"एफआरपी' न देणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई 

सिद्धटेक -  ""शेतकरी हिताचाच विचार करणारे भाजप सरकार आहे. या सरकारने शेतीमालाच्या आधारभूत किमती वाढविल्या. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी केली. मी सरकारमध्ये राहून शेतकऱ्यांसाठी अनेक चांगले निर्णय घेतले. शेतकरीहिताला प्राधान्य देताना किमान किफायतशीर मूल्य (एफआरपी) न देणाऱ्या साखर कारखान्यांवर प्रसंगी फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करू,'' असा इशारा कृषी व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिला. 

पुणे जिल्ह्यातील नियोजित कार्यक्रमाला जाण्यापूर्वी खोत यांनी आज येथे सिद्धिविनायकाचे दर्शन घेतले. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. खोत म्हणाले, ""साखरेचे भाव कमी झाल्यामुळे कारखाने "एफआरपी' देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. त्यावर पर्याय म्हणून शासनाने साखरेवरील आयातकर 100 टक्‍क्‍यांनी वाढविला. त्यामुळे क्विंटलमागे 300 ते 400 रुपयांनी साखरेचे भाव वाढले. देशात केवळ महाराष्ट्रातच 99 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त कारखान्यांनी "एफआरपी' दिला आहे. हे प्रमाण उत्तर प्रदेशातील परिस्थितीपेक्षा चांगले आहे.'' 

खतांच्या वाढलेल्या किमतीबाबत ते म्हणाले, ""खतांच्या किमती स्थिर असतानाच "जीएसटी'मुळे त्या आणखी कमी झाल्या. खते तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाढल्या आहेत. त्यामुळे सध्या खताच्या किमती वाढल्याचे दिसत आहे. मात्र याचा अर्थ असा नाही, की सरकारनेच या किमती वाढविल्या. पुढील काळात त्या निश्‍चित कमी होतील.'' 

भाजपच्या कोट्यातून लढू 
खोत म्हणाले, ""रयत क्रांती संघटना ही राजकीय नाही. सर्वसामान्य, तसेच शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी ही संघटना आम्ही उभी केली. मुख्यमंत्री सुचवतील तेथून माझ्यासह रयत क्रांती सेनेचे कार्यकर्ते भाजपच्या कोट्यातूनच आगामी लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणूक लढवतील.''