खडे बोलही न्यायालयाने सुनावले. 

मुंबई - प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी दोन वर्षांपासून विलंब करणाऱ्या सामाजिक संस्थेला मुंबई उच्च न्यायालयाने साडेचार लाखांचा दंड ठोठावला. तारीख पे तारीख आता पुरे झाले, असे खडे बोलही न्यायालयाने सुनावले. 

जमिनीच्या वादावरून सामाजिक संस्था रामनगर ट्रस्टच्या वतीने 2009 मध्ये एक दावा दाखल करण्यात आला होता. सप्टेंबर 2016 मध्ये झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने संस्थेला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. मागील आठवड्यात न्या. गौतम पटेल यांच्यापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी याचिकादारांच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी अवधी मागण्यात आला; मात्र प्रतिवादी पक्षकारांच्या वतीने याबाबत आक्षेप घेण्यात आला. वारंवार अशाप्रकारे सुनावणी तहकूब केली जाते, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. याबाबत न्यायालयानेही सहमती दर्शवली. न्यायालये अवधी देतात म्हणजे त्यांना गृहित धरता कामा नये. दिलेल्या अवधीची पूर्तता केली नाही, तर त्याचे परिणामही सहन करावे लागतील. यापुढे सुनावणी तहकूब होणार नाही. तारीख पे तारीख आता मिळणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. संबंधित संस्थेच्या जमिनीचा वाद शैक्षणिक मुद्द्यावर आहे. यावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, सप्टेंबर 2016 पासून प्रत्येक दिवसाचे एक हजार रुपये धरून (450 दिवस) न्यायालयाने साडेचार लाख रुपयांचा दंड आकारला आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

विद्यार्थ्यांची चिंता आवश्‍यक 
शिक्षणाच्या मुद्द्यावर याचिकेचा निकाल लवकर लावणे अपेक्षित आहे, कारण त्यामध्ये विद्यार्थ्यांचे भविष्य जोडलेले असते; मात्र याची जाणीव संस्थेला दिसत नाही, असे न्यायालय म्हणाले. 

Web Title: marathi news mumbai high court Filed affidavit maharashtra fine