महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला देण्याचा करु नका करार 

नाशिक रोड : उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासाकडे केंद्र आणि राज्य सरकारने घेतलेल्या विरोधी भूमिकेचा निषेध करत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसतर्फे राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देऊन सात-बारा उतारा कोरा करून शेतमालास हमी भाव देण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी गुजरातला देण्याचा करार करण्यात येऊ नये यासह 32 मागण्यांचे निवेदन आज विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांना देण्यात आले. 
श्रीगोंदा ते नाशिक या हल्लाबोल संघर्ष यात्रेच्या सायंकाळी नाशिकमध्ये झालेल्या समारोप सभेपूर्वी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, आमदार जितेंद्र आव्हाड, जयवंत जाधव यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने श्री. माने यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे मागण्या केल्या आहेत. माजीमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, आमदार हेमंत टकले आदींच्या निवेदनावर स्वाक्षरी आहेत. निवेदनात नमूद करण्यात आलेल्या मागण्या अशा  शेतकऱ्यांना कृषी उत्पादनाचा खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा मिळून हमीभाव देण्यात यावा. मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर हमीभाव आणि शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मिळालेल्या बाजारभावातील फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यासाठी भावांतर योजना लागू करावी. बोंडअळीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपोटी त्यांच्या बॅंक खात्यात एकरी 25 हजार रुपये जमा करावेत. बीटी कपाशीचे नवीन बियाणे 30 एप्रिल 2018 पूर्वी शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करुन द्यावे. कापसाला गुजरातच्या धर्तीवर हमीभावावर क्विंटलला 500 रुपये बोनस मिळावा. भाकड जनावरांची सरकारने 25 हजार रुपयांमध्ये शेतकऱ्यांकडून खरेदी करावी. अथवा भाकड जनावरांसाठी दिवसाला 60 रुपये प्रमाणे पशुखाद्य खर्च द्यावा. गायीच्या दुधाला 30 आणि म्हशीच्या दुधाला 50 रुपये लिटर असा भाव मिळावा. पश्‍चिम वाहिनी दमणगंगा व नार-पार खोऱ्यातील महाराष्ट्राच्या पाणलोट क्षेत्रातील पाणी गिरणा आणि गोदावरी खोऱ्यामध्ये वळवावे. पूर्वीच्या रोजगार हमी योजनेशी निगडीत शंभर टक्के अनुदानावर फळबाग योजना सुरु करावी. तीन वर्षांपासून न मिळालेले शेततळे, ग्रीन हाऊस, पॉलीहाऊस, मल्चिंग, प्लास्टिक कागद, ठिबक व तुषार सिंचन संचाचे अनुदान तातडीने मिळावे. कांद्याला हमीभाव द्यावा. हमीभाव देणार नसला, तर भाववाढीच्या काळात सरकारने हस्तक्षेप करुन किमान निर्यातमूल्य लागू करु नये. कांदाचाळ आणि शेततळ्यांसाठी शेतकऱ्यांच्या मागणीप्रमाणे उद्दिष्ट वाढवून द्यावे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे द्राक्षांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी प्लास्टिक आच्छादनवरील अधिकचा आयातकर हटवण्यात यावा. 

आर्थिक दिवाळखोरीची प्रसिद्ध करा श्‍वेतपत्रिका 
कापूस, तूर, सोयाबीन आणि मका खरेदीची केंद्रे तातडीने सर्वत्र सुरु करण्यात यावीत. नोटबंदीमुळे शेती, उद्योग क्षेत्राच्या झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेण्यात यावा. नुकसान आणि राज्याच्या आर्थिक दिवाळखोरीसंबंधीची श्‍वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्यात यावी. शेतीसाठी 24 तास प्राधान्याने विजपुरवठा करण्यात यावा. सक्तीने होणारी वीजबिल वसुली तत्काळ थांबवावी. कृषीपंपाचे वीजबिल माफ करावे. राज्याला पूर्णवेळ ग्रहमंत्री असावेत. स्मार्ट सिटीमध्ये सल्लागारांनी केलेल्या कोट्यवधीच्या लुटीचे प्रशासकीय लेखापरीक्षण करुन जबाबदार असलेल्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.