सर्वांत कमी वयाची ‘छत्रपती’ पुरस्कारविजेती पूनमचा नोकरीसाठी संघर्ष

नागपूर - नागपुरातील चुनाभट्टीसारख्या झोपडपट्‌टी भागात दहा बाय दहाचे वन रूम किचन घर. घरी दोन पाहुणे आले तरी त्यांना कुठे बसवायचे असा प्रश्‍न पडतो. अशा छोट्याशा घरात आईवडिलांचा उदरनिर्वाहासाठी रात्रंदिवस आटापिटा. त्यात पूनमचा खेळावर अतोनात जीव. अशा परिस्थितीत साहजिकच कुणीही मायबाप आपल्या मुलीला खेळाचा नाद सोडून शिक्षणात डोकं खुपसण्याचा सल्ला देईल. उज्ज्वल करिअरसाठी ते योग्यही आहे. पण, पूनमच्या आईवडिलांनी शिक्षणाचा आग्रह न धरता आपल्या लाडलीचे क्रीडाप्रेम जपले. मुलीनेही त्यांच्या मेहनतीचे चीज करीत हॅण्डबॉलसारख्या खेळात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झेप घेतली. हीच २१ वर्षीय पूनम सर्वांत कमी वयात राज्यातील प्रतिष्ठेचा शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार पटकावणारी हॅण्डबॉल खेळाडू ठरली. 

क्रीडा क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना नुकतेच राज्य शासनातर्फे छत्रपती व अन्य पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. नागपूरची आंतरराष्ट्रीय महिला हॅण्डबॉलपटू पूनम कडवलाही क्रीडामंत्री विनोद तावडे यांनी सन्मानचिन्ह, प्रमाणपत्र व एक लाखांचा धनादेश देऊन सन्मानित केले. आतापर्यंत केलेल्या मेहनतीचे हे फळ असल्याचे पूनम म्हणते. मात्र,  एवढ्यावरच तिला थांबायचे नाही. पूनमला यंदा जकार्ता (इंडोनेशिया) येथे होणाऱ्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताचा तिरंगा फडकवायचा आहे. दादोजी कोंडदेव पुरस्कारविजेते प्रशिक्षक डॉ. सुनील भोतमांगे यांच्या तालमीत सराव करून ती जिद्दीने स्वप्नांचा पाठलाग 
करीत आहे. 

पुरस्काराचे पैसे भविष्यासाठी
एक लाख रुपयांच्या पुरस्कारराशीचं तू काय करशील, या प्रश्‍नाच्या उत्तरात पूनम म्हणाली, मी तो चेक बाबांना दिला. एखाद्या गरीब कुटुंबासाठी एक लाखाचे मोल किती असते हे सांगायला नको. त्यामुळे साहजिकच पूनम व तिच्या बहिणीच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी हे पैसे सुरक्षित ठेवण्याचा कडव परिवाराने निर्णय घेतला. पूनमचे सर्व लक्ष हॅण्डबॉलवर असले तरी, घरची आर्थिक परिस्थितीही तिला स्वस्थ बसू देत नाही. उदरनिर्वाहाकरिता तिला नोकरीची नितांत आवश्‍यकता आहे. शिवाय घरासाठीही तिचे प्रयत्न सुरू आहेत. नागपूर जिल्हा हॅण्डबॉल संघटनेचे कार्यकारी अध्यक्ष विपीन कामदार पूनमच्या नोकरीसाठी प्रयत्न करीत असून, त्यांच्या प्रयत्नांना यश  आल्यास पूनम हॅण्डबॉलमध्ये आणखी उत्तुंग भरारी घेऊ शकते. कामदार यांचे प्रयत्न असले तरी राज्य शासन, लोकप्रतिनीधीची साथ मिळणे गरजेचे आहे.